महामारीमा काम गरेकाहरुलाई अष्ट्रेलियाको पीआर दिन माग गर्दै हस्ताक्षर अभियान, १५ हजारले गरे हस्ताक्षर !

महामारीमा काम गरेकाहरुलाई अष्ट्रेलियाको पीआर दिन माग गर्दै हस्ताक्षर अभियान, १५ हजारले गरे हस्ताक्षर !


मेलबर्न अष्ट्रेलिया ।

अष्ट्रेलियामा चेन्ज डट अर्गमार्फत प्रधानमन्त्री स्कट मोरिसनले अध्यागमन सम्बन्धी नीति परिवर्तन गर्न माग गर्दै हस्ताक्षर संकलन अभियान चलाइएको छ । नजिकैको देश न्यूजिल्याण्डमा गएको ३० सेप्टेम्बरमा त्यहाँ रहेका विदेशीहरुलाई महामारीको बेला काम गरेको भन्दै सिधै पीआर दिने बाटो खुलाएपछि त्यसको स्वागत मात्र भएन त्यसले अष्ट्रेलियामा रहेर फ्रन्टलाईनमा काम गर्ने हजारौंलाई समेत प्रभावित बनायो । यस्तै प्रावधान अष्ट्रेलियामा पनि दिनुपर्ने माग उठ्न थाल्यो । तर, यसलाई व्यवस्थित बनाउँदै न्यू स्टार्स एजुकेशन एण्ड माईग्रेसनले सुरु गरेको हस्ताक्षर अभियानमा हालसम्म १५ हजारभन्दा बढीले हस्ताक्षर गरिसकेका छन् । न्यूजिल्याण्डमा १ लाख ६५ हजार विदेशी विद्यार्थी र कामदारहरु यो नयाँ प्रावधानबाट लाभान्वित हुने अपेक्षा छ ।

तर, न्यूजिल्याण्डभन्दा पाँच गुना बढी जनसंख्या भएको तर त्यस्तै कोभिड जीरो नीति रहेको अष्ट्रेलियाले कामदारको अभाव भोग्दै आएको छ । यहाँ रहेका कामदारहरुलाई पनि अनेक नीति नियम परिवर्तन गरी एक राज्यबाट अर्को राज्यमा, शहरहरुबाट गाउँीतर धकेल्ने कार्य भइरहेकोमा धेरैले गुनासो गर्दै आएका छन् ।

यहाँका व्यवसायीहरु दक्ष कामदारको अभाव भएकोमा गुनासो मात्र गरिरहेका छैनन् यसैकारण शिथिल बनेका उद्योग र व्यवसायहरुले सरकारी अनुदान पनि लिनुपरिरहेको छ । तर, यहाँको अध्यागमनले भने अघिल्ला वर्षहरुभन्दा यसवर्ष दक्ष कामदारलाई दिइने पीआरको कोटा घटाउँदै एक लाख ८ हजार ६ सय ८२ बाट ७९ हजार ६ सयमा झारेको छ । यसबीचमा अष्ट्रेलियन सरकारले ७९ हजार ६ सय २० जनालाई मात्रै दक्ष कामको माध्यमबाट स्थायी बसोबास भिसा प्रदान गरेको छ । यो गएको दशककै सबैभन्दा कम हो ।

हालै सरकारले आप्रवासीहरु यहाँको अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण हिस्सा भएको स्वीकार त गरेको छ । तर, त्यसै अनुरुप नीति नभएको अभियानकर्ताहरुले बताएका छन् । यसैकारण उनीहरुले कोभिड १९ कोरोनाको महामारीका बेला जोखिम मोलेर काम गर्ने आप्रवासी कामदारहरुलाई स्थायी बसोबासको ढोका खोल्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

तपाईं पनि यस विचारसँग सहमत हुनुहुन्छ ?
यो एउटा नैतिक दबाब हो । यसरी हस्ताक्षर संकलन गरेकै भरमा अष्ट्रेलियाले नीति परिवर्तन गर्ने त होइन । तर, न्यूजिल्याण्ड क्यानडा जस्ता देशहरुले अंगीकार गरेको बाटो जाँदा के फरक पर्छ भनेर एक पटक पुनर्विचार भने हुन सक्छ । आखिरमा जनमत नै त हो मुख्य कुरा । यसैले यदि तपाईं पनि यो विचारसँग सहमत हुनुहुन्छ भने यहाँ जानुस् र हस्ताक्षर गर्नुस्

https://www.change.org/p/scott-morrison-the-one-off-resident-visa-policy-from-new-zealand?fbclid=IwAR3KK3KRrF2gGB5WJCBxCBemgSn56z6y7COu-FVp3Fh2ZDEl4hyQ-jkg2uM