काठमाडौं, २३ फागुन (रासस) । उपभोक्तालाई उज्यालो प्रदान गर्ने काममा खटिएका सरकारी कर्मचारीले नै घुस मागे भन्ने सुन्दा कोही कसैलाई पनि राम्रो लाग्दैन । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले कुनै पनि काममा ढिलाइ नगर्न र घुस नलिन कडाइका साथ निर्देशन गरे पनि त्यसको पालना भएको छैन ।
बरु पोल सार्ने, क्षमता वृद्धि गर्ने नाममा प्राधिकरणका कर्मचारीले घुस लिन छाडेका छैनन् भन्ने उदाहरण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको मुद्दाले देखाउँछ । नागरिकलाई उज्यालो दिन बसेका उपभोक्ताकै करबाट तलब भत्ता खाने प्राधिकरणका कुनै एक कर्मचारीको बदमासीका कारण अन्य कर्मचारीसमेत आहात हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
आयोगले प्राधिकरणको ग्रिड महाशाखा पाटन ललितपुर सबस्टेशनका प्रमुख सुपरभाइजर सोमप्रसाद पहाडीविरुद्ध आज विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । प्राधिकरणले गाडेको पोल सार्नका लागि सेवाग्राहीसँग एक लाख ४० हजार रुपैयाँ घुस माग्दै गरेको अवस्थामा आयोगको टोलीले पहाडीलाई कार्यालयबाटै पक्राउ गरेको थियो ।
जीर्ण भएको काठको पोल सार्ने प्रयोजनार्थ पहाडीले सेवाग्राहीसँग घुस मागेको आयोगको दाबी छ । आयोगका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीका अनुसार आरोपीविरुद्ध बिगोअनुसारको कारबाहीको माग गर्दै मुद्दा दायर गरिएको हो ।