काठमाडौं ।

गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)मा नयाँ बनेको सत्ता समीकरणको प्रभाव न्यून देखिएको छ। सत्ता साझेदार दल निकट अभियन्ताहरु नयाँ समीकरणपछि एक हुने अनुमान गरिएपनि त्यस्तो संकेत देखिएको छैन्।

विभाजित तीनवटै समूहका नेताहरुलाई उपप्रधान एवम् परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले मिलेर अघि बढ्न दवाव दिएका छन्। श्रेष्ठले एनआरएनएहरु तीन भागमा विभाजित हुँदा नेपालको विकास र समृद्धिमा असर परेको साथै प्रवासी नेपालीहरुको मुद्दा ओझेल परेकाले मिलेर अघि बढ्न भनेका छन्।

नयाँ सत्ता समीकरणअनुसार माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष समेत रहेका श्रेष्ठको गृहबाट परराष्ट्र मन्त्रालयमा सरुवा भएसँगै तीनवटै एनआरएनएका अध्यक्षहरू बेग्लाबेग्लै रूपमा बधाई तथा शुभकामना दिन पुगेका थिए। सो क्रममा उनीहरूले एनआरएनएको विवादको प्रसंग उठाउँदै समस्या समाधानमा सहजीकरणको भूमिका खेल्न आग्रह गरेपछि श्रेष्ठले मिल्न निर्देशन दिएका हुन। तर तीन समूहका एनआरएनएहरु आफ्नो अडानमा अडिक छन्।

मन्त्रीलाई बधाई एवम शुभकामना दिन पुगेको तीन समूहका अध्यक्षलाई परराष्ट्र मन्त्रालय मातहतकै संस्था मूल मुद्दालाई छाडेर स्वार्थ केन्द्रित गतिविधिमा संलग्न भएर विवादमा फसेको भन्दै श्रेष्ठले आक्रोश समेत पोखेका थिए। एनआरएनएको विनोद कुँवर समूहले आइतबार परराष्ट्रमन्त्रीलाई भेट्दा बद्री केसी र आरके शर्माले शनिवार परराष्ट्रमन्त्रीलाई उनकै निवासमा पुगेर भेटेका थिए। कुँवर १० औँ महाधिवेशनमा छुट्टै महाधिवेशनमार्फत नेतृत्वमा आएका थिए भने उनले आधिकारिकताका लागि दाबी गर्दै आएका छन्।

यस्तै ११ औँ महाधिवेशनमा निर्वाचनका क्रममा धाँधली भएको भन्दै बद्री केसीको नेतृत्व अस्वीकार गरेर शर्माको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति चयन गरेर छुट्टाछुट्टै गतिविधि हुँदै आएको छ। यसरी तीनवटा एनआरएनए भएकोमा तीनवटै समूहले आफूलाई आधिकारिक दाबी गर्दै आएका छन् भने विवादकै कारण संघकै कार्यालयबाट गतिविधि गर्दै आएको केसी पक्षले समेत दर्ता नवीकरण गर्न पाएको छैन। संस्था नवीकरण नहुँदा ८७ देशमा फैलिएको संघको संस्थागत गतिविधीमा असर परेको छ।

संघभित्रको तीव्र राजनीतिकरण र खिचातानीले एनआरएनए विभाजित भएको जानकारी पाएका परराष्ट्रमन्त्री सन्तुष्ट नभएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। जसका कारण संस्था नवीकरणसहितका आवश्यक काममा सहजीकरण गर्न मन्त्री श्रेष्ठले आनाकानी गर्दै आएका छन्।

शनिवार परराष्ट्रमन्त्रीलाई बधाई तथा शुभकामना दिन पुगेको विनोद कुँवर समूहका प्रतिनिधिहरूसँग श्रेष्ठले एनआरएनए भन्दा आफूलाई लाज लाग्ने अवस्था भइसकेको भन्दै कटाक्ष गरेका थिए। ‘एनआरएनए भन्दा तपाईंहरुलाई भन्दा बढी हामीलाई लाज भइसक्यो’, उनको भनाइ उद्धृत गर्दै अध्यक्ष विनोद कुँवरले भने, ‘तपाईंहरु मिल्न जरुरी छ। मिलेर आउनुस्।’

यस्तै ११ औँ महाधिवेशनबाट बद्री केसीविरुद्ध नयाँ कार्यसमिति बनाएका आरके शर्माले पनि परराष्ट्रमन्त्रीले आफूहरूलाई एकताबद्ध भएर अघि बढ्न आग्रह गरेको स्वीकार गरे। एनआरएनएको मुद्दा र एजेन्डा एकातिर र बेथिति अर्कोतिर हुँदा यसले समस्या थप बढाउने उनको भनाइ थियो। ‘मध्यपूर्वमा श्रमिकको समस्या धेरै छन्, पहिलो त्यो समस्या समाधानमा लाग्नुस्’, श्रेष्ठको भनाइ थियो, ‘युरोप, अमेरिका धेरैतिर नेपालीहरू पीडामा छन्, मिलेर नेपालीको हितमा काम गर्नुस्। लगानी भित्र्याएर देशको आर्थिक समृद्धिमा ज्यान दिनुस्।’

श्रेष्ठले सबै मिलेर नआउँदासम्म आफूलाई सहकार्य गर्न असहज हुने भन्दै एकजुट हुन दबाब बढाएको बताइएको छ। एनआरएनएको तर्फबाट आवश्यक पहलकदमी नहुँदा १० वर्षअघि एनआरएनएबाट नेपालमा लगानी भएको सेयर बिक्री गर्न समस्या रहेको अभियन्ताहरू बताउँछन्।

यस्ता विषयलाई समाधानमा पहलकदमी लिनुपर्नेमा तीन भागमा विभाजित एनआरएनए विवादमै रुमल्लिइरहेको उनको भनाइ थियो। यस्तै गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको व्यवस्था गरिएपनि गैरआवासीय नेपालीहरू भिसा लगाएरै नेपाल आउनुपर्ने अवस्था छ। समग्रतामा भन्दा गैरआवासीय नेपाली परिचयपत्रबाहेक अन्य सरकारी कामकाजमा प्रयोग हुन नसकेको स्थिति छ।

श्रेष्ठले संघलाई व्यवस्थित बनाइनुपर्नेमा जोड दिएको भेटमा सहभागी अभियन्ताहरूको भनाइ छ। सीमित व्यक्ति नेतृत्वमा भए पनि लाखौँ गैरआवासीय नेपालीको हितमा संघले काम गर्न सक्नुपर्ने र त्यसका लागि विश्वासको वातावरण बनाइनुपर्ने श्रेष्ठको भनाइ थियो। श्रेष्ठलाई भेट्न पुगेका बद्री केसीसँग श्रेष्ठले सबैलाई अपनत्व हुने गरि अघि बढ्न आग्रह गरे।

संस्थाको निर्वाचन प्रकृयाका बारेमा असन्तुष्ट पक्षसँग छलफल गरेर अघि बढ्न सरकार सदैव तयार रहेको पनि मन्त्रीले भनेका थिए। मन्त्रीको यस्तो भनाइपछि केसीले संस्थाको विधि तथा विधानको अधीनमा रहेर गैरआवासीय नेपाली संघभित्रको भ्रातृत्व र एकतालाई कायम गर्न आफू पूर्णरुपमा प्रतिबद्ध रहेको बताएका थिए।

यसैबीच एनआरएनएभित्र बढ्दो विवादका बिच समस्याको समाधानका लागि विशेषगरी केसी र आरके शर्मा पक्षबिच संवादको प्रयास भइरहेको बताइएको छ। नेपालमा नयाँ सत्ता समीकरण बनेको सन्दर्भमा दुई पक्षबिच संवादको प्रयास भएको हो। सहमतिका लागि दुई पक्षबिच विभिन्न मोडलमा प्रस्ताव आए पनि कुनै सहमति भने हुन सकेको छैन । शर्माले आफूहरूको माग पुनः निर्वाचन भएकाले त्यो विषय सम्बोधन नभएसम्म मिल्न सक्ने अवस्था नरहेको बताए।

सरकारले गठन गरेको छानबिन समितिले समेत निर्वाचन त्रुटिपूर्ण रहेको रिपोर्ट दिएको सञ्चारमाध्यमबाट थापा पाएको बताउँदै शर्माले अब पुनर्निर्वाचनको विकल्प नभएको बताए । रिपोर्ट तत्काल सार्वजनिक गरेर सोहीअनुसार अघि बढिनुपर्ने शर्मा पक्षको भनाइ छ।

तर, केसी र उनी पक्षीय अभियन्ताहरूले भने निर्वाचनमा कुनै धाँधली नभएको दाबी गर्दै आएका छन्। उनीहरूले निर्वाचनमा पराजितहरूले अनावश्यक निहुँ खोजेका दाबी गर्दै आएका छन्।

बद्री केसी, विनोद कुँवर, आरके शर्मा र महेश श्रेष्ठसहित सबै असन्तुष्ट पक्षहरूलाई संस्थामा वृहत् एकता कायम गर्न र संस्थालाई नयाँ सिराबाट सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता साथ गोलमेच सम्मेलनका प्रस्ताव अघि बढाइएको बुझिएको छ। गत अक्टोबरमा भएको निर्वाचनमा अध्यक्ष पदमा केसीसहित शर्मा र महेश श्रेष्ठले उम्मेदवारी दिएका थिए।

जसअनुसार निर्वाचनमा केसी विजयी भए पनि धाँधली गरेर केसीले आफ्नो पक्षमा नतिजा पारेको भन्दै शर्मा र श्रेष्ठले नतिजा अस्वीकार गरेका थिए। तर, केसी र श्रेष्ठको विरोधका बिच केसीले शपथ लिएपछि श्रेष्ठ पक्षको समर्थनमा शर्मा नयाँ कार्यसमितिको अध्यक्ष बनेका थिए। शर्मालाई माओवादी, केसीलाई एमाले र श्रेष्ठलाई कांग्रेसको साथ रहेको बताइन्छ।

यस्तै विनोद कुँवरले १० औँ महाधिवेशनमै विवाद भएपछि छुट्टै महाधिवेशन गरेर एनआरएनएको नेतृत्वमा चयन भएका थिए। कुँवरलाई पूर्वअध्यक्ष शेष घलेको समर्थन छ। घले समूहले हालैमात्र काठमाडौंमा विश्व सम्मेलन आयोजना गरिसकेको छ। एनआरएनए आधिकारिकताका विषयमा अदालतमा मुद्दा विचारधिन अवस्थामा छ।