काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकार गठन भएको आज मंगलबार एक वर्ष पूरा भएको छ।

दाहाल गतवर्ष मंसिर ४ को निर्वाचनपछि तत्कालिन चुनावी गठबन्धन तोड्दै एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसहित ७ दल र ३ स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा १० पुसमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए । पहिल्यै दुई पटक प्रधानमन्त्री भइसकेपनि दाहालले प्रधानमन्त्रीका रुपमा एक वर्ष पूरा गरेको यो नै पहिलो पटक हो।

प्रतिनिधिसिभामा करिब १२ प्रतिशतमात्रै हिस्सा भएर पनि प्रधानमन्त्री बनेका दाहाल यसपटक संसदीय राजनीतिमा अब्बल सावित भए, गठबन्धन टुट्ने र फुट्ने भएपनि दाहालको कुर्सी टसमस भएन। बरू उनले संसद्मा प्रधानमन्त्रीका हैसियतमा नेपालको संसदीय राजनीतिकै अभूतपूर्व समर्थन पाए। तर उनको सरकार जनतामा भने पूर्णतः असफलझैँ देखिएको छ।

नयाँ संविधानमा थुप्रै अधिकार र आशा सञ्चय गरेर देशमै संमृद्धिको सपना बुनेका लाखौँ नेपालीहरू संविधान जारी भएर दोस्रो आवधिक निर्वाचनपछि भने देशमा रोकिन सकिरहेका छैनन्। हिमाल र मध्यपहाडका गाउँ रित्तिदै गर्दा देश बुढापाका र केटाकेटी मात्रै बस्ने भूगोल जस्तो बन्दैछ।

चुनावपछिको पहिलो वर्षमा सरकारले आगामी चार वर्षको मार्गचित्र प्रस्तुत गर्दै कम्तिमा नागरिक माझ आशा जगाउन सक्नुपथ्र्यो। तर त्यसमा पनि दाहाल सरकार सफल भएको देखिएन।

लामो संघर्ष र सशस्त्र क्रान्तिको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा पनि नाम अनुसारको काम भने गर्न सकेनन्। प्रधानमन्त्रीकारुपमा उनका भाषणले नागरिक दिक्क बनेका छन्। कुर्सीमा टिक्न दाहालले खुमलटारदेखि कहिले बालकोट त कहिले धुम्बाराहीतिर फन्को मात्रै लगाइरहँदा नागरिकमा झन् निराशा थपिएको छ।

एमाले, रास्वपा र राप्रपाको सहयोगमा प्रधानमन्त्री बनेका दाहालले पहिलो दुई महिनामै गठबन्धन फेरे, त्यसयता नेपाली कांग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जसपा, लोसपा, जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसमेत गरी ७ दलले सरकार चलाइरहेका छन्।

संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको बलियो साथले दाहाल सरकार अब दोस्रो वर्षको आरोहणमा निक्लिएको छ। गठबन्धन बनाउने र सत्ता टिकाउनेमा केन्द्रित देखिएका प्रधानमन्त्री दाहाल मुलुकको आर्थिक विकास, सुशासन, सामाजिक न्याय र संविधान कार्यान्वयनको पाटोमा भने खरो उत्रिन सकेका छैनन्।

मुलुकको कमजोर अर्थतन्त्रमा सुधार, चुस्त सेवा प्रवाह, विकास निर्माणलाई गति, कुटनीतिक सम्बन्धमा सुधार, भ्रष्टाचारमा शुन्य सहनशीलता, सुशासन र सामाजिक न्याय तथा कानून निर्माणमा प्राथमिकता दिने भनेका प्रधानमन्त्री दाहालले सत्ता गठबन्धनको गठजोड मिलाउनमै केन्द्रित हुँदा आफ्ना प्राथमिकताहरू सबै पछि छोडिदिए।

समग्रमा दाहालको एक वर्ष आरोह र अवरोधपूर्ण बन्यो । भ्रष्टाचार र अनियमितताविरुद्ध सरकारले अभियान थाल्दा जनतामा झिनो आशा पलाएकै पनि हो। बालुवाटार जग्गा प्रकरण, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण र सुन तस्करीजस्ता अनियमितताका घटनामा सरकारको सक्रियता रह्यो, तर सरकारले ती अनियमिततालाई साङ्गो–पाङ्गो गर्न नसक्दा नागरिकले पूर्ण विश्वास गर्न सकेनन्। भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानमा कतै सरकारले ‘आफ्नालाई काखा, पराईलाई पाखा’ को नीति लिएको त होइन ? भन्ने आशंका जनतामाझ कायम छ।

आमनिर्वाचनले तीन तहमै सरकार फेरबदल भएपनि सरकारको दैनिक सेवा प्रवाहमा सुधार छैन। जनताले सरकारी कार्यालयमा पुगेर सहजै सेवा लिने दिन आएका छैनन् । जनताको दैनिकीसँग जोडिएका दर्जनौँ विषयमा सरकारले सुशासन कायम गर्न सकेको छैन।

त्यसो त प्रधानमन्त्री दाहालको आफ्नै मूल्यांकनमा पनि सरकारको पहिलो वर्ष उति धेरै सफल छैन। उनले केही दिन अघि बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमै सरकारको पहिलो वर्ष उत्साहजनक बन्न नसकेको स्वीकारेका थिए। मंगलबार विहान माओवादी केन्द्रको पार्टी कार्यालयमा भएको कार्यक्रममा पनि प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारको पहिलो वर्षमा थोरै मात्रै रेकर्डहरू बन्न सकेको बताए।

विगतमा जुनसुकै बेला सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सक्ने अवस्थाका कारण स्थायी सरकार नबनेको भन्दै नयाँ संविधानमा सरकार बनेको दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नमिल्ने व्यवस्था गरियो। तर संविधानको त्यो व्यवस्थाले समेत अपेक्षाअनुरुप नतिजा दिएको देखिएन। किनकि दाहाल प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको दुई महिनामै गठबन्धन फेरियो, त्यसपछिको बाँकी समय पनि गठबन्धन जोगाउनमै केन्द्रित रह्यो।

गठबन्धनमा चित्त नबुझाई मन्त्रिपरिषद्बाट एउटा पनि महत्वपूर्ण निर्णय गर्न नसक्ने अवस्था प्रधानमन्त्री दाहाललाई नतिजा उन्मूख काम गर्न बाधक बन्यो। यसबीचमा प्रधानमन्त्री दाहालले १२ पटकसम्म मन्त्रिपरिषद् हेरफेर र विस्तार गरे।

अर्थतन्त्र सुधारको लक्ष्य लिएपनि पहिलो वर्ष अर्थतन्त्र सुधारमा उल्लेख्य प्रगति नभएपछि प्रधानमन्त्री दाहाल अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतसँग रुष्ट बनेका छन्।

मूलतः भ्रष्टाचारसम्बन्धी प्रकरणहरूमा सरकारले लिएको कदमले जनतामा केही त हुन्छ भन्ने आशा जगायो। पछिल्लो समय नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने गिरोहमा पूर्वमन्त्रीहरूसहित संघीय सरकारका सचिवहरू समेत कारबाही प्रक्रियामा तानिए। त्यसले जनतामा सरकारले चाहेमा गर्न सक्छ भन्ने आशा बढायो।

पछिल्लो पटक एनसेलको सेयर बिक्रीसहितका विभिन्न काण्डमा प्रधानमन्त्री दाहालकै परिवारका सदस्य मात्र होइन, सत्ता गठबन्धन तथा विपक्षमा रहेका दलका नेताहरूको नाम समेत निरन्तर जोडिएपछि भने जनता फेरि सरकार र दलहरूप्रति सशंकित भए।

जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका भूकम्प प्रभावितको उद्धार र उपचारमा सरकारले तदारुकता देखायो। तर पुनस्र्थापनामा सरकारको ढिलासुस्तीले पीडितहरू खुला आकाशमुनि रात बिताउन बाध्य छन्, चिसोकै कारण दर्जनौँ सुत्केरी महिला र बालबालिकाको मृत्यु भएको छ।

बढ्दो महँगी, बेरोजगारी, दैनिक उपभोग्य वस्तुको कृत्रिम अभावले निम्न आय भएका जनताको चुलो नबल्ने अवस्था बनेको छ। तर सरकारले यस्ता संवेदनशील विषयहरूमा समेत ठोस कदम चालेको छैन।

प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको दैनिकी देश र जनताको पक्षमा दीर्घकालिन योजना निर्माण र कार्यान्वयनमा बितिरहेको छैन, बरू दल र गुटको वकालत, स्टन्टबाजी, विदेश भ्रमण, उद्घाटन र शिलान्यासमै खर्च भइरहेको छ।

यसबीचमा सरकारले वर्षौंदेखि मिटरब्याजबाट पीडितका समस्या समाधान गर्न कानून बनाएको छ भने आयोग गठन गरेर पीडितहरूलाई राहत दिने काम गरेको छ। इजरायलमा हमासको आक्रमणपछि अलपत्र नेपालीलाई फर्काउन सरकारले लिएको पहलको प्रशंसा भयो। त्यसबेला परराष्ट्रमन्त्री आफैँ इजरायल पुगे। तर हमासको कब्जामा भएका बिपीन जोशीको उद्धारमा सरकार अहिले पनि सफल भएको छैन।

प्रधानमन्त्री दाहालले यो एक वर्षमा दुवै छिमेकी देशहरूको उच्चस्तरीय भ्रमण गरे। छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलनमा राखेको प्रधानमन्त्रीको दाबी भएपनि विश्लेषक र विपक्षीहरूले भने छिमेकी र मित्र राष्ट्रसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्न नसकेको आरोप लगाए।

भारतको भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले विद्युत् व्यापारका विषयमा समझदारी गरे भने त्यसलाई नेपालको आर्थिक विकासका हिसावले महत्वपूर्णरुपमा हेरिएको छ। अन्य दर्जनौँ द्विपक्षीय हितका विषयहरू भने प्रधानमन्त्री दाहालले उठाउनै नसकेको आरोप समेत लाग्यो।

सरकारको आलोचना भएको अर्को विषय भनेको राष्ट्रपतिबाट कैदमाफी हो। मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा रेशम चौधरी, रिगल ढकाललगायत विवादित र गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा संलग्नहरूको समेत बाँकी कैद मिनाहा गरिएकोप्रति सरकारको आलोचना मात्रै भएन, सर्वोच्चले सरकारको निर्णय उल्टाइदिएपछि माफी पाएर छुटेका रिगल ढकाल फेरि जेल पुगेका छन्।

सरकारको एक वर्षलाई सत्ता गठबन्धनकै साझेदार दलहरूले औसतमा लिएका छन् भने प्रतिपक्षले पनि सरकारको सतही विरोध गरेर सत्तामा आउने चाहबाहेक प्रतिपक्षी भूमिका निभाउनबाट चुकिरहेको छ। गत निर्वाचनमा मात्रै जनतामा आशाको सञ्चार गर्दै उदाएका दलहरू समेत संसदीय भूमिकामा दायित्व भन्दा सत्तालाई केन्द्रमा राखेर आगामी चुनावको प्रचारमा निस्किएका छन्, जुन जनताको तहबाट अस्वीकार र आलोचना योग्य छ।