काठमाडौँ — राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गत वर्ष २३ र २४ भदौमा भएको जेनजी आन्दोलन र प्रदर्शनका समयमा विभिन्न भूमिकामा देखिएका व्यक्तिहरुउपर छानविन गरी कारवाही गर्नुपर्ने प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । सुरक्षाकर्मीका नेतृत्वकर्ताहरुसहित नेपाली सेनाको कमजोरीका विषयमा पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

आयोगले मंगलबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनको संक्षिप्त अंशमा नेपाली सेनाले जनअपेक्षा अनुसार राष्ट्रिय सम्पत्तिको सुरक्षा गर्न नसकेको भनिएको छ ।

आयोगकी सदस्य लिली थापाको नेतृत्वमा गठन भएको समितिले सिंहदरबार र शीलत निवासका कमाण्डरलाई सचेत गराउन सिफारिस गरेको छ ।

‘अनुसन्धानका क्रममा संकलित मिसिल संलग्न सबुत प्रमाणहरुको सूक्ष्म विश्लेषण गर्दा माथि उल्लेखित २३ र २४ गतेको प्रदर्शनमा सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति भवन समेतमा तोडफोड तथा आगजनी गरी देशैभरि जुन प्रकारको मानवीय, भौतिक तथा आर्थिक क्षति भएको छ सो हुनुमा नेपाली सेनाको पनि कमिजोरीहरु देखियो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘जनअपेक्षा अनुरुप राष्ट्रिय सम्पत्तिको सुरक्षा गर्न नसकेको तथा आम नागरिकको मानव अधिकार संरक्षणप्रति संवेदनशील हुन नसकेको देखिँदा भविष्यमा यस्ता विषयमा गम्भीर भई राष्ट्रिय सम्पत्तिको संरक्षण र आम नागरिकको मानव अधिकार संरक्षणप्रतिको दायित्वलाई प्राथमिकता दिन प्रधान सेनापतिलाई निर्देशन दिने । ’

सिंहदरबारको सुरक्षाको लागि सिंहदरबारभित्र रहेको सेनाको गणका तत्कालीन प्रमुख र राष्ट्रपति भवन शीतल निवासका सेनाको तत्कालीन कमाण्डरलाई सचेत गराउन राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन २०६८ दफा ५ अनुसार नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन आयोगले सिफारिस गरेको छ ।
गत वर्षको भदौ २४ को तोडफोड, हत्या हिंसा पूर्वयोजनासहित रहेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले उल्लेख गरेको छ । आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा भदौ २४ को घटनालाई आपराधिक गतिविधिको रूपमा हेरेर अनुसन्धान गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जेनजी आन्दोलनमा त्रुटिपूर्ण काम गरेको भन्दै नेपाल प्रहरीका आईजी दानबहादुर कार्की र सशस्त्रका आईजी नारायणप्रसाद पौडेललाई कारवाही सिफारिस गरेको छ ।

उनीहरू सो घटनाको समयमा एआईजी दर्जामा कार्यरत थिए । उनीहरूसँगै उपत्यका प्रहरीका डीआईजी ओमबहादुर राना, एसएसपी विश्व अधिकारी, सशस्त्रका तत्कालीन एसपी जीवन केसी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन निर्देशक कृष्ण खनाल, काठमाडौँका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाललाई पनि कारबाही सिफारिस गरिएको छ ।

प्रतिवेदनमा यस्तो भनिएको छ स्

भाद्र २३ गते बानेश्ववर र संसद भवन क्षेत्रमा फिल्डमा खटिएका नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका फिल्ड कमाण्डरहरूलाई मानव अधिकार उल्लंघन गरेकोमा नेपालको संविधानको धारा २४९ -२० को (ङ) बमोजिम प्रकृया पुर्‍याई विभागीय कारबाही गरी सोको जानकारी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन २०६८ को दफा १७९२० बमोजिम यस आयोगलाई दिन ।’

उनीहरूसँगै अवकाश प्राप्त पदाधिकारीमध्ये प्रहरीका तत्कालीन आईजी चन्द्रकुवेर खापुङ, सशस्त्रका राजु अर्याल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख हुतराज थापालाई संविधानको धारा २४९ को उपधारा २ ९ग० बमोजिम गर्न भनिएको छ । उक्त व्यवस्थामा उनीहरू भविष्यमा कुनै पनि सरकारी सेवाको जिम्मेवारी नदिने गरी रेकर्ड राख्ने उल्लेख छ ।

सुरक्षाकर्मीलाई प्रतिवेदनको प्रकरण नम्बर २९ बमोजिम कारबाही सिफारिस गरिएको हो । उक्त प्रकरणमा लेखिएको छ, ‘काठमाडौँ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी फिल्डमा गएको देखिदैन ।

नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई फिल्डमा खटाएपछि ती सुरक्षा निकायको नियमित प्रतिवेदन लिई सुरक्षा स्थिति अनुगमन गरेको अवस्थामा सुरक्षा फौजले प्रदर्शनकारी हिंसात्मक हुन पुगे व्यवस्थापन गर्न सकिएन ।

बल प्रयोग गर्ने अनुमति पाउँ भनी बल प्रयोगका लागि अनुमति माग गरेको र प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कर्फ्यू समेत लगाई रवरको गोली घुँडामुनि प्रहार गर्न प्रहरीमार्फत् आदेश दिएको, सो आदेशपश्चात प्रहरी प्रमुखहरू लगायतका फिल्डमा भिड नियन्त्रण गर्न खटिएका सुरक्षा निकायका प्रमुख र उच्च पदस्थ पदाधिकारीबीच सम्वाद हुँदा विवेक प्रयोग गरी बल प्रयोग गर्न निर्देशन दिएकोमा सुरक्षा फौजले जथाभावी, विनासावधानी घातक हतियार प्रयोग गरेको माथि विभिन्न प्रकरणहरुमा विवेचना गरिसकिएको छ ।

यस अवस्थामा यसरी घातक हतियार विनासावधानी प्रयोग गर्ने र गर्न लगाउने पदाधिकरीहरु तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्र कुवेर खापुङ, तत्कालीन अतिरिक्त प्रहरी महानिरिक्षक दानबहादुर कार्की, प्रहरी नायब महानिरीक्षक ओम बिक्रम राणा, वरिष्ठ प्रहरी उपरिक्षक विश्व अधिकारी, तत्कालीन सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल, तत्कालीन अतिरिक्त सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक नारायणप्रसाद पौडेल, सशस्त्र प्रहरी उपरिक्षक जीवन केसी, काठमाडौँका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाल त्यस्तै गरी सरकारलाई समयमा प्रदर्शन र सुरक्षाको विश्लेषण सहितको सही सूचना उपलब्ध गराउन नसकी निष्कृय रहेका राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन प्रमुख हुतराज थापा, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन निर्देशक कृष्ण खनाल तथा भाद्र २३ गते बानेश्ववर र संसद भवन क्षेत्रमा फिल्डमा खटिएका नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका फिल्ड कमाण्डरहरु मानव अधिकार उल्लंघनमा जिम्मेवार देखिएका छन् ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘भदौ २४ गतेको घटना २३ गतेको घटनाबाट प्रभावित, आक्रोशित व्यक्तिको कारणले सुरुवात भएको देखिए तापनि २४ गतेको घटनाको प्रकृति अवस्था एकै समयमा एकै उद्देश्य लिई देशैभरि भएको देखिँदा यी घटनाहरू अगाडिदेखि नै गरिएको पूर्वयोजना अनुसार संगठित रूपमा गरिएको आपराधिक कार्य हुन् । उक्त दिनका प्रायः सबै घटनालाई आपराधिक गतिविधिको रूपमा हेरी सम्बोधन गर्नुपर्ने देखियो ।’

आयोगले भदौ २४ मा ३ जना नेपाल प्रहरीको प्रदर्शनकारीको कुटपिटद्वारा मृत्यु हुनु, नेता तथा कार्यकर्ता र सुरक्षा निकायका कर्मचारीमाथि संघातिक हमला गरी घाइते बनाइनु, सो दिन २१ जना व्यक्तिहरू आन्दोलनकारीद्वारा गरिएको आगजनीमा परी मृत्यु हुनु, सोमध्ये पनि ९ जनाको मात्र पहिचान भएर १२ जनाको अझैँ पहिचान हुन नसक्नु, प्राध्यापक रविलक्ष्मी चित्रकार लगायत कयौँ व्यक्तिहरू जलेका कारण गम्भीर घाइते हुनु, देशैभर अरबौँको सम्पत्ति तोडफोड तथा आगजनी हुनुलाई संगठित अपराधको रूपमा हेरिनुपर्ने आयोगको निष्कर्ष छ ।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा रास्वपा सभापति रवि लामिछाने नख्खु जेलबाट बाहिरिएको घटनामा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले अनुसन्धान र कारबाही सिफारिस गरेको छ । आयोगको प्रतिवेदनमा उक्त घटनामा रविलाई कुनै दोषारोपण भने गरिएको छैन ।

ठुलो सङ्ख्यामा कैदी बन्दीहरु गैरकानूनी तवरले बाहिर निस्की पुनः समाजमा पुग्दा असुरक्षा सिर्जना भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘यस्तो कार्यबाट नागरिकको संविधान प्रदत्त अपराध पीडितको हक हनन् हुनुको साथै कारागार ऐन २०७९ को दफा ४९ अनुसारको कसुर समेत भएको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

अनुसन्धान समितिले उल्लेखित घटनाको बारेमा रवि लामिछाने तथा उक्त कारागारका प्रशासक ९जेलर० सत्यराज जोशी र कारागार व्यवस्था विभागका महानिर्देशक लिला प्रसाद शर्मासित समेत सोधपुछ गरेको थियो । उनीहरुको बयान आपसमा बाझिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘कारागार प्रशासकले आफूले दबाबमा उक्त पत्रमा हस्ताक्षर गरेको हो भनी बयानमा उल्लेख गरेपनि सो विषयमा तत्कालै कतै बोलेको वा जानकारी गराएको भन्ने पाइएन,’ आयोगले भनेको छ ।

कारागार र बाल सुधार गृहमा रहेका कैदीबन्दी तथा बालबिझ्याईंकर्तालाई कारागार बाहिर पठाउन सहयोग गरी नागरिकहरुको मानव अधिकार उल्लंघन हुने कार्यमा रवि लामिछाने र नख्खु कारागार प्रशासक सत्यराज जोशीको पनि संलग्नता रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यद्यपि, लामिछानेमाथि अनुसन्धानको सिफारिस भएको छैन ।

‘रवि लामिछाने कारागारबाट बाहिर निस्कनुमा को कसको कस्तो संलग्नता थियो भन्ने सम्बन्धमा नख्खु कारागारका प्रशासक ९जेलर० सत्यराज जोशी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई छुटाउन भनी ठूलो समूह सहित गएका तत्कालीन सांसद् तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका जिम्मेवार नेताहरु मनिष झा, हरि ढकाल समेतलाई शङ्काको दायरामा राखी सुक्ष्म अनुसन्धान गरी दोषी पत्ता लगाइ कानून बमोजिम कारवाही गर्नू’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

पूर्ण प्रतिवेदनको मुख्य अंश हेर्नुहोस्