काठमाडौं ।
नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले पूर्णता नपाएको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला आज सरकारले पूर्णता पाउने संकेत देखिएको छ ।

बुधबार बालुवाटारमा भएको सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकमा मन्त्रालयको भागवण्डा लगभग टुंगो लागेको नेताहरुले बताएका छन् । जस अनुसार सरकार बनाउनका लागि सुझाव दिन गठन गरिएको कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ । जनता समाजवादीले प्रतिनिधि सभामा पेश भएको अध्यादेश फिर्ता नगरी सरकारमा नजाने भनेपछि ढिलाई भएको बताइएको छ । आज नै राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयकको माध्यमबाट फिर्ता गरिने भएको छ ।

यसपछि सरकार गठनको मार्गप्रशस्त गरिनेछ । २२ वटा मन्त्रालय भएपनि २५ भन्दा बढी मन्त्री बनाउन पाइदैन । संविधानको यो प्रवाधानका कारण भागवण्डामा काँग्रेसले ७ मन्त्रालय, माओवादी केन्द्रले ६ मन्त्रालय, एकीकृत समाजवादीले ५ मन्त्रालय, जनसपाले ४ मन्त्रालय लिने सहमति छ ।

अर्थ, गृह, परराष्ट्र, खानेपानी, सहरी विकास, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रायलय, रोजगार, तथा सामाजिक सुरक्षा, वन तथा वातावरण, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, युवा तथा खेलकुद, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला, कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मध्ये गृह, परराष्ट्र, कानून मन्त्रालय यसअघि नै काँग्रेसले आफ्नो भागमा पारिसकेको छ ।