काठमाडौं ।

नेपालमा संसदीय अभ्यास सुरु भएको ६ दशक नाघिसकेको छ । त्यसैले असार १६ लाई संसद् दिवसका रूपमा मनाइन्छ । तर संसदलाई दलहरुले प्रभावकारी बनाउन नसक्दा जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाको भूमिका कमजोर हुँदै गएको टिप्पणी तिब्र रुपमा भइरहेको छ।

पारदर्शी, जनउत्तरदायी र समावेशी आवाजलाई प्रतिनिधित्व गर्ने संसद राजनीतिक दलहरुले नै निरिह बनाएको टिप्पणी गरिन्छ । दलहरुको मनमौजी र गलत प्रबृत्ति हावी हुँदा संसद कमजोर हुँदै गएको चिन्ता व्यक्त गर्न थालिएको छ।

बरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई संसदीय व्यवस्था राम्रो भएपनि निरिह भएको, राष्ट्रिय पंचायतमा जति नै विल र विजिनेस नभएको, कार्यपालिकाको छाँया मात्र बन्ने गरेको टिप्पणी गर्छन । मुलुकमा बहुदलीय व्यवस्था भएपनि दलहरु कमजोर रहेको औंल्याउँदै उनले संसद नै दलहरुले निरिह बनाएको बताउँछन्।

पूर्वसांसद रामनारायण विडारीले संसदमा रहेको समितिहरुलाई सक्रिय बनाउनुपर्ने धारणा राखे । संविधानलाई व्यवस्थापिकाबाट कोपर्ने काम भइरहेकाले संविधान शंसोधन गरेर भएपनि संसदलाई बलियो बनाउनुपर्ने धारणा राख्छन्।

नेपालको राजनीतिक व्यवस्थामा निरन्तर विभिन्न धक्का र उतारचढावका कारण संसदीय प्रणालीले अविच्छिन्न अभ्यास गर्ने, समृद्ध हुने र सुदृढ बन्ने मौका नपाएको बताइन्छ।

सभामुख देवराज घिमिरेले संविधानले निर्दिष्ट गरेका सिद्धान्त र मान्यताको आधारमा नेपालको संसदीय व्यवस्थालाई बलियो बनाउने दायित्व सबैको भएको बताउँदै उनले कानून निर्माण प्रक्रियामा सुधार तथा जनप्रतिनिधिको क्रियाशीलताले संसद र संसदीय प्रक्रियामा देखिएका कमजोरीलाई सुधार गर्न सकिने बताउँछन् । लोकतन्त्रको मन्दिरका रुपमा परिचित संसदको आधारभूत चरित्रप्रति सबै सजग र सचेत रहनुपर्ने उनको भनाई छ।

राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहालले संसदको गरिमालाई अझ उँचो बनाउन र विधिको शासनप्रति इमान्दार रहन सबैले सामूहिक प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्ने बताउँछन् । उनले जनतालाई वास्तविक लोकतन्त्रको अनुभूति गराउन र परिवर्तनको आभास दिलाउन सके मात्रै संसदले सार्थकता पाउने बताउँछन्।

तर संसद छलेर फाष्ट ट्रयाकमा कानून बनाउने, संसदीय गतिविधि पारदर्शी नबनाउने र गलत अभ्यास अंगाल्दै समितिको प्रभावकारिता नबढाउने जस्ता कार्यले संसदको मर्यादा उच्च हुन नसकेको बताइन्छ।

संसदको पूर्ण कार्यकाल पूरा हुन नपाउँदै पटक–पटक विघटन, सरकार परिवर्तनको नजिरले जनतालाई निराश बनाएको छ । संसदमा दुई तिहाइ बलियो जनमत हुँदासमेत पूर्ण कार्यकालसम्म सरकार चल्न नसकेकोमा धेरैलाई चिन्तित बनाएको छ।

मुलुकमा संविधान लागु भएपश्चात राजनीतिक बलको आडमा जे पनि गर्न पाइन्छ भन्ने मान्यताको हावी हुँदा कहिले विश्मयकारी त कहिले दुःखद् परिस्थितीसँग संसद गुज्रिदै आएको छ । सांसद आफ्नो जिम्मेवारी भन्दा पर गएर संसदमा प्रस्तुत हुँदा शक्ति केन्द्रीत थलो शिथिल बन्दै गएको धेरैको बुझाइ छ।

२०१६ असार १६ गतेबाट प्रारम्भ भएको नेपालको संसदीय इतिहासमा पहिलो संसदको कार्यकाल दुई वर्ष वित्न नपाउँदै विघटन हुन पुगेको थियो । पहिलो संसदले मुलुकको व्यवस्थापिकीय प्रणालीको जग बसालेपनि निरन्तरता नपाउँदा संसदीय व्यवस्थाप्रति औंला समेत उठाउन थालिएको छ । पछिल्लो समय केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला संसद विघटन गरेपछि झन विश्वास गुम्दै गएको छ।

मुलुकमा प्रजातन्त्र स्थापना भएपछिको २०१५ सालमा भएको पहिलो आमनिर्वाचनबाट गठित संसद्को पहिलो बैठक बसेको दिन २०१६ असार १६ लाई संसद् दिवसका रूपमा मनाउन थालिएको हो । मुलुकमा संसद्को पहिलो बैठक बसेको दिनको स्मरणमा हरेक वर्ष विविध कार्यक्रम गरी संसद् दिवस मनाउने गरिएको छ।

पहिलो संसद्ले २०१६ असार १९ मा नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई सभामुखमा निर्वाचित गरेको थियो । उनी २०१७ साल पुस १ सम्म सभामुखको भूमिकामा क्रियाशील थिए । २०१७ साल पुस १ मा तत्कालीन राजा महेन्द्रले दलविहीन पञ्चायती व्यवस्था घोषणा गरेपछि जननिर्वाचित संसद् भङ्ग भएको थियो । यद्यपी, हालसम्म नेपाल संसदीय प्रणालीकै अभ्यास गरिरहेको छ।