काठमाडौं ।

संचारमन्त्री एवम नेपाल सरकारको प्रवक्ता रेखा शर्माले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको अनुसन्धानकन लागि संसदीय समितिको आवश्यकता नभएको जानकारी दिएकी छिन्।

शुक्रबार बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उठेको प्रश्न जवाफ दिँदै प्रवक्ता शर्माले मन्त्री लामिछानेको विरुद्धमा कुनै आधार र प्रमाण नदेखिएकाले संसदीय समितिको आवश्यकता नरहेको सरकारको धारणा रहेको जानकारी दिएकी हुन्।

उनले भनिन्,‘सहकारी विषय अहिले संसदमा गम्भीरतापूर्वक उठेको छ। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको राजीनामा माग प्रतिपक्षले गरिराखेको छ। त्यो सबैलाई थाहा छ। सैद्धान्तिक रुपमा संसदीय समिति हुँदै हुँदैन भन्ने होइन । कुनै पनि विषयमा हुन सक्छन्। तर अहिले समिति आवश्यक छैन्। यो विषय यति गम्भीरतापूर्वक संसदीय समिति नै बनाएर गर्नुपर्ने हो कि होइन् भन्ने कुरामा सरकारले त्यसको आवश्यकता देखेको छैन्। त्यसमा गृहमन्त्रीज्यु संलग्न भएको आधार प्रमाण नभएको हुँदा समिति गठन आवश्यक्ता छैन भन्ने सरकारको धारणा छ।’

उनले बिभिन्न कार्यदलहरु बनाएर सहकारीका विषयमा बिभिन्न ढङ्गले अनुसन्धान भईरहेको भन्दै जोकोही दोषी देखिएको खण्डमा कारबाही भने हुने बताइन्।