काठमाडौँ ।  नयाँ गभर्नरको नियुक्तिसँगै नेपाल राष्ट्र बैंक सेयर कर्जामा थप लचिलो देखिएको छ । गभर्नरमा विश्व पौडेल नियुक्त भएको चार दिनपछि आइतबार राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा जारी गरेको छ । समीक्षामा राष्ट्र बैंकले सेयर कर्जाको जोखिम भार घटाएर १ सय प्रतिशत कायम गरेको हो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्ने क्षेत्रका लागि राष्ट्र बैंकले जोखिम भार तोकिदिएको हुन्छ । जोखिम भार बढी जोखिम भएका क्षेत्रमा धेरै र कम भएका क्षेत्रमा थोरै तोकिन्छ । जोखिम भार बढी रहेका क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले थोरै र कम जोखिम भार रहेका क्षेत्रमा बढी कर्जा प्रवाह गर्छन् । यसकारण राष्ट्र बैंकले जोखिम भार बढाउँदा सम्बन्धित क्षेत्रमा कर्जा विस्तारमा कडाइ गरेको र कम हुँदा लचिलो बनेको विश्लेषण गरिन्छ । सेयर कर्जाका विषयमा राष्ट्र बैंकको स्थिर नीति देखिँदैन । कहिले लचिलो त कहिले खुकुलो नीति अवलम्बन गर्दै आएको राष्ट्र बैंक चार वर्षअघिको अवस्थामा पुगेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले २०६७ देखि एकीकृत निर्देशन जारी गर्न थालेको हो । त्यति बेला सेयर धितोमा प्रवाह हुने सबै कर्जाको जोखिम भार १ सय ५० प्रतिशत थियो । २०७५ पुस ११ मा उक्त व्यवस्था परिमार्जन गरेर सेयर कर्जाको जोखिम भार १ सय प्रतिशत बनाइयो । कोभिड संक्रमणपछि आक्रामक कर्जा विस्तार भएको भन्दै २०७८ फागुन ११ मा जोखिम भार बढाएर १ सय ५० प्रतिशत पुर्‍याइयो । २०७९ मा २५ लाख रुपैयाँसम्मको सेयर कर्जाको जोखिमभार १ सय प्रतिशत र बाँकी सबैमा १ सय ५० प्रतिशत बनाइएको थियो । २०८० मा ५० लाख रुपैयाँसम्मको सेयर कर्जामा १ सय प्रतिशत र बाँकी सबैमा १ सय २५ प्रतिशत जोखिम भार पुर्‍याइयो । अहिले यो व्यवस्था परिमार्जन गरी सेयर कर्जाको जोखिम भार १ सय प्रतिशत कायम गरिएको हो । ‘विद्यमान सेयर धितो कर्जाको जोखिम भार १ सय २५ प्रतिशतबाट घटाई १ सय प्रतिशत कायम गरिनेछ,’ समीक्षामा भनिएको छ । वित्तीय प्रणालीमा पर्याप्त तरलता रहेका बेला सेयर कर्जालाई प्रोत्साहन गर्न जोखिम भार घटाइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । ‘२०७८ सालमा सेयर कर्जाको जोखिम भार बढाइएको थियो, नीतिको सन्तुलित अवधारणाअनुसार अहिले त्यसलाई घटाएर १ सय प्रतिशत बनाइएको हो,’ राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता रामु पौडेलले भने ।