काठमाडौं ।

सर्वोच्च अदालतले गैर आवासीय नेपाली संघको समानान्तर कार्यसमितिहरुलाई अमान्य ठहर गरेपछि एनआरएनभित्र सन्नाटा छाएको छ। अभियन्ताहरुले फरक फरक प्रतिक्रिया दिएका छन्। बुधबार न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र नहुकल सुवेदीको इजलासले बद्री केसी र आरके शर्माको नेतृत्वमा रहेको छुट्टाछुट्टै समितिलाई अमान्य ठहर गरेपछि शर्मा समूह उत्साहित छ भने केसी समूह आक्रोशित छ।

इजलासले १ माघ २०७८ मा एनआरएनएका पूर्वअध्यक्ष शेष घलेको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय समितिलाई ६ महिनाभित्र एकता महाधिवेशन गराउन आदेश दिएको हो। ११ औं महाधिवेशनबाट छानिएका शर्मा र केसी समूहको कार्य समिति अवैध ठहरिएको छ।

१०औं महाअधिवेशन निर्धारित समयमा नभएपछि डा।शेष घलेलाई चुनाव गराउने गरी त्यतिबेला आइसीसीले निर्णय गर्न जिम्मा दिएको थियो। निर्धारित समय भन्दा ढिला गरी २०७८ माघमा अधिवेशन गर्दा तत्कालिन संस्थापन पक्ष कुमार पन्तहरु घलेले महाधिवेशन गराउने स्थल होटल याक एण्ड यतिबाट छाडेर ललितपुरको होटेल हिमालयमा गएर अर्को अधिवेशन गरेका थिए।

उक्त अधिवेशनपछि सहमतिको नाममा कुल आचार्य, रविना थापा र डा वद्री केसी तीनजना अध्यक्ष भएको कार्यसमिति चयन गरेको थियो। याक एण्ड यतिमा भएको अधिवेशनले भने विनोद कुँवरलाई अध्यक्ष बनाएको थियो । कुँवर समूहले परराष्ट्रबाट मान्यता नपाएपछि सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो ।

उक्त निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान र डा।नहकुद सुवेदीको संयुक्त इजलासले बुधबार फैसला सुनाउँदै १०औं महाअधिवेशनपछि याक एण्ड यति र होटेल हिमालयबाट चुनिएको कार्यसमिति नै खारेज गरेको छ। यो फैसला अनुसार एनआरएनए २०७८ साल माघ १ गतेको अवस्थामा पुगेको छ। साथै अदालतले डा।घलेलाई नै सबैलाई समेटेर नयाँ अधिवेशन गराउन पनि आदेशमा भनेको छ।

अदालतको फैसलापछि डा।केसी समूह सबैभन्दा बढी निराश देखिएको छ । निराश मात्र नभइ आक्रोशित पनि छ। उक्त समूहका उपाध्यक्ष डा।हेमराज शर्माले अदालतको फैसलालाई राजनीतिसँग जोडेर हेरेका छन् । उनले सामाजिक संजालमा फैसला सुनाउने न्यायाधीशहरुमाथि नैतिक प्रश्न गरेका छन्।

‘एनआरएनएको एकताको लागि यो सुनौली अवसर हो तर जस जसले कानूनको विपरित महाधिवेशन गराए (सर्वोच्चको आजको फैसला अनुसार) उनीहरुलाई नै निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी दिने श्रीमानहरु र जिम्मेवारी लिने एनआरएनएका श्रीमानहरु दुबै नैतिकताको कसिमा। प्रधानमन्त्री नियुक्ती गर्ने र नेकपा फुटाउने सर्वोच्चले यस्तो खालको राजनीतिक फैसला गरेमा कुनै आश्चर्य त लागेन तर प्रधानन्यायाधीशको लाइनमा बसेका दुबै श्रीमानहरुले राज्यबाट प्रभावित भएर गरेको निर्णयले उहाँहरुको कार्यक्षमता माथि पनि प्रश्न उठेको छ। १०औं महाधिवेशनको हलमा उभिएर तीन अध्यक्ष बनाउने कदम गलत छ तर एनआरएनएको एकताको खातिर असहमत रहेपनि फैसला मान्न तयार छु,’डा शर्माले भनेका छन्।

सल्लाहकारको भूमिकामा रहेका कुल आचार्यले अदालतको फैसलालाई स्वागत गर्दै संस्थाभित्र एकता जरुरी रहेको औंल्याए। उनले विगतका तितामिठा कुराहरु विर्सिएर एनआरएनए बचाउन आब्हान गरे । एक समूहको नेतृत्व गरेका आरके शर्माले फैसलालो संस्थालाई मुल उद्देश्य र मुल ढोकामै पुर्याएकोमा खुशी ब्यक्त गरे । उनले सबै एकताबद्ध भएर पुराना गल्तीलाई विर्सिएर र दम्भ त्यागेर संस्थालाई एकढिक्का बनाउन आब्हान गरे।

घले केन्द्रविन्दुमा
बुधबारको अदालतको फैसलापछि ०७८ सालमा संरक्षकको भूमिकामा रहेका शेष घले यतिबेला एनआरएनएको केन्द्रविन्दुमा पुनः फर्किएका छन्। तत्कालीन कुमार पन्त नेतृत्वको संघको कामचलाउ समितिले एकपक्षीय रूपमा निर्वाचन गराउन खोजेपछि घलेले प्रमुख संरक्षकको अधिकार प्रयोग गर्दै संघको दसौं महाधिवेशन तथा निर्वाचनको घोषणा गरेका थिए।

घलेले दसौं अधिवेशन २२ देखि २५ मार्चसम्म काठमाडौंमा आयोजना हुनेगरी मिति तोकेका थिए। संघको विधानअनुसार गत २३–२५ अक्टोबरमा अधिवेशनको तयारी गरिए पनि प्रतिनिधि छनोटको प्रक्रियागत विवादका कारण अधिवेशन स्थगित भएको थियो।

त्यसपछि गत १५ डिसेम्बरमा पुनः अर्को निर्वाचनको मिति तय भएको थियो। तर तत्कालीन नेतृत्वले प्रतिनिधि विवाद समाधान नगरी जबर्जस्ती अधिवेशन गर्ने प्रयास गरेकोले त्यो पनि सम्भव भएको थिएन। संघको कार्यसमितिले विवाद सुल्झाउनुको सट्टा आकस्मिक बैठक बसी विधानविपरीत उच्चस्तरीय समिति र संरक्षक परिषद् खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि विवाद झनै चुलिएको थियो।

प्रतिनिधि विवाद समाधानका लागि संघको कार्यसमितिले प्रमुख संरक्षक घलेको नेतृत्वमा पूर्वसभापतिहरू र वर्तमान सभापति कुमार पन्त सम्मिलित सात सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको थियो।

तर उच्चस्तरीय समितिले काम गरिरहेको अवस्थामा कामचलाउ समितिका अध्यक्ष पन्त नेतृत्वको समितिले अधिवेशनको मिति घोषणा गर्दै प्रतिनिधिको नामावली निर्वाचन समितिमा पठाएको थियो। उच्चस्तरीय समितिले महाधिवेशन प्रतिनिधिको नामावली सच्याउन निर्वाचन समितिमा दाबी विरोध पठाएपछि पन्तले आईसीसीको बैठक बोलाई विधानविपरीत उच्चस्तरीय समिति र संरक्षक परिषद् खारेज गर्नेलगायतका निर्णय गरेपछि विवादले उग्र रुप लिएको थियो।

सोही बेला प्रमुख संरक्षक घलेले कामचलाउ समितिले अगाडि बढाएका निर्वाचन र महाधिवेशनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण प्रक्रिया खारेज गर्दै नयाँ प्रक्रिया सुरु गरेका गरेका थिए। संस्थापनको एकपक्षीय हर्कतले संस्था विभाजन हुने अवस्थामा पुगेपछि संस्थाको रक्षाका लागि कदम चाल्नु परेको त्यसबेला घलेले भनेका थिए।

त्यसपछि एनआरएनए छिन्नभिन्न अवस्थामा थियो। घलेको इच्छा विपरित बहुपदीय समिति बनेको थियो। सहमतिका नाममा डा।बद्री केसी, कुल आचार्य र रविना थापाले आलोपालो संघको नेतृत्व गरेका थिए।

घले समूहले पनि विनोद कुँवरलाई अध्यक्ष बनाउँदै समानान्तर गतिविधि गर्दै आएको थियो। ११औं महाधिवेशनपछि डा केसी र आरके शर्मा नेतृत्वको अलग अलग कार्यसमिति सक्रिय थियो। एनआरएनए आईसीसीमा सन् २०१३ देखि दुई कार्यकाल अध्यक्षमा निर्वाचित भएका घले अब एकताको महाधिवेशन गराउनुपर्ने प्रमुख जिम्मेवारीमा आएका छन्।