काठमाडौँ ।

नेपाली कांग्रेसले तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले सर्वसत्तावादी शासन स्थापना गर्ने धृष्टता गरेको आरोप लगाएको छ ।

आगामी ४ मंसिरमा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि शनिबार कांग्रेसले सार्वजनिक गररेको घोषणापत्रमा केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनेदेखि नै सर्वसत्तावादी शासन स्थापना गर्ने धृष्टतामा समय खर्चिएको आरोप लगाइएको छ ।

घोषणापत्रको ‘सर्वसत्तावादमा खेर गएको समय’ शिर्षकमा उल्लेख गरिएको छ :

राष्ट्रवाद, स्थिर सरकार र समृद्धि जस्ता लोकप्रियतावादी नाराको आधारमा तत्कालीन वाम गठबन्धनले २०७४ का तीनै तहका निर्वाचनमा प्रचण्ड वहुमत हासिल गरी नेपालको इतिहासमा नै सबैभन्दा बढी सुविधाजनक र अनुकूल अवसर पाएको थियो । तर नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनेको क्षणदेखि नै संविधान, लोकतान्त्रिक प्रणाली, नागरिक अधिकार, संवैधानिक संस्था र राज्यको चौथो अंग संचार जगतमाथि नियोजित रुपमा आक्रमण गर्दै वाम गठबन्धनले पाएको अवसरको अधिकांश समय र ऊर्जा सर्वसत्तावादी शासन स्थापना गर्ने धृष्टतामा खर्च गरिएको थियो ।

२०७४ फागुनमा प्रधानमन्त्रीको शपथग्रहण गर्नासाथ संविधानप्रदत्त नागरिकका नैसर्गिक अधिकार नियन्त्रण गरी नागरिक आन्दोलन माथि दमनको शुरुवात गरिएको थियो । अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रतालाई मौलिक अधिकारको रूपमा संस्थागत गरेको संवैधानिक प्रावधानलाई कुल्चिएर सार्वजनिक संचारमाध्यम र सामाजिक संजाललाई समेत नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले विवादास्पद र नियन्त्रणमुखी विधेयकहरू सरकारले संसदमा दर्ता गरेको थियो । ती विधेयकहरूले लोकतान्त्रिक प्रणाली, संविधानवाद र विधिशास्त्रका सम्पूर्ण सिद्धान्तलाई नै चुनौती दिएका थिए ।
संघीय लोकतान्त्रिक संविधान जारी भएपछि पहिलो निर्वाचित सरकार भएको कारणले राज्यको संघीयकरणतथा संघीय प्रणालीको सिद्धान्त अनुरूप राज्य सञ्चालन गर्नु प्रमुख संवैधानिक दायित्व थियो । तर सरकारको नीति र कार्यशैली संघीय प्रणाली भन्दा ठीक विपरीत थियो । आवरणमा संघीय प्रणाली भए पनि यथार्थमा एकात्मक र केन्द्रीकृत प्रणालीलाई संस्थागत गरेको थियो । ओली नेतृत्वको संघीय सरकार मात्रै होइन, नेकपाको नेतृत्वमा बनेका प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरू पनि सघीय प्रणालीका सिद्धान्त अनुसार संचालित भएनन् ।

सरकार बनेको क्षणदेखि नै कुशासन, भ्रष्टाचार र अनियमितता संस्थागत हुन थालेको थियो । सार्वजनिक सम्पत्ति माथि लुटतन्त्र मच्चाउँदै सरकारले भ्रष्टाचार, कमिशनतन्त्र, आर्थिक अनियमितता र अपारदर्शीताको क्षेत्रमा नयाँ–नयाँ कीर्तिमान कायम गरेको थियो ।

सरकार बनेको क्षणदेखि नै कुशासन, भ्रष्टाचार र अनियमितता संस्थागत हुन थालेको थियो । सार्वजनिक सम्पत्ति माथि लुटतन्त्र मच्चाउँदै सरकारले भ्रष्टाचार, कमिशनतन्त्र, आर्थिक अनियमितता र अपारदर्शीताको क्षेत्रमा नयाँ–नयाँ कीर्तिमान कायम गरेको थियो ।

कुशासन र भ्रष्टाचारको सबैभन्दा ज्वलन्त उदाहरण कोभिड महामारी नियन्त्रण र रोकथामका लागि सरकारी उदासिनता तथा मेडिकल सामाग्री खरिदको भ्रष्टाचार र कमिशन प्रकरण हो । महामारी शुरू भएपछि कोभिड नियन्त्रण गरी जनताको जीवन रक्षा गर्नु सरकारको अनिवार्य प्राथमिक दायित्व थियो । तर महामारी नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारका सम्बन्धमा सरकारले प्रारम्भदेखि नै गम्भीर त्रुटी गर्दै आयो । सरकारले न महामारी नियन्त्रण गर्ने उपयुक्त नीति र कार्ययोजना अख्तियार गयो, न परीक्षण, उपचार, खोप, औषधी, क्वारेन्टिन र अस्पतालको व्यवस्थापन गर्न नै संवेदनशील भयो ।

कोभिडको कारणले लाखौं संक्रमित र हजारौं भन्दा बढी नागरिकको मृत्यु भइसकेको मानवीय संकटको घडीमा समेत नागरिकको स्वास्थ्यमा खेलवाड गरी कमिशनको खेलमा सरकार डुब्यो । जनताको स्वास्थप्रति यो हदसम्मको अनुत्तरदायी र असंवेदनशील सरकार नेपालको इतिहासमा अहिलेसम्म थिएन । कोभिडका कारणले जति पनि मानवीय क्षति भयो, त्यसका लागि नेकपाको सरकार र पूर्व प्रधानमन्त्री ओली प्रमुख रूपमा जिम्मेवार हुनुहुन्छ भन्दा अत्युक्ति हुने छैन ।

उपर्युक्त तथ्य र तथ्यांकका आधारमा विश्लेषण गर्दा नेकपा, नेकपा (एमाले) र पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीको कारणले करिव ४१ महिनाको अवधि पूर्णरूपमा खेर गयो ।