मेलबर्न अष्ट्रेलिया ।

गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) अष्ट्रेलियाको २९ जुलाईमा सम्पन्न भएको निर्वाचन विविध कारणले स्मरणीय रह्यो। तीनजना उम्मेद्वार नेतृत्वको मैदानमा रहेको यो निर्वाचनलाई निष्पक्ष, भयरहित रुपमा सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी टोनु घोताने नेतृत्वको निर्वाचन आयोगलाई दिइएको थियो। तर, निर्वाचन गर्नका लागि आग्रहसहित आएको वर्तमान कार्यसमितिका अध्यक्षसहितको टोलीलाई घोतानेले उल्टै केही सर्त राखेर फिर्ता पठाइदिए।

यी सर्त मान्न सकिने भए आफु निर्वाचन आयुक्त बन्ने अन्यथा आग्रहका लागि धन्यवाद भन्दै उनले फिर्ता पठाएपछि यस विषयमा बैठकमा औपचारिक छलफल मात्र भएन ति सर्तहरुलाई स्वीकार गरिएको र निर्वाचन अघि बढाउन पुनः अनुरोध आयो। यसपछि घोतानेले राखेका केही सर्तहरुका विषयमा बहस सुरु भयो।

यस्ता थिए परिवर्तित बुँदाहरु
यी यस्ता विषय थिए जसलाई शतप्रतिशत लागू गर्न सकिएको अवस्थामा राजनीतिक आवरणमा हुने चलखेल। प्रत्यक्ष हस्तक्षेप बन्द हुने थियो। यस पटकको निर्वाचनमा यी सबै विषय शतप्रतिशत लागू हुन सकेनन्। यद्यपि केही विषयहरु भने लागू भए जसले आगामी दिनमा हुने निर्वाचनलाई सुधारको बाटोमा अघि बढ्ने ढोका खोलिदिएको छ।

सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय एउटा व्यक्तिको कार्डबाट चार जनाभन्दा बढीको सदस्यता शुल्क तिरिएको छ भने तिनको सदस्यता स्थगित गर्ने र निर्वाचनमा मतदान गर्न नदिने। यो विषयमा ठूलै विवाद भयो। महासचिव र अध्यक्षमाथि प्रश्न गर्ने मात्र होइन धम्की दिने क्रम पनि चल्यो केही समय। तर, अन्त्यमा ७ सय ५६ जनाको सदस्यता स्थगित भयो।

कूल १२ सयको हाराहारीमा रहेका यस्ता बल्क पेमेन्टका सदस्यताहरु बनाउँदा एउटै व्यक्तिको पनि छ सातवटा कार्ड प्रयोग भएको भेटियो। तर, एकजना व्यक्तिको कार्डबाट चारजनामात्रै कायम राख्ने र बाँकीलाई भोट गर्नबाट बञ्चित गर्ने कार्यभन्दा पनि एउटा कार्डबाट चार जनाको सदस्यता शुल्क कायम गर्दै बाँकी सदस्यको मताधिकार स्थगित गर्ने निर्णय हुन गयो। यसरी बाँकी रहेका करिब ५ सय सदस्यहरु भने कायम नै रहन गए। अर्काको सदस्यता शुल्क तिरिदिने यी महानुभावहरुको अनुहार भने अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन।

शायद सूचना हक प्रयोग गरेर कुनै सदस्यले यस बारेमा जानकारी मागेमा पक्कै पनि सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ अष्ट्रेलियन कानून अनुसार। त्यसपछि हुने त केही होइन तर कम्तिमा अर्को पटक देखि यसरी चुनावको परिणाम प्रभावित पार्नेगरी पैसा तिरेर अरुलाई सदस्यता बनाउनुअघि चार पटक भने यस्ता व्यक्तिले पक्कै पनि सोच्नेछन् अनि तिनको अनुहार चिनिसकेपछि आम अष्ट्रेलियावासी नेपाली समूदायले चिन्नेछ कसले कसका लागि मत किनिरहेको थियो ?
यस पटकको निर्वाचनका क्रममा भएको अर्को सुधार चाहीँ आईटी कम्पनीलाई संलग्न गराउनु थियो।

एउटा स्वतन्त्र आईटी कम्पनीलाई भेरो भोटिंग र निर्वाचन आयोगका बीचमा समन्वय गर्नेगरी भित्र्याइएको थियो। यसलाई छनोट गर्ने प्रक्रियामा त्रुटि थियो होला तर यसले सम्पादन गरेको कार्य निष्कै निष्पक्ष र पूर्ण व्यवसायिक भएका कारण चुनावपछि यस विषयमा खासै प्रश्न उठेको छैन। भविष्यमा यस्तो कम्पनीलाई काम दिँदा पूरा गर्नुपर्ने सामान्य प्रक्रिया भने पूरा गर्नुपर्ने दायित्व कार्यसमिति मूलत अध्यक्षको हुन जानेछ।

यो आईटी कम्पनीले के गर्यो त ? यो कम्पनीले राज्यतहमा रहेका निर्वाचन आयुक्तहरुको काम आधा सजिलो बनाइदियो। प्रमुख निर्वाचन आयुक्तलाई आइपर्ने आरोपहरुलाई पनि आधा नै कम गरिदियो। खासमा यस्तो संयन्त्र निर्वाचन आयोगले बनाएको थियो जहाँ कुनै समस्या आउने वित्तिकै प्रत्यक्ष मानिससँग फोनमा या भेटेर कुरा नगरीकनै यो समाधान हुन जान्थ्यो। यदि सच्याउन मिल्ने भए सच्चिन्थ्यो नभए त्यस व्यक्तिले भोट हाल्न पाउन्थेन।

उदाहरणका लागि एकजना उम्मेद्वारले नै भित्ताको फोटो हालेर आफ्नो सदस्यता बनाएका रहेछन्। तर, उनी जब भोट हाल्न गए त्यो भेरिफाईड हुने कुरै थिएन। त्यसैकारण उनी पुगे गुनासो गर्न सहायता केन्द्रमा। केन्द्रले उनको फोटो जुन सदस्यता बन्दा अपलोड गरिएको थियो त्यो हेर्यो अनि अहिलेको सेल्फीलाई अपडेट गरिदिएन।

सेल्फी खिच्दा केही भाग मात्र देखिएको, अलि टाढा रहेकाहरुलाई त्यही व्यक्ति नै हो भन्ने निक्र्यौल गरेर मौका दिइएको भएपनि यसरी भित्ताको सेल्फी हाल्नेहरुलाई भने त्यो मौका मिलेन। र, यी उम्मेद्वार जो विजयी पनि भए उनले आफुलाई नै भने भोट हाल्न पाएनन। यसमा निर्णायक यही आईटी कम्पनी हुन गयो।

अर्कोतर्फ, आईटी कम्पनीले सदस्यता शुल्क एकै कार्डबाट तिरिएको अवस्थामा समयका आधारमा सुरुमा तिरिएका चार जना बाहेक अन्यको स्थगित गरिदियो। यसमा मानव संलग्न भएको भए मेरो फलोनो, मेरो चिलानो भन्ने र वादविवाद गर्ने समस्या आउनसक्थ्यो तर त्यसलाई प्रमाणका आधारमा, समयका आधारमा सुरुका चार जना बाहेक अन्यको खारेज गर्ने निर्णयमा पनि आईटी टिमकै सक्रियताले सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्न पुग्यो।

यति मात्र होइन । भेरो भोटिंगबाट प्राप्त भएका नतिजाहरुलाई जनताले बुझ्ने भाषामा सार्वजनिक गर्नका लागि तयारी गर्ने कार्यमा समेत यो आईटी टिमले गरेको मेहनत प्रशंसायोग्य रहन गयो। यसभन्दा बाहेकको संरचनामा यसअघि भएका निर्वाचनमा नतिजा प्राप्त भएपछि केही समय अघि बाहिर सार्वजनिक भएका दृष्टान्तहरु पनि छन्। तर, यस पटक एउटा राज्यको नतिजा अर्को राज्यले घोषणा भएपछि मात्र थाहा पाए। यति मात्र होइन। राष्ट्रिय निर्वाचन आयोगमा रहेकाहरुमध्ये पनि दुईजनाले मात्रै घोषणाअघि सम्पूर्ण नतिजा प्राप्त गरेको देख्न सकिन्थ्यो।

गैरआवासीय नेपाली संघ अष्ट्रेलियामा यसअघिदेखि नै उठ्ने गरेको विवाद दावी विरोध र उजुरी सम्बन्धी हो जसमा सबैजनाले एकअर्काको कमजोरी थाहा पाएर पनि यस्तो उजुरी नगर्नेगरेको र जसका कारण कतिपय उम्मेद्वार हुन नसक्ने व्यक्तिहरु पनि उम्मेद्वार बन्नेगरेको देखिन्थ्यो। तर, यस पटक उम्मेद्वार बन्न नसक्ने व्यक्तिहरुको विषयमा उजुरी आएको भेटिएन भने जति उजुरी आए तिनको निराकरण कसरी गरियो भन्ने कुरा निर्वाचन आयोगले प्राप्त उजुरी र त्यसमाथि भएको छानविन पनि सार्वजनिक गरिदियो।

यो अर्को सुधारको संकेत हो। निर्वाचन आयोगले गरेको छानविनमा प्रश्न गर्न सकिएला, त्यसलाई सुधार्न केही थप कदम पनि चाल्न सकिएला। तर, छानविनको प्रतिवेदन नै सार्वजनिक गर्ने कार्यले जवाफदेहिता र पारदर्शीताको नयाँ आयाम सुरु भएकोमा दुईमत छैन।

यस्तै निर्वाचन सकिएको दुई घण्टाभित्रै निर्वाचनको नतिजा प्रकाशित गर्ने, चुनाव लगत्तै यसको अडिट रिपोर्टको तयारी र त्यसलाई समेत सार्वजनिक गर्ने कार्य वास्तवमै राम्रा छन् । यसले सम्पूर्ण निर्वाचन टिमको पारदर्शीता र ईमान्दारितालाई नै प्रष्ट्याउने काम गर्दछ।

यी लगायत धेरै सुधारका प्रयासहरु यस पटक कार्यान्वयनमा आएका छन्। यसको कारण निर्वाचन कमिटी गठनको बेला अपनाइएको सावधानी, सबै पक्षलाई समेट्ने प्रयास र जसले नियुक्त गरेको हो त्यसप्रति जवाफदेही रहने हैन कि विधि र प्रक्रिया अनि अष्ट्रेलियन कानूनप्रति जवाफदेही रहेर गरिएको कार्यसम्पादन नै मुख्य हो भन्ने स्पष्ट केही आधारहरु यस पटक सार्वजनिक भए।

अब सुधारका थप प्रयास के गर्न सकिएला त ?
पक्कै पनि राजनीतिक दलसँगको आबद्धताका विषयमा स्पष्ट नियम र त्यसलाई विधानमै लिपिबद्ध गर्ने प्रयास आवश्यक देखिन्छ। अर्कोतर्फ, आईटी कम्पनीलाई काम दिँदा अपनाउनुपर्ने सामान्य नियमको पालना पनि अर्को सुधारको पक्ष हो।

कम्तिमा निर्वाचनको तीन महिना अघि नै निर्वाचन कमिटी बनाउने, चुनावमा भाग लिने वर्तमान कार्यसमितिका डिरेक्टरहरुले आफुलाई कमिटीबाट अलग गर्ने, सदस्यता वितरणलाई २१ महिना खुल्ला राख्ने र निर्वाचन घोषणा भएपछि अन्तिम तीन महिना बन्द गर्ने, सदस्य बन्नका लागि पेश गरिने कागजात (मुख्यत भिभोचेक)लाई भेरिफाई गर्नका लागि अष्ट्रेलियन सरकारबाट पूर्वअनुमति लिने, राज्यतहको निर्वाचन आयुक्तको छनोट कार्यसमितिको सिफारिशका आधारभन्दा पनि निर्वाचन आयोगको सहजताका आधारमा गराउने।

भनिन्छ, ताल्चा सज्जनहरुको लागि हो चोरले त ताला होइन झ्याल नै फोडेल आफ्नो काम फत्ते गर्छ। यसैकारण आगामी निर्वाचनमा ताल्चा बलियो बनाउनेसँगै झ्याल नै फोड्नेहरुका अनेक तिकडमलाई कम गर्नका लागि निस्वार्थ र निष्पक्ष अनि ईमान्दार भएर निर्वाचन आयोगले काम गर्ने हो भने चुनावमा भोट किन्ने अनि निर्वाचन प्रभावित पार्ने, नेपालको राजनीतिक दलको ध्वाँस दिने अनि भोटरलाई आतंकीत तुल्याउने, निर्वाचन आयुक्तहरुलाई तर्साउने अनि कार्यसमितिकै नेतृत्वलाई पनि धम्की दिने कार्यहरुमा क्रमशः कमी आउँदै जाने अपेक्षा गरौं।

यस पटकको निर्वाचनमा कम्तिमा सुधारका संकेतहरु देखाएकोमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त टोनु घोतानेसहित सम्पूर्ण टिमलाई बधाई।