गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को आयोजनामा काठमाडौंमा भएको वार्षिक साधारण सभा तथा ग्लोबल कन्क्लेभ–२०२४ सम्पन्न भएको छ ।

“रूपान्तरण र एकताः सम्मानजनक श्रम, लगानी र नागरिकताको निरन्तरता“ भन्ने नारासहित सम्पन्न कार्यक्रम पछि १३ बुँदे घोषणापत्र जारी गरिएको छ । सम्मेलनको महत्वपूर्ण उपलब्धी प्रधानमन्त्रीको सहभागिता र राजनीतिक हस्तक्षेप गर्दैनौं भन्ने अभिव्यक्ति भएको छ । यसअघि एनआरएन डे र विश्व सम्मेलनअघि नै सरकारले अत्यावश्यक कानूनको संशोधन गरेर एनआरएनले प्राप्त गरेको नागरिकताको कार्यान्वयन सुरु हुन्छ भन्ने अभिव्यक्ति भने आश्वासनमै सीमित भएको छ ।

परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा नआए पनि गृहमन्त्रीसहित ११ मन्त्रीको सहभागिताले सरकारी निकायले यही कार्यसमितिलाई काम गर्न अघि बढ्ने आश्वासन दिएकोमा दुईमत छैन । तर, नेपालमा ११ वटा कानून सुधार संशोधन गर्ने कार्यका लागि एकै पटक मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्ने बताइए पनि त्यस्तो खबर अहिलेसम्म आएको छैन ।

संस्थाको वार्षिक साधारण सभा २०२४ को बन्द सत्रमा, विभिन्न देशबाट भौतिक तथा अनलाइन माध्यमबाट सहभागी प्रतिनिधिहरूबीच विविध छलफल भई वार्षिक संस्थागत प्रतिवेदन, आर्थिक प्रतिवेदन, क्षेत्रीय प्रतिवेदन लगायत सम्पूर्ण विषयहरुमा सर्वसम्मत रुपमा पारित भएको छ ।

यस्तै, विश्वभरका गैरआवासीय नेपालीहरूबीच आपसी विश्वास, समझदारी, एकता र सद्भाव कायम राख्दै आफ्नो ज्ञान, सीप र पूँजीलाई मातृभूमिको समृद्धिमा लगानी गर्न आह्वान गरिएको छ ।

कार्यक्रममा गृहमन्त्री रमेश लेखक, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारी, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारी,महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री नवलकिशोर साह सुडी, युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरी, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्री प्रसाद पाण्डे लगायत संघीय, प्रदेश, र स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरू, विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू, विषयगत विज्ञहरू, नेपाल सरकारका उच्चपदस्थ अधिकारीहरू, निजी क्षेत्रका तथा व्यवसायिक संघ–संस्थाका प्रतिनिधिहरू,सञ्चारकर्मीहरू तथा ६० भन्दा बढी देशबाट भौतिक एवं भर्चुअल माध्यमबाट सहभागी प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।

गैरआवासीय नेपाली दिवस, वार्षिक साधारण सभा तथा ग्लोबल कन्क्लेभ २०२४ मा विभिन्न ७ सत्रमा प्रस्तुत निष्कर्षहरू

१. वंशजको नागरिकताको निरन्तरता हुनुपर्ने हाम्रो अपेक्षा भएतापनि केही हदसम्म गैरआवासीय नेपाली नागरिकता वितरण प्रकृयाले सकारात्मक सन्देश दिएको छ । तर नेपालको संविधान २०७२ को धारा १४ को कार्यान्वयनमा नागरिकता ऐन २०६३ र नागरिकता नियमावली २०६३ संशोधनपछि पनि गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको पूर्ण कार्यान्वयन नहुँदा गैरआवासीय नेपालीहरूमा निराशा थपिएको छ । यसर्थ गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्रयोजनको लागि आवश्यक कानूनहरु एकमुष्ट रुपमा संशोधन यथासक्य चाँडै गर्न अनुरोध गर्दछौँ । यसका साथै नेपालमा सम्पत्ति (विशेषतः पैतृक सम्पत्ति) प्राप्त तथा खरिद गर्न मालपोत कार्यालयहरूमा आवश्यक परिपत्र जारी गरी जग्गाधनी प्रमाणपत्रमा गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको विवरण समावेश गर्ने प्रक्रिया सहज बनाउन आग्रह गर्दछौं ।

२. एनआरएन नेपाल डेभलप्मेन्ट फण्ड सञ्चालनको अन्तिम चरणमा रहेको छ । गैरआवासीय नेपालीको साना तथा मझौला लगानीलाई नेपालमा ल्याउन नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, उद्योग तथा वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल धितोपत्र बोर्डको सहयोगप्रति आभार व्यक्त गर्दै, अन्य कानूनी सुधारका लागि अपेक्षा व्यक्त गर्दछौं। यसबाट रोजगारी सिर्जना, उद्यमशीलता, पूर्वाधार विकास, र जीवनस्तर उकास्न मद्दत पुग्ने विश्वास लिएका छौँ ।

३. वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन दक्ष जनशक्ति मात्र विदेश पठाउने, गन्तव्य देशको परिवेशअनुसार सचेतना प्रवाह गर्ने, र श्रम सम्झौता भएको देशसँग सम्झौता नवीकरण तथा नयाँ सम्भावित गन्तव्यसँग श्रम सम्झौता गर्न संघ नेपाल सरकारसँग आग्रह गर्दछ। साथै वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीको सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित गर्न सामाजिक सुरक्षा कोषसँग सहकार्यमा तत्काल आवश्यक संयन्त्र बनाई कार्यान्वयन गर्न संघ अनुरोध गर्दछ ।

४. गैरआवासीय नेपाली संघ ९एनआरएनए० नेपाललाई विश्वस्तरीय पर्यटन गन्तव्यको रूपमा स्थापित गर्न प्रतिबद्ध छ। यसलाई साकार बनाउन सशक्त साझेदारी, प्रभावकारी नीति सहयोग र डिजिटल प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकता दिँदै नेपालमा रहेका पूर्वाधार, सुरक्षा, हवाई सेवा र अन्य चुनौतीहरूको समाधानका लागि सम्बन्धित निकायहरूसँग सहकार्य गर्न आह्वान गर्दछौं । गैरआवासीय नेपाली नागरिकलाई आन्तरिक उडानमा विदेशी सरह कायम गरिएको हवाई भाडादर नेपाली नागरिक सरह गर्न अनुरोध गर्दछौँ ।

५. जलवायु परिवर्तनले महिला तथा बालबालिकालाई पारेको नकारात्मक असर न्यूनिकरण लागि नेपाल सरकारसँग आवश्यक नीति नियम निर्माणको लागि आग्रह गर्दै गैरआवासीय नेपाली संघ महिला तथा बालबालिकाको क्षेत्रमा नेपाल सरकारसँग जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनिकरणको क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ ।

६. विदेशमा रहेका युवा पिँढी र दोस्रो पुस्तालाई देशसँग जोड्न आवश्यक नीति नियम बनाउन आग्रह गर्दछौँ ।

७. थाईल्याण्ड, म्यानमार, मलेसिया, फिजी, कम्बोडिया लगायतका देशहरुमा रहनुभएका नेपाली मुलका ५ लाख भन्दा बढी नेपालीहरु नेपाली मूलका विदेशी नागरिक एल्इुक को पहिचान(परिचयपत्र) को लागि आवश्यक पहल गर्न नेपाल सरकारसँग माग गर्दछौँ ।

८. समानताको माग गरिरहेका पूर्व गोर्खाज्हरुको मागप्रति यो कन्क्लेभ एक्येबद्धता जाहेर गर्दछ । नेपाल सरकार र बेलायत सरकारबीच जारी जीटुजी वार्ता विभिन्न कारणबस् तार्किक निष्कर्षमा नपुगिरहेकोले परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय वार्ताको वातावरण निर्माण गर्न नेपाल सरकारसँग अनुरोध गर्दछौँ । जीटुजी वार्ता समूहमा गैरआवासीय नेपाली संघ अन्र्तगतको गोर्खा टाक्सफोर्सका प्रतिनिधिलाई संलग्न गराउन नेपाल सरकारसमक्ष अनुरोध गर्दछौँ ।

९. विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूको मताधिकार सुनिश्चित गरी संघीय निर्वाचनमा विदेशबाटै मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकार र निर्वाचन आयोगसँग अनुरोध गर्दछौँ ।
१०. बहुसंख्यक नेपालीहरू रहेका पोर्चुगल, क्रोएशिया, रोमानिया, माल्टा, इराक ९कुर्दिस्तान०, टर्की लगायतका देशहरूमा दूतावास तथा कन्सुलर सेवा स्थापना गर्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्दछौँ ।

११. विगत १० वर्षको अवधिमा मात्रै परोपकारको क्षेत्रमा एक अर्ब रुपैयाँ परिचालन भएको छ। । यो कार्यकालको पहिलो वर्षमा ३ करोड रुपैयाँ परोपकार लागि परिचालन गरिएकोे छ । ।यसका साथै जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा गएको भूकम्प र अविरल वर्षापछिको बाढी, पहिरो र डुबानका कारण प्रभावित विभिन्न जिल्लामा राहत वितरण गरिएको छ । प्रधानमन्त्री विपद कोषमा रु ५१ लाख प्रदान गरिएको छ । परोपकारका कार्यलाई थप निरन्तरता दिँदै एक एनसीसी एक परियोजना अन्तर्गत सन् २०२५ अक्टोबरसम्म नेपालका शिक्षा, स्वास्थ्य, र मानव कल्याणका क्षेत्रमा कम्तिमा ५० परियोजनाहरू कार्यान्वयन गर्ने घोषणा भएको छ । यसपूर्व सुदुरपश्चिम, कोशी, मधेश र बागमति प्रदेशमा मोबाइल ब्लड बस वितरण गरिसकिएकोमा अब गण्डकी, कर्णाली र काठमाण्डौँमा तीन वटा ब्लड बस प्रदान गरिनेछ । साथै सडक बालबालिकाको संरक्षणका लागि विशेष परियोजनालाई निरन्तरता दिइने घोषणा गर्दछौँ ।

१२. संस्थाको विकास र परिस्कृत प्रक्रियामा, विशेषतः रुपान्तरण र निर्वाचनका क्रममा उत्पन्न मतभेदहरूको विश्लेषण गर्दै, रुपान्तरण प्रक्रियालाई सहज र एकताको लागि संस्थाका विभिन्न तहमो छलफल र विचार–विमर्श गर्दै अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौं । साथै, संघको व्यापक हितका लागि यसै वर्ष भएको सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई सम्मान गर्दै एकबद्ध भई काम गर्न आह्वान गर्दछौँ ।

१३. संस्थाको वार्षिक साधारण सभा २०२४ को बन्द सत्रमा, विभिन्न देशबाट भौतिक तथा अनलाइन माध्यमबाट सहभागी प्रतिनिधिहरूबीच विविध छलफल भई वार्षिक संस्थागत प्रतिवेदन, आर्थिक प्रतिवेदन, क्षेत्रीय प्रतिवेदन लगायत सम्पूर्ण विषयहरुमा सर्वसम्मत रुपमा पारित भएकोमा सबै साधारण सभा प्रतिनिधिहरु, पदाधिकारी र शुभेच्छुकहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौँ ।