काठमाडौं ।

गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को ११ औं महाधिवेशनका क्रममा भएको निर्वाचन त्रुटिपूर्ण भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि आफूलाई निर्वाचित अध्यक्ष भएको दावी गर्दै आएका डा बद्री केसीले प्रतिवेदनलाई ‘सुनुयोजित’ भनेका छन्।

शनिबार विहान नेपाल न्यूज बैंकसँगको कुराकानीमा सरकारबाट गठन गरिएको छानबिन समितिले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनबारे आफूलाई संस्थागत जानकारी नभएको पनि बताए। ‘प्रतिवेदनलाई आधार मानेर संचारमाध्यमहरुले निर्वाचनलाई त्रुटिपूर्ण भनिरहेका छन्। निर्वाचन त्रुटिपूर्ण भन्नु झन ठूलो त्रुटि हो। सबै प्रक्रिया पुरा गरेर सबैको सहमतिमा गरिएको निर्वाचन निष्पक्ष छ। केही प्राविधिक समस्या मात्र आएको थियो त्यो पनि समाधान भइसकेको थियो। अहिले प्रतिवेदनलाई आधार मानेर आएका समाचारहरुमा निर्वाचन त्रुटिपूर्ण भन्नु सुनियोजित कदम हो,’डा केसीले भने।

यसअघिको सरकारले निर्वाचित समितिलाई विघटन गर्ने प्रयास गरेपनि कुनै आधार नपाएपछि निर्वाचन प्रक्रियाभित्रका सामान्य समस्याहरुलाई त्रुटिपूर्ण भनिनु सुनियोजित भएको उनले बताए। ‘खासमा ११औं महाधिवेशनमा भएको निर्वाचनको प्रक्रियामा भएको समस्यालाई तत्कालीन तीन अध्यक्ष, अध्यक्षका उम्मेदवारहरुबिच भएको सहमतिका लागि भएको हस्ताक्षरसहितको माइन्यूट हामीसँग सुरक्षित छ। तर सरकार नै सुरुदेखि सुनियोजित रुपमा लाग्यो। अहिले प्रतिवेदन बुझाएर निर्वाचन त्रुटिपूर्ण छ भन्नु त्यो झन ठूलो त्रुटि हो,’डा केसीले भने।

अदालतले सरकारलाई आदेश दिइसकेकाले संस्था एक महिनाभित्र नवीकरण हुने दावी पनि उनले गरे। ‘संस्था नवीकरण नभए कानुनले नत्थी लगाएर सरकारलाई दर्ता गर्न बाध्य बनाउँछ। यदि त्यसो नभए हामी पुनः अदालतको ढोका ढकढक्याउन जान बाध्य हुनेछौं,’डा।केसीले भने।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका सह महान्यायाधिवक्ता ध्रुवकुमार चौहान नेतृत्वको छानबिन समितिले निर्वाचनका क्रममा भेरो अनलाइन भोटिङ सिस्टमको संवेदनशील विवरण नै दुरुपयोग भएको समितिले प्रतिवेदनमा औँल्याएको थियो। अनलाइन भोटिङको संवेदनशील विवरण युजर नेम र पासवर्ड निर्वाचन समितिले प्राप्तगरी संघको आइटी टिममार्फत मतदातालाई उपलब्ध गराएको छानबिनका क्रममा पाइएको थियो।

सम्झौता बमोजिम भेरो भोटिङको आधिकारिक प्रतिनिधि निर्वाचन स्थलमा भौतिक रूपमा उपस्थित नहुनुले कमजोरी देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो । ‘निर्वाचनलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने निर्णयहरू निर्वाचन भइरहेको समयमा गरिएको, फेसियल बाइपास, भोटर डिटेल हेर्ने एक्सेस गैरआवासीय नेपाली संघको आइटी सपोर्ट टिमलाई उपलब्ध गराएको पाइयो,’प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

यस्तै फेसियल भेरिफिकेसन बाइपास सम्बन्धी विवरणको अभिलेख नराखेको, अन्य व्यक्तिहरूले हालेको मतदानको सम्बन्धमा कुनै छानबिन नगरी सो मतलाई रद्द गरेर पुनः मतदान गराएको पाइएको छानबिन समितिको निष्कर्ष छ।

‘नेपालबाट मतदान गर्ने गरी दर्ता भएका नौं जनाको ग्लोबलबाट फेसियल भेरिफिकेसन बाइपास गरी मतदान गरेको र पाँच जनाको नेपाल तथा ग्लोबल दुवै तर्फबाट फेसियल भेरिफिकेसन बाइपास गरेको तथा निर्वाचनको परिणाम घोषणा हुँदा उपाध्यक्ष पदका उम्मेदवार डा केशव पौडेल पराजित भएको सार्वजनिक गरिएको र तत्काल विवाद उत्पन्न भएपश्चात् पुनः घोषणा गरिएको पाइएकाले निर्वाचन त्रुटिपूर्ण देखिएको छ’, रिपोर्टको निष्कर्षमा भनिएको छ।

सह महान्यायाधिवक्ता चौहानको समितिले एनआरएनएको निर्वाचन त्रुटिपूर्ण रहनुमा १२ वटा कारण देखाइएको छ। समितिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ समक्ष निर्वाचन त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै प्रतिवेदन बुझाएको हो।

गत अक्टोबरमा सम्पन्न महाधिवेशनको क्रममा भएको निर्वाचनमा धाँधली भएको अध्यक्षका उम्मेदवार आरके शर्मा र महेश श्रेष्ठले दाबी गर्दै आएको सन्दर्भमा छानबिन समितिले पनि यस्तो ठहर गरेको हो। लामो समयसम्म पनि एनआरएनएको विवाद समाधान हुन नसकेपछि तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराएर छानबिन समिति बनाएका थिए।

छानबिन समितिले झन्डै डेढ महिना अध्ययन गरेर फागुन अन्तिममा हालका परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेको थियो। चुनावमा धाँधली भएको भन्दै एक समूहले दिएको निवेदनका आधारमा यसअघि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले अनुसन्धान गर्दा पनि धाँधली भएकै निष्कर्ष निकालेको थियो।