काठमाडौं।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रत्येक व्यक्तिको जीवन, मर्यादा, समानता, स्वतन्त्रता र सम्मानका साथ व्यवहार गरिने गरी मानव अधिकार संस्कृतिको विकास गर्न नेपाल सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताएका छन्।

उनलेअन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसका अवसरमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आयोजना गरेका कार्यक्रमलाई सम्वोधन गर्दै संयुक्त राष्टसंघले अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारको७५ औं दिवस मनाईरहँदा हामीलाई जलवायु परिवर्तन, दिगो विकास, प्राकृतिक विपदहरु, आर्थिक तथा सामाजिक अधिकारहरुको संरक्षण र प्रवर्धन गर्ने रणनीति विकास गरी कार्यान्वयनमा एकजुट हुन सन्देश दिएको बताएका छन्।

प्रधानमन्त्रीले भने, ‘हाम्रो समाजमा जरा गाडेर बसेको जातीय तथा लैंगिक विभेदका कारणहरुलाई सम्बोधन गर्न नेपालको संविधानमा ३१ वटा मौलिक हकको व्यवस्था बमोजिम कानुन बनाई मानव अधिकारको प्रत्याभुति दिलाउन र नेपालले अनुमोदन गरेका मानव अधिकार सम्बन्धी ४१ वटा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, महासन्धि, प्रतिवद्धताहरु पूरा गर्न सरकार सक्रिय छ।’

‘विश्वव्यापी उष्णताको कारण जलवायु परिवर्तनका असरहरु देखिन थालेका छन्, हाम्रा हिमालमा हिउँ पग्लिने क्रम बढ्दो छ, जलवायु परिवर्तनलाई बढावा दिने गतिविधि अन्य राष्ट्रहरुले गर्ने तर त्यसका प्रभावहरुको जोखिम नेपाल जस्ता मुलुकहरुले भोग्नुपर्ने बिडम्वना छ।

जलवायु परिवर्तनको प्रभावले मानव अधिकारका सबै आयामहरुलाई जोखिममा पारेको छ। जलवायु परिर्वनका असरहरुसँग जुध्ने र अनुकुलनका लागि वातवरण सिर्जना गरी मानव अधिकारको रक्षा गर्न सरकार संवेदनशील छ।’ प्रधानमन्त्रीले भने।

संक्रमणकालीन न्याय टुङ्गोमा पु¥याउन ढिलो भइसकेको चर्चा गर्दै उनले विद्यमान कानुनमा सर्वोच्च अदालतको आदेश राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सुझाव तथा सिफारिस र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बमोजिम परिमार्जन गरी न्यायको अनुभूति हुने गरी सो कार्यलाई निष्कर्षमा पु¥याइने बताए।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गरेका सिफारिसहरु नेपाल सरकारले कार्यान्वयनमा प्राथमिकता दिएको तथा कार्यान्वयन गर्न प्रतिवद्ध रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले आयोगबाट क्षतिपूर्तिका लागि गरिएको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न आगामी वर्षदेखि छुट्टै बजेटको व्यवस्था गरिने र आरोपित व्यक्तिलाई विभागीय कारवाही गरिएको जानकारी समय समयमा नेपाल सरकारले आयोगलाई प्रेषित गरिरहेको सम्झिए।