काठमाडौँ । संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा विद्युत् महसुल निर्धारण सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा गठित आयोगको प्रतिवेदनमाथि प्रश्न उठाइएको छ ।

शुक्रबार उद्योगी र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबिच रहेको डेडिकेटेड तथा ट्रङ्कलाइनको प्रिमियम महसुल विवादका सम्बन्धमा उद्योगी र विषय सम्बद्ध सरकारी अधिकारीलाई बोलाएर गरिएको छलफलका क्रममा सो प्रतिवेदनमाथि समितिका सभापतिलगायत सदस्य सांसदले प्रश्न उठाएका छन् ।

समितिमा छलफलका क्रममा सभापति ऋषिकेश अधिकारीले आयोगको सिफारिसकै कारण नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बिलिङ गरेको करिब १५ अर्ब ४० करोड रुपियाँ मिनाहा गर्ने गरी आएको प्रतिवेदनमाथि नै आशङ्का गर्नुभयो ।

“महसुल भुक्तानमा विवाद गर्दै आएका उद्यमी व्यवसायी र आयोगको प्रतिवेदनको भाषा सर्लक्कै मिलेको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “यो विषय गम्भीर छ, तथ्य प्रमाण र कानुनका आधारमा समिति निर्णयमा पुग्नु पर्छ ।

सांसद अर्जुननरसिंह केसीले पनि अघिल्लो सरकारले सोही आयोगको सिफारिस भन्दै मन्त्रीपरिषद्बाट निर्णय गराएर असुल गर्ने रकम ठुलो मात्रमा घटाइदिनु शङ्कास्पद रहेको औँल्याउनुभयो ।

सांसद अमरेशकुमार सिंहले सरकारले विभिन्न संस्थान यस्तै बदनियत राखेर ठुलो नोक्सानीमा पु¥याएको र पछिल्लो समय नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र नेपाल टेलिकमलाई पनि ध्वस्त पार्न खोजेको आरोप लगाउनुभयो ।

सांसद गोकुल बाँस्कोटाले महालेखा परीक्षकलगायत अन्य निकायले २२ अर्ब रुपियाँ उठाउनुपर्ने भन्ने देखाएको अवस्थामा लाल आयोगले त्यस्तो सिफारिस गर्दा आममानसमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने बताउनुभयो ।

अध्ययन समितिका सदस्यसमेत रहेकी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयकी सचिव सरिता दवाडीलाई सांसद बाँस्कोटाले के आधारमा त्यस्तो सिफारिस गरेको भनी प्रश्न गर्नुभयो । दवाडीले विद्युत् नियमन आयोगका निर्णय, विभिन्न अदालतका फैसला तथा सङ्कलित तथ्य प्रमाणका आधारमा यस्तो सिफारिस भएको जिकिर गर्नुभएको थियो ।

उहाँले २०७२ साउनदेखि पुस ३० गतेसम्मको अवधिमा तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले प्रिमियम दर नै सिफारिस नगरेको पाइयो, त्यसपछि तेस्रो अवधि २०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्मको अवधिमा लोडसेडिङ नै नरहेकाले यस्तो निर्णय भएको बताउनुभयो ।

पूर्ववर्ती सरकारले सो विवादको सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गत वर्ष पुस २४ गते पूर्वन्यायाधीश गरिशचन्द्र लाल संयोजक, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरे र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव सरिता दवाडी सदस्य रहने गरी आयोग गठन गरेको थियो । समितिले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रीपरिषद्ले वैशाख २७ गते विवादित तीन अवधिमध्ये दोस्रो अवधिको मात्र महसुल उठाउने गरी ऊर्जा मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिएको थियो । मन्त्रालयले सोही आधारमा प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेपछि प्राधिकरणले उद्योगीलाई नयाँ बिल पठाएको थियो ।

समितिमा भएको छलफलमा उद्योगीका तर्फबाट उद्यमी पशुपति मुरारकाले आफूहरूलाई प्र्राधिकरणले गलत मनसाय राखेर बिल पठाएको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “उद्योगी व्यवसायीले कमाएका छन्, उनीहरूबाट असुल गरेर संस्थालाई नाफा देखाउनु पर्छ भन्ने नियतबाट हामी पीडित भएका छौँ, हामीलाई खपत गरेको प्रमाणित नगरी प्रिमियम असुल हुँदै छ ।”

कार्यक्रममा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्राधिकरणले महालेखा, सरकार विभिन्न अध्ययन समिति अदालतका आदेशहरू तथा सञ्चालक समितिको निर्णयका आधारमा काम गर्ने र उठाउनुपर्ने भनिएको रकम कानुनसम्मत विधिबाटै असुल गर्न प्रयास गरिरहेको स्पष्ट पार्नुभएको थियो । महसुल बक्यौता नतिर्दा ६० दिनमा विद्युत् काट्नै पर्ने जनाउनुभयो ।

उहाँले ३२१ उद्योगले डेडिकेटेड तथा ट्रङ्कलाइन सुविधा लिएको तर ६१ उद्योगमा मात्र अहिले उल्झन निकालिएको बताउनुभयो । यो विवाद लम्बिँदै जाँदा पछिल्लो समय आमसर्वसाधारणले समेत महसुल तिर्दैनौँ भन्न थालेको भन्दै अवस्था चुनौतीपूर्ण बनेको औँल्याउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “ठुला उद्योगले बिल नतिरे हुने, हामीले किन तिर्ने भन्दै ग्राहकले प्रश्न गर्न थाले, बक्यौता नै धेरै हुन थाल्यो ।”

दुवै पक्षसँगको छलफलपश्चात् लेखा समितिको सचिवालयले पाँच दिन विषयवस्तुमा थप अध्ययन गर्ने र त्यसपछिको बैठकले आवश्यक निर्णय गर्ने भएको छ ।