मेलबर्न, अष्ट्रेलिया ।

अष्ट्रेलियाको भिक्टोरिया राज्यमा बसोबास गर्ने नेपालीहरुको संस्था नेप्लीज एशोसिएसन अफ भिक्टोरियाको हालै सम्पन्न निर्वाचनपछि न्याभ झन विवादमा पर्दै गएको छ । न्याभले यो विवादलाई कुनै महत्व नदिएकोजस्तो देखिए पनि उसका गतिविधिले भने न्याभमा राम्रै पहिरो गएको बुझ्न सकिन्छ । उपाध्यक्ष पराजित उम्मेद्वार प्रकाशकाजी थापाले हेम दुलाल संयोजक रहेको निर्वाचन आयोगमा परिणाम प्रकाशित भएको भोलिपल्ट उजुरी गरेका छन् । उनले केही बुँदागत प्रश्न उठाउँदै निर्वाचनको निष्पक्षतामा शंका रहेको र मनलाग्दी गरिएको आरोप समेत लगाएका छन् ।

केविसीखबरलाई प्राप्त उनको उजुरीपत्रमा न्याभले निर्वाचनका लागि सार्वजनिक गरिएको सदस्यको सूचिमा प्रश्न उठाएका छन् । यो विधान सम्मत नभएको उनको आरोप छ । सुरुमा “स्टुडेन्ट मेम्बर” सहितको सूचि प्रकाशित गरेको भएपनि यो विधान सम्मत नभएको समाचार प्रकाशित भएपछि विनासूचना आजीवन सदस्य सहित सबैलाई एउटै बास्केटमा राखेर सूचि प्रकाशित गरिएको थियो । (हाल वेवसाईटमा पुरानो सदस्यता सूचि हटाइएको भएपनि केविसीखबरसँग दुबै सुरक्षित छ ।) थापाले यो विधान विपरित मात्र होइन चुनावलाई प्रभावित गर्ने उद्देश्यले गरिएको आरोप लगाएका छन् । साथै उनले सदस्यताको सम्बन्धमा पारदर्शीता समेत नभएको आरोप लगाए । पत्रमा उनले लेखेका छन् सार्वजनिक भएको सदस्यता सूचिमा पुराना सदस्य, साधारण सदस्य, आजीवन सदस्य किन नछुट्टिएको हो ? नयाँ सदस्यहरु को को हुन् ? पुराना सदस्य तर नवीकरण गरिएको सदस्यता कति हो ? यी कुनै विषय पनि स्पष्ट नहुँदा पारदर्शी हुन नसकेको थापाको आरोप छ ।

कतिपयले चुनावमा पराजित भएपछि प्रश्न गरेको भने पनि उनले यी विषयहरु चुनाव अघि पनि उठाएका थिए । थापाले सदस्यता नवीकरण सम्बन्धमा भएका सबै आर्थिक कारोबारहरु पनि पारदर्शी रुपमा सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन् । प्राविधिक रुपमा आएको समस्याले पनि मतदान ४१ प्रतिशत मात्रै हुन योगदान गरेको उनको अर्को आरोप छ । चुनावको एक दिन अघि नै मतदातालाई ईमेलमा भोट गर्ने लिंक उपलब्ध हुनु र त्यो केही समय पनि नै रद्द गरिएको पाएपछि सदस्यहरु भोलिपल्टको मतदानमा सहभागी नभएको हुनसक्ने उनको आशंका देखिन्छ ।

साथै थापाले सदस्यहरुलाई नै पत्तो नदिई सदस्यता नवीकरण गरिँदा पीआर भइसकेका व्यक्ति स्टुडेन्टका रुपमा र भिक्टोरिया बाहिर अन्य राज्यमा भएका व्यक्तिले समेत मतदानमा सहभागिता जनाएको दावी गरिएको छ ।
एकातिर यस्ता प्रश्न उठिरहेका छन् भने न्याभ चुपचाप देखिन्छ । आम समूदायले उठाएका प्रश्नमा समेत मौनता देखिएको छ । यी विषयमा संस्थाको धारणा के हो ? स्पष्टीकरण के हो ? कुनै अत्तोपत्तो छैन ।

हामीले चुनावको भोलिपल्ट न्याभका सचिवलाई सम्बोधन गर्दै तीन प्रश्न गरेका थियौं । हाम्रो प्रश्न थियो, न्याभले आवेदन नै नदिएका व्यक्तिको सदस्यता नवीकरण गरिएको सवालमा कुनै गुनासो भए ईमेलमार्फत पठाउन र त्यस्तो सदस्यता खारेज गरिने बताएको थियो । कतिवटा गुनासो आएका छन् ?
दोश्रो हाम्रो प्रश्न थियो, यदि कुनैपनि व्यक्तिको सदस्यता त्यसरी नवीकरण गरिएको छ भने त्यसरी नवीकरण गर्न कुन बैंक कार्डको उपयोग गरिएको थियो ? यी विषयहरु उठिरहेको सन्दर्भमा प्रष्ट नपारी कसरी निर्वाचनको प्रक्रियालाई वैधानिकता दिन सकिन्छ ?
यी प्रश्नको जवाफमा सचिवले यस्तो ईमेल पठाएका छन् –

समग्रमा यो ईमेलको आशय प्राईभेसी एक्टको बहाना गरेर कुनैपनि सूचना दिन सकिँदैन । सञ्चार जगतलाई यी विषयमा सूचना दिन हामी बाध्य छैनौं । कुनै सम्बन्धिन अधिकारप्राप्त निकायले मागेको अवस्थामा मात्रै यो सूचना दिनेछौं ।