काठमाडौँ ।

सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको विरुद्धमा परेको रिट दर्ता गर्नका लागि आदेश दिएको छ। १ माघ २०७६ मा माघीका अवसरमा टुँडिखेलमा आयोजित कार्यक्रममा प्रचण्डले द्वन्द्वकालमा मारिएका ५ हजारको मात्र आफूले जिम्मा लिने भनेर दिएको अभिव्यक्तिअनुसार फौजदारी अभियोग दायर हुनुपर्ने माग गर्दै अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरण, कल्याण बुढाथोकीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गर्न माग गरेका थिए ।

सर्वोच्च अदालत प्रशासनले सो रिट दर्ता नगरी दरपीठ गरेको थियो । प्रशासनको सो दरपीठको आदेशविरुद्ध आरण र बुढाथोकीले निवेदन दायर गरेका थिए ।

सोही निवेदनमा न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले प्रशासनको दरपीठको आदेश बदर गरिदिएको छ । इजलासले प्रशासनको दर्ता नगर्नुपर्ने निर्णय उल्टाउँदै रिट दर्ता गर्ने आदेश दिएको हो ।

त्यस्तै केही समयअघि प्रचण्डको अभिव्यक्तिलाई लिएर सशस्त्र द्वन्द्वका पीडित पक्षले उनीमाथि कारवाहीको माग गर्दै प्रहरी प्रधान कार्यालय, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग लगायतका निकायमा उजुरी दिएका थिए ।