काठमाडौं, २५ फागुन । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य दैनिक बढिरहेको अवस्थामा नेपालमा इन्धनको खपत घटाउन सवारीका साधनहरुमा जोर–बिजोर प्रणाली लागू गर्न संसदीय समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। प्रतिनिधि सभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले सरकारलाई इन्धनको खपत घटाउन सबै उपाय अपनाउन भनेको हो ।
बुधबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र नेपाल आयल निगमसँग छलफलपछि समितिले पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउने सबै उपाय अवलम्वन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। इन्धनको खपत घटाउन सवारी साधनमा जोर–बिजोर प्रणाली लागू गर्नेदेखि इन्धन बिक्रीमा कोटा तोक्ने र भारतीय सवारी साधनलाई नेपालमा इन्धन भर्न रोक लगाउनेसम्मको उपाय अवलम्बन गर्न निर्देशन दिने निर्णय भएको समिति सभापति बिमल प्रसाद श्रीवास्तवले जानकारी दिए ।
बुधबार बसेको बैठकले लगातार इन्धनको मूल्य वृद्धि भएकोप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ। सीमा क्षेत्रका जिल्लाहरुमा भारतीय सवारी साधनमा इन्धन भर्ने कार्य हुने गरेकाले त्यसलाई रोक्न समेत समितिले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
समितिको बुधबारको बैठकमा आयल निगमका निमित कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराईले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अहिलेकै गतिमा प्रेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि हुँदै जाँदा निगम प्रतिमहिना १० अर्ब रुपैयाँले घाटामा जाने बताएका थिए ।
रुस र युक्रेनबीचको द्वन्द्वका कारण पछिल्लो समय डलरको मूल्य समेत अत्याधिक रुपमा बढ्दै गएकाले प्रेट्रोलियम पदार्थ मूल्य बढ्दा निगमलाई प्रतिमहिना १० अर्ब रुपैयाँसम्म घाटा हुने भट्टराईको भनाइ थियो। भट्टराईले अब निगम घाटामा जाने कुरा मात्रै नभएर आगामी दिनमा इन्धन खरिद गरेको पैसा कसरी तिर्ने भन्ने चिन्ता बढ्दै गएको समेत बताए ।
समितिको छलफलमा बोल्दै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव डा गणेश प्रसाद पाण्डेले मन्त्रालय आयल निगमलाई कसरी बचाएर पेट्रोलिय पदार्थको आपूर्ति गर्ने भन्ने चिन्तामा रहेको बताए। सचिव पाण्डेले अहिलेको अवस्थामा आयल निगमलाई बचाउनको लागि सबैको सहयोग माग गरे ।
तत्कालका लागि सबै निकायसँग भएको रकम निकालेर अहिलेसम्म इन्धन खरिद गरेको रकम भुक्तानी गरेको, तर अब कसरी भुक्तनी गर्ने समस्या भएको सचिव पाण्डेको भनाइ थियो। सरकारले अब पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गर्ने विषयमा छलफल अगाडि बढाएको पनि पाण्डेले जानकारी दिए ।