काठमाडौं, १० फागुन । सर्वोच्च अदालतले वैशाख ३० गते निर्धारित स्थानीय तहको निर्वाचन रोक्न माग गर्दै परेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अश्वीकार गरेको छ ।
न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले चुनाव रोक्न अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने ठहर गरेको हो ।
सरकारले तोकेको वैशाख ३० को निर्वाचनले २०७४ असोजमा निर्वाचित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको ५ वर्ष कार्यकाल पूरा गर्ने संवैधानिक हक कुण्ठित हुने भन्दै महोत्तरीको भंगाहा नगरपालिकाका मेयर सञ्जिवकुमार साहले रिट दर्ता गरेका थिए ।
यसअघि साहको रिट सर्वोच्च प्रशासनले दरपीठ गरिदिएको थियो । दरपीठविरुद्ध उनले फेरि निवेदन दिएका थिए । न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले यो विषयमा अदालतको व्याख्या जरूरी रहेको भन्दै दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो ।