पोखरा ।
रविका कानुन व्यवसायीहरूले न्यायाधीश नितिज राईको इजलासमा रवि लामिछाने सहकारीसँग कुनै साइनो नभएका व्यक्ति भएकाले सहकारी ठगी मुद्दा नचल्ने तर्क गरेका छन्।
उनीहरूको भनाइ थियो, ‘उनी सहकारीका न सञ्चालक हुन्, न सदस्य। न बचतकर्ता हुन्, न ऋणी। सहकारीका कर्मचारी पनि होइनन्। सहकारी ऐनले नै नचिन्ने व्यक्तिविरुद्ध कसरी सहकारी मुद्दा चल्छ?’

सहकारी मुद्दा नचल्ने भएपछि त्यहाँ संगठित कसुर पनि नहुने र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा पनि नचल्ने रविका कानुन व्यवसायीको जिकिर थियो।

एक कानुन व्यवसायीका अनुसार, रवि लामिछानेले सूर्यदर्शन सहकारीबाट ऋण लिएको भनी ३ प्रमाण प्रस्तुत गरिएको छ रजिस्टर ९कापी०, गोश्वारा भौचर र डिजिटल रेकर्ड। ‘यी तीनवटै प्रमाण एकपक्षीय रूपमा बनाउन मिल्ने प्रमाण हुन्,’ रविका कानुन व्यवसायीको तर्क थियो, ‘ऋण भनेको लेनदेन हो। लिने र दिने दुवै पक्षको संलग्नता र सहमतिबाट भएको हुनुपर्छ। कुनै पनि कागजातमा रविको हस्ताक्षर प्रमाणित भएको छैन। यसले सहकारी र रविका बीचमा प्रत्यक्ष लेनदेन भएको कुरा खण्डित हुन्छ।’

कास्की प्रहरीले रविविरुद्ध २०८० माघ २२ गते कृष्णप्रसाद जैसीलगायतका नामबाट जाहेरी नै दर्ता नभएको भनी सर्वोच्च अदालतलाई पत्राचार गरेको तर जिल्ला अदालतमा त्यही मितिको जाहेरीलाई आधार मानी अभियोगपत्र पेस गरेकोले दुईमध्ये कुन ठिक मान्ने भनेर पनि रविका कानुन व्यवसायीले प्रश्न उठाए।

कास्की प्रहरीले अभियोगपत्रको ७ नं पेजमा २०८० माघ २२ गते कृष्णप्रसाद जैसीलगायतले रविसहितका प्रतिवादीविरुद्ध किटानी जाहेरी दिएको भनी उल्लेख गरेको तर त्यो कुरा कास्की प्रहरीले नै यसअघि सर्वोच्च अदालतलाई दिएको जवाफसँग बाझिएको उनीहरूको तर्क थियो।

‘रविविरुद्ध किटानी गरी जाहेरी दिएका थिए भनिएको छ, जाहेरी प्राथमिक प्रमाणको रूपमा लिइन्छ,’ रविका पक्षबाट बहस गर्दा कानुन व्यवसायीहरूले जोडतोडले भने, ‘त्यही बेलामा सर्वोच्चले जिल्ला प्रहरीलाई चिठी लेख्यो। त्यतिखेर प्रहरीले सर्वोच्चलाई लेख्यो– रवि विरुद्ध कुनै जाहेरी छैन त्यो मितिमा। प्रहरीले कि सर्वोच्चलाई ढाँट्यो, कि जिल्ला अदालतलाई ढाँट्यो।’

जाहेरीका सम्बन्धमा यसअघि नै सर्वोच्च न्यायालयबाट परीक्षण भइसकेका कारण अब जिल्लामा त्यसले मान्यता नपाउने कानुन व्यवसायीको तर्क थियो।

एकजना कानुन व्यवसायीले कुखुरो चोरेर काटिएको उदाहरण दिँदै रविको संलग्नता अस्वीकार गरिएको थियो। ती कानुन व्यवसायीले सूयर्दशनको पैसालाई कुखुरा र गोर्खा मिडिया नेटवर्कका सञ्चालकहरूलाई ‘चोर’को संज्ञा दिएका थिए।

रविले गोर्खा मिडिया छाडिसकेपछि जीबी राईले सूर्यदर्शन सहकारीका पीडितसँग ३० करोड रुपैयाँ सुरक्षित रहेको भनी कागज गरेको बताउँदै ती कानुन व्यवसायीले भने, ‘सूर्यदर्शन सहकारीको पैसा गोर्खा मिडियामा लगेर दुरुपयोग गरियो भन्ने मुख्य आरोप छ। तर रवि गोर्खा मिडियामा रहेसम्म कुखुरा जीवित छ। रवि हिँडेको ४–५ महिनापछि त्यो कागज गरिएको छ भनेपछि त्यतिन्जेल सूर्यदर्शनको बचत सुरक्षित नै रहेको मान्नुपर्ने हुन्छ। रवि हिँडेपछि गोर्खा मिडियामा लगेर कुखुरा काटेर कसैले खाए भने त्यसमा रविलाई दोषी मान्न मिल्दैन।’

रवि लामिछानेले अपराध स्वीकार नगरेका कारण पनि उनलाई थुनामा राखेर कारबाही चलाउन नमिल्ने तर्क उनका कानुन व्यवसायीले गरेका छन्।

उनीहरूका भनाइमा, रविले अपराध स्वीकार गरेका छैनन्। उनी कतै भागी जाने अवस्था छैन। उनले प्रमाण नष्ट गर्ने ठाउँ पनि छैन। उनले प्रत्यक्षतः अपराध गरेको पनि देखिँदैन। त्यसैले थुनामा नराखी बाहिरै बसेर तारेखमा रही मुद्दाको प्रतिवाद गर्ने मौका दिनुपर्ने उनका कानुन व्यवसायीहरूको दलील थियो।

मंगलबार वरिष्ठ अधिवक्ताहरू डा नारायण घिमिरे, हरि सुवेदी, रोहितराज बाँस्तोला, अधिवक्ताहरू डा नारायणदत्त कँडेल, राजेन्द्र सेढाई, सुरज बस्नेत, सुविज्ञ पन्त, सञ्जय गोले र सुनिता राउतले बहस गरेका थिए।

यसअघि रविका तर्फबाट पूर्वमहान्याधिवक्ताद्वय रमन श्रेष्ठ र सुशील पन्त, सुरेन्द्र थापा मगरसहितका कानुन व्यवसायीले पनि बचाउ बहस गरेका थिए।

रविका कानुन व्यवसायीहरूको प्रतिवादी बहस सकिएसँगै अब मीना गुरुङ, कृष्ण गुरुङ र आरती गुरुङका कानुन व्यवसायीले बहस गर्नेछन्। यसअघि सोही प्रकरणमा पक्राउ परेका छविलाल जोशी, लीला पछाईं, रामबहादुर खनालका पक्षबाट बहस भइसकेको छ।

बाँकी तीन जनाको बहस सकिएपछि न्यायाधीश नितिज राईको इजलासले अभियुक्तहरूलाई पुर्पक्षको लागि जेल पठाउने, उन्मुक्ति दिने वा बाहिरै बसेर मुद्दा लड्ने भन्ने निर्क्योल गर्नेछ।

बुधबारसम्म थुनछेक प्रयोजनका लागि बहसको क्रम सकिने जिल्ला अदालतका अधिकारीहरूले अनुमान गरेका छन्।

सूर्यदर्शन सहकारी ठगीमा १ अर्ब ५१ करोड ४० लाख बिगो कायम भएको छ। यसमध्ये गोर्खा मिडियामा गैरकानुनी रूपमा प्रवाह भएको रकममा रविलाई अभियुक्त बनाइएको छ।

रवि गोर्खा मिडियाका सेयर हिस्सेदार तथा प्रबन्ध निर्देशक थिए। उनीविरुद्ध सूर्यदर्शन सहकारी ठगीमा ३ करोड ३७ लाख ६५ हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ।

सहकारीबाट लिएको व्यक्तिगत ऋण एक करोड, स्वेट सेयर लिनको लागि प्रयोग भएको ७५ लाख रुपैयाँ र गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राइभेट लिमिटेडमा उनी खातावाला भएको खातामा गएको रकमको सञ्चालकको हैसियतले हुने सामूहिक दायित्व एक करोड ६२ लाख ६५ हजार रुपैयाँको बिगो कायम गरिएको हो।

लामिछानेले जीबीसँग मिलेमतो गरी सहकारी ऐन, नियमविपरीत रकम अपचलन गर्नका लागि कृत्रिम कारोबार, कृत्रिम व्यक्ति, काल्पनिक ठेगाना उल्लेख गरी अपराधबाट उम्कन पूर्वयोजनाअनुसार झुटा विवरण उल्लेख गरी आर्थिक लाभ लिएको पुष्टि भएको प्रहरीको दाबी छ।

उनले गोर्खा मिडियाबाट विभिन्न कम्पनी तथा व्यक्तिलाई चेकमार्फत भुक्तानी गरेको, सेयर बिक्री गरेर अलग भइसकेको भने पनि त्यसपछि पनि चेकमार्फत भुक्तानी दिएको भेटिएको छ।

यस्तै, रविलाई झण्डै २८ करोड बिगो कायम गर्दै सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा छुट्टै मुद्दा दायर गरिएको छ। रवि र उनकी पत्नी निकिता पौडेलका नाममा रहेको सम्पत्ति पनि जफत गर्न माग गरिएको छ।