काठमाडौँ ।

सरकारले टीकापुर घटनामा जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका पूर्वसांसद रेशम चौधरीलाई रिहा गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ। २०७४ फागुन १५ देखि थुनामा रहेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षकसमेत रहेका रेशम चौधरीलाई आम माफी दिने प्रक्रिया सरकारले अघि बढाएको हो।

आउँदो जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसका अवसरमा राष्ट्रपतिबाट बाँकी कैद मिनाहा गरी रिहा गर्ने निवेदन गृह मन्त्रालय हुँदै राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगिसकेको छ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १५९ मा सजाय माफी दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

‘अदालतको फैसला बमोजिम तोकिएको सजाय पाएको व्यक्तिले सो सजाय माफी पाउन, त्यसलाई मुल्तबी राख्न, परिवर्तन गर्न वा कम गर्न गृह मन्त्रालयमार्फत् राष्ट्रपति समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ’, भनिएको छ।

यही बमोजिम निवेदन दिँदा जुन अदालतको फैसलाबाट निवेदकले सजाय पाएको हो सो अदालतको फैसलाको प्रतिलिपि संलग्न गर्नुपर्नेछ। चौधरीलाई जिल्ला र उच्च अदालतले तोकेको जन्मकैदको सजाय यही जेठ २ गते सर्वोच्चले सदर गरेको थियो।

सर्वोच्चले जिल्ला अदालत कैलाली र उच्च अदालत दिपायलको फैसला सदर गरेपछि उनलाई कैदमुक्त गर्नेबारे सत्ता गठबन्धनमा छलफल भएको थियो।

निवेदन कारबाहीका लागि राष्ट्रपतिले गृह मन्त्रालयमा पठाएपछि मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरी बाँकी सजाय माफीको निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

संविधानको धारा २७६ मा पनि राष्ट्रपतिले कुनै अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई कानुन बमोजिम माफी, मुल्तबी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्ने व्यवस्था छ।