काठमाडौँ ।

ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा नेपाल प्रहरीले गहनरुपमा अनुसन्धान अघि बढाएको छ। सर्वोच्च अदालतले समेत तल्लो तहका व्यक्तिहरु मात्रै अनुसन्धानका दायरामा आएकाले निर्णयकर्ता र त्यसको पालनामा प्रत्यक्ष संलग्नहरुलाई समेत अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन आदेश दिएकै बेला चार पूर्वमन्त्रीहरुविरुद्ध समेत पक्राउ पुर्जी लिएर अनुसन्धानलाई थप तीव्रता दिएको हो।

उक्त जग्गा प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले अनुसन्धान गरिरहेको छ। अदालतले आइतबार आदेशपछि प्रहरीमाथि अनुसन्धानमा थप दबाब परेको छ।

प्रहरी महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवरले अदालतको आदेशलाई ‘नोटिस’मा राखेको बताए। प्रहरी स्रोतका अनुसार उनले सो विषयमा महान्यायाधिवक्ता लगायतका सरकारी अधिकारीहरुसँग छलफल पनि बढाएका छन्।

सिआइबीले आइतबार पूर्वउपप्रधान एवं भौतिक योजनामन्त्री विजयकुमार गच्छदार, पूर्व राज्यमन्त्री सञ्जयकुमार शाह, पूर्वभूमि सुधारमन्त्री चन्द्रदेव जोशी र पूर्वमन्त्री डम्बर श्रेष्ठविरुद्ध पक्राउ अनुमति लिएको प्रहरी प्रवक्ता कुबेर कडायतले बताए।

“ललिता निवास प्रकरणको अनुसन्धान तीव्र छ, कुनै कमी हुँदैन, निष्पक्ष रुपमा अघि बढ्छ, तथ्य र प्रमाणका आधारमा अनुसन्धान हुने भएकाले को केभन्दा पनि अपराधमा को संलग्न छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो, त्यही आधारमा काम अघि बढ्छ”, सिआइबीका एक अनुसन्धान अधिकृतले भने।

अहिलेसम्म २३ जना पक्राउ गरिएकामा तीनजना बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमार्फत छुटेपछि घटनाको बाँकी २० जनालाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान जारी रहेको सिआइबीका प्रहरी उपरीक्षक नवराज अधिकारीले बताए।

आइतबारै सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्ने र निर्णय प्रमाणित गरी कार्यान्वयन तहमा प्रत्यक्षरूपमा संलग्न हुनेहरूमाथि अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको छ।

विसं २०४९ देखि २०६९ को अवधिमा ललिता निवासको एक सय ४३ रोपनी जग्गा हिनामिना भएको थियो। उक्त प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री, मन्त्रीका साथै सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव, गुठी संस्थान र मालपोत कार्यालयका अधिकारीहरु मुछिएका छन्।