काठमाडौं ।

संविधान निर्माण गर्दा मस्यौदा समितिको सभापति भएर महत्वपूर्ण जिम्मेवारी निभाएका कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौला संविधान जारी भएपछि भने संसद् प्रवेश गर्नै पाएनन्। १३ महिनाअघि चुनावमा भोट माग्न मतदातामाझ पुग्दा फेरि चुनाव नलड्ने स्वघोषणा गरेका उनले अन्ततः आफैँले नेतृत्व गरेको संविधान बमोजिमको संघीय संसद् छिर्न राष्ट्रिय सभाको सजिलो बाटो रोजेका छन्।

गणतन्त्र, समावेशिता र धर्मनिरपेक्षता जस्ता अग्रगामी व्यवस्था संविधानमा अँटाउन लबिङ गरेका सिटौला झापा–३ मा राजासहितको हिन्दु राज्यको वकालत गर्ने राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनसँग दुई पटक पराजित भए।

यसपटक भने चुनाव जितेर कार्यकारी पदमा आउने रहर छोडेर सिटौला फेरि संवैधानिक भूमिकामै फर्किएका छन्। उनलाई राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षकै उम्मेदवार बनाउने पूर्वसहमतिसहित सत्ता गठबन्धनले कोशी प्रदेशबाट अन्यतर्फ राष्ट्रिय सभा सदस्यको उम्मेदवार बनाएको छ।

कांग्रेस मुख्यालयमा सोमबार विहानसम्म टिकटका लागि लडाइँ चलिरहँदा सिटौला भने आइतबार साँझ नै राष्ट्रिय सभा सदस्यको टिकट बोकेर विराटनगर पुगिसकेका छन्। संसद्मा संविधान जारी गर्न नेतृत्वदायी भूमिका खेलेका सिटौला करिब १० वर्षपछि अब फेरि संसद् प्रवेश गर्ने पक्का भएको छ।

शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणमा सिटौलाले खेलेको समन्वयकारी भूमिका कांग्रेसभित्र मात्रै होइन, नेपाली राजनीतिमै प्रशंसाको विषय बन्छ। तत्कालिन कांग्रेस सभापति एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको प्रिय पात्रकारुपमा रहेका सिटौलाले द्धन्द्धको दल–दलमा फसेको देशलाई शान्तिको बाटोमा, र राजतन्त्रमा अल्झिएको समाजलाई लोकतन्त्रसम्म ल्याईपुर्याउन समन्वयकारी भूमिका खेलेको भन्दै उनको प्रशंसा हुने गरेको छ। गिरिजापछि सुशील कोइरालाको कालमा नै सिटौलाले संविधान निर्माणको नेतृत्व गरे।

तर कोइरालाको निधनपछि भने आफैँ पार्टीको प्रमुख कार्यकारी बन्ने महत्वाकांक्षा राखेर वैकल्पिक ध्रबीकरण गरेका सिटौला पछिल्लो दशक निरन्तर पार्टीभित्रकै शक्ति संघर्षमा सीमित रहे। वर्तमान सत्ता गठबन्धन निर्माण र सञ्चालनमा समेत समन्वयकारी काम गरेका सिटौला अहिले पार्टीभित्र मात्रै होइन, गठबन्धनभित्रबाट समेत सर्वसम्मत राष्ट्रियसभा सदस्यको उम्मेदवार बनेका छन्।

१३ महिनाअघि चुनाव हारेका सिटौलालाई उम्मेदवार नबनाउन कांग्रेसभित्र चर्को दबाब थियो। तर आइतबार बसेको बैठकमा सिटौलालाई उम्मेदवार नबनाऔँ भनेर कसैले बोल्न सकेन। त्यसो त सिटौलालाई उम्मेदवार बनाउन प्रस्तावकमध्ये प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल समेत पर्छन्।

एक नेताका अनुसार गठबन्धनको बैठकमा सिटौलालाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाएर राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष बनाउन प्रधानमन्त्री दाहालले नै प्रस्ताव गरेका थिए। ‘गठबन्धनमा प्रधानमन्त्री आलोपालो गर्ने सहमति थियो। त्योबाहेक अरू पदको बाँडफाँट भएको थिएन,’ ती नेताले भने, ‘राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षमा माओवादी र माधव नेपालहरूले पनि दाबी गर्न सक्थे। तर उहाँहरूले नै सिटौलाजी हो भने हाम्रो दाबी रहदैन भनेर छोडिदिनुभयो।’

ती नेताका अनुसार माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले समेत सहमति दिएपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा सिटौलालाई अघि सार्न बाध्य बनेका हुन्। त्यसो त सिटौलाले देउवालाई लगाएको गुन पनि कमजोर भने छैन। १३ औँ महाधिवेशनमा सिटौलाकै निर्णायक सहयोगमा देउवा पार्टी सभापति बनेका थिए।

१४ औँ महाधिवेशनमा त झन् सिटौला देउवालाई सभापति बनाउनकै लागि सभापतिको उम्मेदवार समेत भएनन्। पार्टीमा होस् वा सत्ता सञ्चालनमा, असहज परेको जुनसुकै बेला सिटौला देउवाको सहयोगी बन्न पुग्छन्। त्यसकारण पनि देउवा सिटौलालाई राष्ट्रिय सभाको सदस्य र अध्यक्षसम्म बनाउने गरी तयार भएका छन्।

आइतबार बेलुका नै कोशी पुगेका सिटौलाले सोमबार उम्मेदवारी दर्ता गर्दैछन्। सत्ता गठबन्धनको पक्षमा बलियो मतभार भएकाले सिटौलाले जित्ने निश्चित जस्तै छ। राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा प्रदेश सभा सदस्य र स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख तथा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष मतदाता हुन्छन्।

कोशीमा प्रदेश सभा सदस्य २७४ जना छन् भने स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख २७४ जना छन्। यसपटक प्रदेशसभा सदस्यको मतभार ५३ छ भने स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुखको मतभार १९ छ। कोशी प्रदेशसभामा एमालेका ४०, कांग्रेसका २९, माओवादीका १३, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका ६, एकीकृत समाजवादीका चार र जनता समाजवादी पार्टीका १ सांसद छन्।

यसरी प्रदेशसभामा एमालेको मतभार दुई हजार १२०, कांग्रेसको एक हजार ५३७, माओवादीको ६८९, राप्रपाको ३१८, एकीकृत समाजवादीको २१२ र जसपाको ५३ मतभार छ। त्यस्तै, १३७ स्थानीय तहमध्ये एमालेका ११०, कांग्रेसका ११५, माओवादीका ३१, राप्रपाका चार, एकीकृत समाजवादीका सात, जसपाका चार र स्वतन्त्र तीन प्रमुख-उपप्रमुख छन्।

यसरी हेर्दा एमालेको दुई हजार ९०, कांग्रेसको दुई हजार १८५, माओवादीको ५८९, राप्रपाको ७६, एकीकृत समाजवादीको १३३, जसपाको ७६ र स्वतन्त्रको ५७ मतभार हुनेछ। प्रदेशको कुल मतभार जोडेर हेर्दा एमालेको चार हजार २१०, कांग्रेसको तीन हजार ७२२ र माओवादी केन्द्रको एक हजार २७८ हुनेछ। एकीकृत समाजवादीको ३४५, राप्रपाको ३९४, जसपाको १२९ र स्वतन्त्रको ५७ मतभार कायम हुन्छ।

यसअनुसार गठबन्धनमा रहेका कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जसपाको कुल मतभार पाँच हजार ४८३ हुन्छ। जुन एमालेको भन्दा एक हजार २६४ ले बढी हो।