एनआरएनए विवाद : सर्वोच्चको फैसला मानेर एकताको महाधिवेशन गर्नुपर्नेमा शर्मा पक्षको जोड

एनआरएनए विवाद : सर्वोच्चको फैसला मानेर एकताको महाधिवेशन गर्नुपर्नेमा शर्मा पक्षको जोड


काठमाडौं ।

गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को आरके शर्मा समूहले सर्वोच्च अदालतको फैसलाको स्वागत गर्दै मनमुटाव त्यागेर एकता महाधिवेशन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।

आइतबार भर्चुअल माध्यमबाट बसेको शर्मा समूहको बैठकले सबैले आ–आफ्नो इगो त्यागेर एकताको महाधिवेशन सफल बनाउनतर्फ लाग्नुपर्नेमा जोड दिएको हो। बैठकलाई सम्बोधन गर्दै शर्माले भने, ‘साथीहरु सबैसँग मित्रवत् रुपमा अघि बढेर एकताको महाधिवेशन गर्नुपर्छ।’

उनले आफूहरु एनआरएनएमा देखिएको विकृतिविरुद्ध लड्दै आएको र आगामी दिनमा पनि खबरदारी जारी राख्ने तथा संस्थाको जिम्मेवारी पाए पूरा गरिछाड्ने जिकिर गरे।

बद्री केसी समूहले आफ्नो गल्तीलाई स्वीकार्न नखोज्दा र १० औँ महाधिवेशनदेखि नै इगो हाबी भएकाले संस्था अहिलेको खराब अवस्थामा पुगेको अड्डी उनले छाडेनन्।

यसैगरी बैठकमा अभियन्ता महेश श्रेष्ठले जटिल परिस्थितिलाई बुझेर सर्वोच्चले फैसला गरेको र त्यसलाई सकारात्मक रुपमा लिएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए।

‘१० औँ महाधिवेशनमा प्रतिनिधिको विवाद भयो। सोही विवाद मिलाउन सकिने भएपनि इगोले काम गर्याे’, उनले भने, ‘सर्वोच्चको फैसलाको मनसाय नै एकता छ। हाम्रो १० औँ महाधिवेशनदेखि नै जुन भावना थियो, त्यही भावना सर्वोच्चबाट आएको छ। इगो त्याग्न सकिएन भने अझै पनि एकता गर्न सकिने अवस्था छैन।’

संस्थाको नयाँ नेतृत्वमा अहिलेको परिस्थिति निम्त्याउन भूमिक खेलेकालाई ल्याउन नहुनेतर्फ श्रेष्ठले सचेत गराए। यस्तै अर्का अभियन्ता गंगाधर गौतमले बद्री केसी, गौरीराज जोशी, हेमराज शर्मालगायतले अझै पनि अरुलाई दोषारोपण गरेर आफूलाई पानीमाथिको ओभानो देखाउन तल्लीन रहेको बताए।

सर्वोच्च अदालतले गत बुधबार एनआरएनएको १० औँ र ११ औँ महाधिवेशन अवैध ठहर गर्दै २०७८ माघ १ को अवस्थामा फर्काइदिएपछि एनआरएनहरु यतिबेला तरंगित छन्। दुई दिनअघि बद्री केसी पक्षको बैठकले सर्वोच्चको फैसलाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै पुनरावलोकनमा जाने निर्णय गरेको थियो।

तर, शर्मा पक्षले भने सर्वोच्चको फैसला स्वीकार्दै एकताबद्ध एनआरएनए बनाउन जोड दिएको हो। आधिकारिकतासम्बन्धी विवादमा विनोद कुँवर पक्षको एनआरएनएले दिएको मुद्दामा सर्वोच्चबाट पछिल्लो फैसला आएकाले फैसलाअनुसार शेष घले नेृतत्वको १३ सदस्यीय कमिटीले एकताको महाधिवेशन सम्पन्न गराउनुपर्नेछ।