Logo

गठबन्धन दलको सकसः चुनावी तालमेल कठिन



काठमाडौं, ४ वैशाख । सत्ता साझेदार पाँच दलका शीर्ष नेताहरू स्थानीय तहको निर्वाचनमा देशभर गठबन्धन गर्न चाहन्छन् । संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि भन्दै केन्द्रबाट देशभर चुनावी तालमेल गर्ने निर्णय गरेका शीर्ष नेताहरुले २८ चैतमा नेता कार्यकर्तालाई ‘सबै मतभेद पन्छाएर चुनावमा एक–अर्कालाई सहयोग गर्न अपिल गरेका थिए । तर, नेताहरूले केन्द्रबाट तालमेलको आव्हान गरेपनि अधिकांश ठाउँमा गठबन्धनका प्रमुख दलका नेता कार्यकर्ता नै तालमेलको पक्षमा देखिएका छैनन् ।
त्यसमध्ये सबैभन्दा धेरै गठबन्धनको ठूलो दल नेपाली कांग्रेसमै विरोध छ । दलहरूबीच प्रमुख पद कसले पाउने भन्ने विवादका कारण छ वटै महानगरपालिकामा तालमेलको वातावरण बनाउन नेताहरूलाई कठिन हुने देखिएको छ ।
नेताहरूले महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाका प्रमुख÷उपप्रमुखमा केन्द्रबाटै सीट बाँडफाँड गर्ने सहमति गरिसकेका छन् । त्यसबारे आइतबार बिहानमात्रै कांग्रेस सभापति एवम् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव लगायत शीर्ष नेताहरूबीच छलफल भयो ।
नेताहरू सोमबारसम्म महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाका प्रमुख÷उपप्रमुख पदमा गठबन्धन दलहरूबीच सीट बाँडफाँड गर्ने तयारीमा छन् । माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले सोमबारसम्म महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख पदको बाँडफाँड टुंग्याउने तयारी रहेको बताए । ‘महानगर र उपमहानगरको सीट बाँडफाँड र उम्मेदवारी सोमबारसम्म टुंगो लगाउने समझदारी भएको छ र सोमबारै देशैभरिको चुनावी तालमेलको अवस्थाबारे छलफल र समीक्षा हुन्छ,’ नेता श्रेष्ठले भने ।
गठबन्धन दलहरूले देशभरि तालमेल गर्ने सात बुँदे मापदण्ड जारी गरेका छन् । महानगरपालिकाको हकमा भने प्रधानमन्त्री देउवाले दाहाल, नेपाल र यादवलाई एक–एक वटा महानगरको प्रमुख पद दिने मौखिक वचन दिएका छन् ।
एक नेताका अनुसार कांग्रेसले यसअघि जितेका विराटनगर, ललितपुर र काठमाडौं राखेर माओवादी केन्द्रलाई भरतपुर, जसपालाई वीरगञ्ज र एकीकृत समाजवादीलाई पोखरा महानगरपालिकाको प्रमुख पद भागबण्डा गर्ने तयारी छ । तर, त्यस्तो सहमतिमा गठबन्धन दलका सम्बन्धित स्थानीय तहका नेता कार्यकर्ता सहमत छैनन् ।
कांग्रेसका केन्द्रीय महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मासहित नेताहरूले मोर्चाबन्दी गरेरै सभापति देउवालाई सम्बन्धित स्थानीय तहको निर्णय विपरीत नजान दबाब दिएका छन् । शनिबार बसेको कांग्रेस कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा नेताहरूले छ वटै महानगरपालिकामा कांग्रेसको नेतृत्व हुनुपर्ने माग गरे । महामन्त्रीद्वय थापा र शर्माले गठबन्धन गर्नैपर्ने अवस्था भए यसअघि नै माओवादी केन्द्रलाई सघाएको भरतपुरको मेयर आफूसँग राखेर अन्यमा स्थानीयको भावनाबमोजिम गठबन्धन गर्न सकिने बताएका थिए ।
गठबन्धनमा भएका पाँच दलमध्ये छ वटै महानगरपालिकामा कांग्रेसको मतभार धेरै छ । त्यहीकारण कांग्रेसका स्थानीय कार्यसमितिले अल्पमतको नेतृत्व स्वीकार्न नसकिने अडान लिएका छन् । चैत्र दोस्रो साता बसेको कांग्रेस केन्द्रीय समितिले स्थानीय तहको ‘अवस्था र आवश्यकताका आधारमा चुनावी तालमेल गर्न सक्ने’ भन्ने निर्णय गरेको थियो ।
अहिले छ वटै महानगरपालिका कार्यसमितिले प्रमुख पद कांग्रेसले लिएर मात्रै चुनावी तालमेल गर्न सकिने निर्णय गरेका छन् । स्थानीय तहको निर्णयका कारण कांग्रेसका केन्द्रीय नेताहरू नै विभाजित भएका छन् । यस्तोमा सभापति देउवाले केन्द्रीय समितिको निर्णय र स्थानीय तहका पार्टी समितिको भावना विपरीत हस्तक्षेप गरे बाहेक प्रमुख पद नै अर्को दललाई दिएर कांग्रेसले चुनावी तालमेल गर्ने सम्भावना कमजोर बन्दै गएको छ ।
काठमाडौं, विराटनगर र वीरगञ्ज महानगरपालिकामा कांग्रेसका स्थानीय कार्यसमितिले एक्ला–एक्लै लड्नुपर्ने निर्णय गरेका छन् । ललितपुर र पोखरा महानगरपालिकाका कांग्रेस नेताहरूले प्रमुख पद पाएमात्रै गठबन्धन गर्न सकिने अडान लिएका छन् । विगतमै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालकी छोरी रेणु दाहाललाई मतदान गरेका भरतपुरका कांग्रेस नेता आलोपालोको सिद्धान्तमा यसपटक माओवादीले कांग्रेसलाई सघाउनुपर्ने, नभए विद्रोह गर्ने तयारीमा छन् । दाहाल भने फेरि पनि छोरीलाई मेयरमा दोहो¥याउने तयारीमा छन् ।
केन्द्रमा शीर्ष नेताबीच वीरगञ्ज महानगरपालिका जसपाको भागमा पर्छ । तर, जसपाले पनि वीरगञ्जमा आफू एक्लै लड्ने घोषणा गरेको छ । कांग्रेसका जिल्ला सभापति जनार्दन सिंह र जसपाका जिल्ला अध्यक्ष रामनरेशप्रसाद यादवले संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर वीरगञ्ज महानगरसहित पर्सा जिल्लामै एक्ला–एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्ने घोषणा गरेका छन् । ‘स्थानीय नेता कार्यकर्ताहरूको मनोभावनाको कदर गर्दै हामी दुवै दलले १४ वटै स्थानीय तहमा मित्रवत् प्रतिस्पर्धा गर्छौँ,’ सिंह र यादवद्धारा संयुक्त हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य रमेश रिजालले वीरगञ्ज महानगरपालिकासहित पर्सा जिल्लामा कांग्रेसले एक्लै चुनाव लड्ने निर्णय लिएको बताए । ‘केन्द्रीय समितिको निर्णय नै तल्ला तहको अवस्था र भावनाअनुसार अघि बढ्ने भन्ने थियो । यहाँ साथीहरूले गठबन्धन नगरौँ भन्नुभयो,’ रिजालले इकान्तिपुरसँग भने ।
उता पोखरा महानगरपालिकामा आइतबार कांग्रेसले उम्मेदवारका आकांक्षीहरूको सूची तयार गर्दैछ । मेयरका लागि १४ जना र उपमेयरकालागि ६ जनाले नाम दर्ता गरेका छन् । केन्द्रमा सहमति भएपनि पोखराका कांग्रेस नेता अर्को दललाई मेयर पद दिन नसकिने बताउँछन् । केन्द्रीय सहमहामन्त्री जीवन परियारले शनिबार बसेको कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा पोखराको अवस्था रिपोर्टिङ गरेका थिए ।
‘पोखरामा गठबन्धन दलमध्ये कांग्रेस नै सबैभन्दा बलियो छ । चर्चामा एकीकृत समाजवादीलाई मेयर पद दिने सुनियो, तर त्यहाँ समाजवादीको संगठन नै छैन,’ परियारले भनेका थिए, ‘यस्तो अवस्थामा एकीकृत समाजवादीको नेतृत्वमा चुनाव जित्न सकिँदैन, कांग्रेसको नेतृत्वमा भए गठबन्धन गर्ने, नभए गठबन्धन सम्भव छैन ।’
विराटनगर महानगरपालिकामा गएको निर्वाचनमा प्रमुख र उपप्रमुख नै कांग्रेसले जितेको थियो । यसपटक पनि चुनावी तालमेल गर्नु नपर्ने महानगर समितिको निर्णय छ । कांग्रेसका महानगर कार्यसमितिहरू गठबन्धन गर्नैपर्ने परिस्थिति भए पनि प्रमुख पद अर्को दललाई दिन तयार छैनन् । महामन्त्री गगन थापा स्थानीयको भावना विपरीत कसैले पनि गठबन्धनबारे निर्णय लिन नसक्ने दाबी गर्छन् । बरू उनले एक्लै लड्ने वा तालमेल गर्ने भनेर निर्णयमा पुग्न अब ढिला नगर्न आग्रह गरे ।
‘यो स्थानीय चुनाव हो, गठबन्धनले केन्द्रबाट निर्णय गर्नु नै यसको मर्म विपरीत हुन्छ । त्यसमाथि कांग्रेसको विधानले समेत केन्द्रबाट निर्णय गर्ने अधिकार दिँदैन,’ उनले भने, ‘केन्द्रीय समितिले अवस्थाअनुसार तालमेल गर्न सक्ने भन्ने निर्णय गरेको हो । त्यसैले जहाँ तालमेल हुने सम्भावना छ, त्यहाँ हुन्छ । नभए केन्द्रलाई पर्खिनुपर्दैन, तपाईंहरूले लोकप्रिय उम्मेदवार अघि सार्नुहोस् ।’
सभापति देउवाले भने नेताहरूलाई गठबन्धनमा भएको चुनावी तालमेल गर्ने सैद्धान्तिक निर्णयलाई कार्यान्वयनका लागि सहजीकरण गर्न निर्देशन गरेका छन् । शनिबार बसेको बैठकमा देउवाले नेताहरूलाई पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई सम्झाउन र अन्य दलहरूसमेत सहझदारीमा लिएर चुनावी तालमेल अघि बढाउन भनेका थिए ।
निर्वाचन आयोगले ३० बैशाखमा हुने निर्वाचनका लागि ११ र १२ गते उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता गर्ने मिति तोकेको छ । तर, गठबन्धन दलहरू सीट बाँडफाँडमा अल्झिँदा उम्मेदवार चयनको प्रक्रिया भने अघि बढ्न सकेको छैन ।