काठमाडौं, ७ मंसिर । निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरुको महाधिवेशन प्रतिनिधिमा सार्वजनिक पदमा वहाल रहेका शिक्षक, कर्मचारी, प्राध्यापकहरू रहनु कानूनविपरीत रहेको बताएको छ । आयोगले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व रहेका संस्थामा रहेका वहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारी राजनीतिक दलको सदस्य हुन नसक्ने बताएको हो ।
आयोगले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै ‘विभिन्न राजनीतिक दलको महाधिवेशनमा सार्वजनिक पदमा वहाल रहेका शिक्षक, कर्मचारी, प्राध्यापकहरू समेत दलका महाधिवेशनमा भाग लिई प्रतिनिधि समेत चयन भएको’ भन्दै ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । ‘राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ को उपदफा (२) अनुसार नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको स्वशासित संस्थाको वहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीको पदमा वहाल रहेको व्यक्ति राजनीतिक दलको सदस्य हुन नसक्ने व्यवस्था स्पष्ट नै छ,’ आयोगले भनेको छ, ‘राजनीतिक दलले पनि त्यस्तो सार्वजनिक पदमा बहाल रहेको व्यक्तिलाई दलको सदस्य बनाउन नमिल्ने प्रष्ट व्यवस्था रहेको देखिन्छ ।’
आयोगले संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कार्यरत शिक्षक, कर्मचारी, प्राध्यापकले राजनीतिमा भाग लिन नहुने व्यवस्था सम्बन्धी कानूनहरूको पनि स्मरण गराएको छ । आयोगले बहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीको पदमा बहाल रहेको व्यक्तिलाई राजनीतिक दलको सदस्यता वितरण नगर्न नगराउन पनि राजनीतिक दलहरुलाई निर्देशन दिएको छ । निर्देशन बमोजिम नगरी दलको सदस्यता वितरण र पदाधिकारी चयन गरिएको पाइएमा त्यस्ता दलका पदाधिकारीहरूको विवरण अद्यावधिक नगर्ने पनि आयोगले चेतावनी दिएको छ ।