काठमाडौँ ।१९ औं शताब्दीका बेलायती प्रधानमन्त्री एवार्ट ग्ल्याडिस्टोनको प्रसिद्ध उक्ति छ, ‘ढिलो न्याय दिनु न्याय नदिनु बराबर हो ।’ छिटो न्याय नपाउने समस्याबाट ग्रसित नेपाली समाजमा एवार्टले दिएको अभिव्यक्ति अझै सान्दर्भिक देखिन्छ । राष्ट्रपतिले रेशमलाई आममाफी दिएको भोलिपल्ट १६ जेठ २०८० मै सर्वोच्चमा रिट परेको थियो । करिब दुई वर्षमा १२ पटक तारिख राखिएको छ भने ६ पटक पेसी चढेको छ । लगातार पाँच पटक हेर्न नभ्याइनेमा परेको रिटमा छैटौं पटक मात्र कारण देखाउ आदेश जारी भएको छ । अन्तिम पटक गत माघमा पेसी तोकिएको दिन इजलास नै बस्न सकेन भने आगामी पेसी असार १० मा तोकिएको छ । बुधबार सिंगो देशलाई चकित बनाउने घटनाको पृष्ठभूमिमा कताकता मुद्दामा हुने विलम्ब पनि जोडिन आएको छ । शाखा अधिकृतले इजलासको क्षेत्राधिकारमा किर्ते गरेर आफैं फैसलाको टुंगो गरिदिए, त्यसैले उनलाई कानुनअनुसार सजाय दिने प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ । तर, रेशमविरुद्धको मुद्दामा दुई वर्षसम्म तात्विक सुनुवाइ नै भएको छैन । अझ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले आफूलाई पदमुक्त गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध २०७८ सालमा दिएको रिटको सुनुवाइ नभई उनको पदावधि सकियो । बरु अर्का कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको कार्यकाल पनि सकिने बेला उतिबेला शाक्यले दिएको रिटको टुंगो नलागेकाले घिसिङलाई बर्खास्त गर्ने निर्णयमा अन्तरिम आदेश दिन नसकिने आदेश सर्वोच्चले दिएको छ । कार्यकारी निर्देशकका रूपमा दोस्रो कार्यकाल सुरु गरेका शाक्यको पहिलो कार्यकालको रिटको सुनुवाइ आगामी असारमा राखिएको छ । कान्तिपुर टिमले चैत तेस्रो साता सर्वोच्च अदालतमा कास्कीकी विष्णुमाया पाण्डेलाई भेटेको थियो जो हत्या गरिएका छोराको न्यायका लागि १२ वर्षदेखि अदालत धाइरहेकी छन् । साधारण लेखपढ गर्न नआउने उनी तीन वर्षयता सर्वोच्च आइरहेकी छन् । २०७९ जेठ २० मा सर्वोच्चमा दर्ता भएको उनको मुद्दामा १२ पटक तारिख तोकिएको छ ।