काठमाडौं ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले खर्च कटौतीको नमूना स्वरुप मन्त्री परिषदको खाजा खर्च कटौती गरिदिएका छन्। ससाना विषयबाट सुधारको थालनी गर्नुपर्ने तर्क गर्दै प्रधानमन्त्रीले आज बिहानको मन्त्रीपरिषद बैठक सकिनै लाग्दा खाजा खान तयार भएका मन्त्रीहरु र मुख्य सचिवलाई हिस्स पारिदिएका थिए।

खर्च कटौतीकै उदाहरण प्रस्तुत गर्न तत्कालिन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले पनि मन्त्रीपरिषदमा खाजा खाने परम्परा अन्त्य गर्दै पानी लगायतका ससाना मसलन्दमाथि पनि नियन्त्रण गरिदिएका थिए। कोइरालाका स्वकीय सचिव रहेका अतुल कोइरालाका अनुसारमन्त्रीपरिषद बैठकमा बाहिरबाट खाजा ल्याउन रोक लगाउँदै कालो चियामात्र पिउने चलन सुरु गरिएको थियो।

चिया खाजा खाने र रोक्ने बिषय मन्त्रीपरिषदले निर्णय गर्नुपर्ने तहको नभएपनि सांकेतिक रुपमा खर्च कटौतीको उदाहरण प्रस्तुत गरिएको बताईन्छ। कोइराला प्रधानमन्त्री छँदा मुख्य सचिव रहेका लिलामणि पौडेलले खाजाको नाममा निकै ठूलो रकम तलमाथि हुने गरेको तथ्य जानकारी गराएपछि खाजा कटाएर बिस्कुट र कालो चिया मात्र खाने चलन सुरु गरिएको एक पूर्व सचिवले बताए।

वर्तमान सरकारले पनि आजदेखि मन्त्रिपरिषद् बैठकको खाजा खर्च कटौती गरेको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले आज बिहान सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा ससाना विषयबाट सुधारको थालनी गर्नुपर्ने बताउँदै बैठकको खाजा कटौती गरिएको जानकारी गराएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।

खाजा बापत प्रत्येक मन्त्रिपरिषद् बैठकमा करिब ६० हजार रुपैयाँ खर्च हुने गरेको थियो। एक वर्षमा १०० भन्दा बढी मन्त्रिपरिषद् बैठक हुने गरेका छन्। मन्त्रिपरिषद्मा हुने खाजा कटौती भएसँगै वार्षिक करिब ६० लाख रुपैयाँ जोगिने सचिवालयले जनाएको छ।

आजदेखि मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सामान्य खाजा खुवाउन सुरु गरिएको छ। सुशासन र सुधारमा ससाना विषय पनि महत्वपूर्ण मानिने भएकाले प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नै कार्यालयबाट सुधारको थालनी गरेको बताए। प्रधानमन्त्रीले एक वर्ष कार्यकाल पुगेको अवसरमा सुशासन र सुधारका कार्यलाई आफैंबाट सुरुवात गर्ने बताएका थिए।

सरकारको कार्यशैली बदल्ने घोषणा गरेका दाहालले हाल सिंहदरबारबाट दैनिक विभिन्न मन्त्रालयका ‘ब्रिफिङ’ लिने, राष्ट्रिय गौरवलगायत आयोजनामा देखिएका समस्या समाधानका लागि पहल लिँदै आएको सचिवालयले जनाएको छ।