काठमाडौँ । सरकारले अध्यागमन प्रशासनमा सुशासन तथा व्यावसायिकता प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले हाल कार्यान्वयनमा रहेको छबुँदे मापदण्ड खारेज गरेको छ । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत भिजिट भिसासम्बन्धी विसं २०८० माघ १० गते जारी भएको छबुँदे कार्यविधि खारेज गरी भिजिट भिसासम्बन्धी व्यवस्थालाई सहज बनाउने निर्णय गर्नुभएको हो । अध्यागमन विभागले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत भिजिट भिसामार्फत विदेश जान चाहने नेपाली नागरिकका हकमा सहज बनाइएको जनाइएको छ । विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारीका अनुसार भिजिट भिसासम्बन्धी विद्यमान कार्यविधि खारेज गरिएको बताउनुभयो ।

उहाँले अबदेखि भिजिट भिसामा जाने यात्रुले कम्तीमा छ महिना वैध अवधि कायम रहेको राहदानी, सम्बन्धित देशको प्रवेशाज्ञा वा ‘अन अराइभल भिसा’ प्राप्त गरेको हुनुपर्ने जनाएको छ ।

त्यसै गरी विभागले प्रस्थान गर्ने गन्तव्य देशसम्मको हवाई टिकट र आफूले भ्रमण गर्ने प्रयोजनका लागि जान लागेको, त्यसका लागि आवश्यक कागजात साथमा रहेको र यसबाट सिर्जित परिणाममा स्वयं जिम्मेवार रहने स्वघोषणा गरेर भ्रमण अनुमति दिने जनाएको छ ।

यसअघि भिजिट भिसासम्बन्धी छबुँदे कार्यविधिमा विदेश जानेका हकमा न्यूनतम पाँच सय अमेरिकी डलर, दुईतर्फी हवाई टिकट, अग्रिम होटल बुकिङ वा भ्रमणका लागि निमन्त्रणा ९स्पोन्सर० कागजात अनिवार्य गरिएको थियो । यी प्रावधान विभागले हटाएको जनाएको छ । भिजिट भिसाको आवरणमा विगतमा सङ्गठित रूपमा नै मानव तस्करी भएको र अध्यागमन विभागका कर्मचारी नै यसमा संलग्न रहँदै आएको भनी आलोचना हुने गरेको थियो ।

यी घटनाबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको छ । सरकारले पूर्वमुख्य सचिव शङ्करदास बैरागीको नेतृत्वमा अध्यागमन र भिजिट भिसाका सम्बन्धमा विगतदेखि देखिएका समस्या समाधान गर्न उच्चस्तरीय अध्ययन एवं छानबिन समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले संविधानप्रदत्त नागरिकका मौलिक हक, व्यक्तिको मानव अधिकार र स्वतन्त्रतापूर्वक आवतजावत गर्न पाउने अधिकारको प्रत्याभूति गर्न र स्वार्थ समूहका चलखेल निरुत्साहित गर्न भिजिट भिसासम्बन्धी कार्यविधि हटाउन सुझाव दिएको थियो । विभागले शुक्रबारदेखि नै लागु हुने गरी नेपाली नागरिकलाई कुनै पनि बिचौलियाको प्रभावमा नपरी आफ्नो गन्तव्य र यात्राबारे पूर्ण रूपमा सुसूचित भई निर्धक्क यात्रा गर्न अनुरोध गरेको छ ।

राहदानी कालो सूचीमा

अध्यागमन विभागले गत भदौ २३–२४ गते जेनजी आन्दोलनका क्रममा कारागारबाट फरार कैदीबन्दीको राहदानी कालो सूचीमा राख्ने निर्णय गरेको छ । देशभरका कारागारबाट फरार भएका चार हजार ७९५ जना कैदीबन्दीको राहदानी कालो सूचीमा राखिएको महानिर्देशक तिवारीले बताउनुभयो ।