काठमाडौँ ।

सरकार र मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान–मजदुर सङ्घर्ष समितिबीच सोमबार साँझ चार बुँदे सहमति भएको छ। उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको पहलमा गृह मन्त्रालयमा सोमबार भएको वार्ता सहमतिमा टुङ्गिएको छ भने सहमतिसँगै पीडितले आन्दोलन फिर्ता लिएका छन्।

गृह मन्त्रालयमा आइतबार र सोमबार भएको वार्ता सहमतिमा टुङ्गिएसँगै समितिले आह्वान गरेको आन्दोलन पनि स्थगित गर्ने सहमति भएको गृहमन्त्री लामिछानेको सचिवालयले जानकारी दिएको छ। पीडितको समस्या दीर्घकालीन रुपमा समाधान गर्नुपर्ने भएकाले जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ बमोजिम तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने गरी अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) विरुद्ध जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने गरी सहमति भएको छ।

सहमतिपत्रमा आयोगको कार्यादेशअनुसार जाँचबुझ गरी सरकारसमक्ष प्रस्ताव पेस गर्ने, आर्थिक समस्याका कारण मिटरब्याजी साहु, महाजनका चङ्गुलमा पर्न नदिन शोषित उत्पीडित वर्गलाई आर्थिक सहायता, राहत र क्षतिपूर्तिका लागि आगामी बजेटमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउन अर्थ मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने र मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान मजदुर सङ्घर्ष समितिका तर्फबाट हाल चलिरहेको आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गर्ने उल्लेख छ।

झापाको काँकडभिट्टा र कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरबाट २३ दिन हिँडेर यही फागुन ९ गते काठमाडौँ आइपुगेका मिटरब्याजपीडितले आन्दोलन र वार्ता सँगसँगै अघि बढाइरहेका थिए। आन्दोलन स्थगितसहितको सहमति गरेर अहिले आन्दोलनमा रहेकाहरुलाई सहमतिबारे जानकारी गराउने काम भइरहेको सङ्घर्ष समितिका प्रवक्ता निर्ग नवीनले जानकारी दिए।