काठमाडौँ ।राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सोबिता गौतमले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि सांसदहरूले संसद्मा बोलेका कुराको सम्बोधन कुन ठाउँमा हुन्छ भनी प्रश्न गरेकी छन् । सरकारको आगामी आर्थिक वर्षका लागि संसद्मा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रतिनिधिसभामा सोमबार बोल्दै गौतमले सांसदले बोलेको कुरा व्यर्थ हुने हो कि भन्ने प्रश्न उठेको बताइन् । नीति तथा कार्यक्रम संसद्मा प्रस्तुत गर्ने समय र बजेट तयार पार्ने समयबीच छोटो समय भएको उल्लेख गर्दै सांसद गौतमले संसद्मा भएको छलफल कहाँ सम्बोधन हुने भनी प्रश्न उठ्ने बताइन् । ‘कम्तीमा बजेट प्रस्तुत हुनु ३ महिनाअघि नै नीति तथा कार्यक्रम पेस गरी छलफल गर्ने अभ्यास, जुन पहिले भएको थियो, त्यसलाई निरन्तरता दिनु आवश्यक थियो,’ उनले भनिन् । अर्थ मन्त्रालयले अन्य मन्त्रालयबाट सिफारिस भएका र विभिन्न दबाबबाट आएका परियोजना बजेट निर्माण प्रणालीमा संलग्न गराइसकिएको बताउँदै उनले अब संसद्मा जारी छलफलको सम्बोधन कहाँ हुने हो भनेर प्रश्न गरेकी हुन् । संसद्मा भइरहेको छलफलले सांसदहरूको र अन्य निकायको समय खेर फालिएको हुने उनले बताइन् । सांसदहरूले नीति तथा कार्यक्रममा दर्ता गराएका संशोधन प्रस्तावले कहाँ स्थान पाउँछ भन्ने प्रश्न सांसद गौतमको थियो । सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा तय गरेका नीति तथा कार्यक्रममध्ये कति पूरा भए र कति बाँकी रहे भन्ने विवरण संसद्मा आउनुपर्ने पनि सांसद गौतमको भनाइ थियो । ‘सम्भव भएसम्म गत वर्ष सरकारले तय गरेको नीति तथा कार्यक्रम के के पूरा भयो ? जानकारी दिनुहुन पनि अनुरोध गर्दछु । आगामी वर्षदेखि अघिल्लो आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमको प्रगति विवरणसहित नयाँ नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत होस् भन्ने सुझाव पनि दिन चाहन्छु,’ उनले भनिन् । सांसद गौतमले नीति तथा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना पुनर्संरचना गरी यसलाई राष्ट्रिय एकीकृत कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमका रूपमा निरन्तरता दिइनेछ भन्ने व्यवस्थामा संशोधन राखेको जानकारी दिइन् । ‘देशव्यापी रूपमा एकीकृत कृषि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कानुनी प्रबन्ध मिलाइनेछ’ भन्ने व्यवस्था थप गरिनुनपर्ने उनले बताइन् । नदीजन्य स्रोतको व्यवस्थापन गर्न सरकारको स्वामित्व रहने गरी निजी सार्वजनिक मोडेलमा ‘राष्ट्रिय निर्माणमुखी सामग्री व्यवस्थापन कम्पनी’ को स्थापना गर्न पनि संशोधन प्रस्ताव राखेको उनले जानकारी दिइन् ।