काठमाडौं/प्रवास — कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतमले हालको संविधानको संरचनाभित्रै रहेर वंशजको नागरिकताको निरन्तरताका लागि आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था अघि बढाइने बताउनुभएको छ। उहाँले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्नो चुनावी प्रतिबद्धतापत्रमा गरेको वाचाअनुसार यस विषयमा काम भइरहेको र ठोस परिणाम चाँडै सार्वजनिक हुने जानकारी दिनुभयो।
प्रवासी नेपालीका महत्वपूर्ण कानुनी तथा नीतिगत विषयमा केन्द्रित विशेष जुम संवादमा मन्त्री गौतमले गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) सम्बन्धी नयाँ विधेयक २०८२, वंशजको नागरिकताको निरन्तरता, गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को संरचनागत सुधार तथा प्रवासी नेपालीका मुद्दालाई नेपाल सरकारसमक्ष प्रभावकारी रूपमा पुर्याउने संस्थागत संयन्त्रबारे सरकारको धारणा स्पष्ट पार्नुभएको हो।
विभिन्न ३७ देशमा सक्रिय प्रवास नेपाली सम्पर्क विभागका नेतृत्वकर्ता, पदाधिकारी तथा कानुनी र नीतिगत विज्ञहरूको सहभागितामा सम्पन्न संवादमा सहभागीहरूले उठाएका विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत सुधारका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको मन्त्री गौतमले बताउनुभयो।
उहाँका अनुसार नयाँ सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा सुधारका कामलाई तीव्रता दिइरहेको छ। विद्यमान कानुनको सुधार र परिमार्जनका साथै आवश्यक नयाँ कानुन निर्माणलाई सरकारले प्राथमिकताका साथ फास्ट ट्र्याकमा अघि बढाइरहेको उहाँले बताउनुभयो।
मन्त्री गौतमले गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) सम्बन्धी नयाँ विधेयक २०८२ संसदमा चाँडै पेश गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिँदै सरकारले प्राथमिकताका आवश्यक कानुनहरूलाई क्रमशः संसदमा अघि बढाउने बताउनुभयो।
नागरिकलाई कानुन निर्माणमा प्रत्यक्ष सहभागिताको अवसर
रास्वपाको ‘Make My Own Law’ कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै गएको उल्लेख गर्दै मन्त्री गौतमले नागरिकलाई प्रत्यक्ष रूपमा कानुन निर्माण प्रक्रियामा जोड्ने नयाँ अभ्यास सुरु भएको बताउनुभयो।
सम्बन्धित क्षेत्र र समुदायबाट साना तथा ठूला विषयमा कानुनी प्रस्ताव आउन सक्ने र ती प्रस्तावमार्फत नागरिकलाई कानुन निर्माण प्रक्रियामा प्रत्यक्ष सहभागी गराउने अवसर सिर्जना भएको उहाँको भनाइ थियो।
प्रवासी नेपालीका मुद्दामा समेत विदेशमा रहेका नेपाली समुदायको अनुभव, सुझाव र आवश्यकतालाई कानुनी तथा नीतिगत सुधारमा समेट्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो।
वंशजको नागरिकता र डायस्पोरा बन्डमा छलफल
बैठकको प्रमुख एजेन्डामध्ये वंशजको नागरिकताको विषय रहेको थियो। विदेशमा रहेका नेपाली नागरिक तथा उनीहरूका भावी पुस्तालाई मातृभूमिसँग निरन्तर जोडिराख्न आवश्यक कानुनी सुधार, नागरिकताको निरन्तरता सुनिश्चित गर्ने उपाय र दीर्घकालीन नीतिगत स्पष्टताबारे गहन छलफल भएको थियो।
त्यसैगरी, प्रवासी नेपालीको पूँजी, सीप र लगानीलाई नेपालको आर्थिक विकाससँग जोड्ने उद्देश्यले अघि सारिएको रु. १०० अर्बको डायस्पोरा बन्डको अवधारणालाई कानुनी रूपमा सहज, स्पष्ट र व्यवहारिक बनाउने विषयमा पनि छलफल भएको थियो। प्रवासबाट नेपालमा दीर्घकालीन लगानी प्रवाह गर्न यसले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यस विषयमा प्रवास नेपाली सम्पर्क विभाग नेदरल्यान्ड्सका प्रमुख अञ्जन गुरुङ तथा विभागका कानुनी विज्ञ एवं मानव अधिकार, नागरिकता तथा अन्तर्राष्ट्रिय नीतिका विशेषज्ञ अधिवक्ता गोविन्द बेलबासे (बेलायत) ले विस्तृत प्रस्तुति र कानुनी विश्लेषण प्रस्तुत गर्नुभएको थियो।
एनआरएन विधेयक २०८२ र एनआरएनएको सुधारमा जोड
संवादमा Draft NRN Bill 2082 माथि पनि विस्तृत छलफल भएको थियो। गैरआवासीय नेपालीहरूको लगानी, अधिकार र सहभागितालाई सहज बनाउने गरी कानुनी सुधार गर्न सके नेपालको आर्थिक विकासमा नयाँ सम्भावना सिर्जना हुन सक्ने सहभागीहरूको धारणा थियो।
एनआरएन विधेयकलाई छिटो संसदमा पेश गरी आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्दै कानुनको रूप दिन सके नेपालमा लगानीको वातावरण थप अनुकूल बन्ने विश्वास पनि व्यक्त गरिएको थियो।
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) लाई राजनीतिक प्रभाव र आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट टाढा राख्दै थप पारदर्शी, उत्तरदायी, प्रशासनिक रूपमा सुदृढ र सेवा–केन्द्रित संस्थाका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा सहभागीहरूले जोड दिएका थिए।
यस विषयमा प्रवास नेपाली सम्पर्क विभागका पूर्व प्रमुख तथा संरक्षक नगेन्द्र अधिकारी (अस्ट्रेलिया) ले प्रस्तुति दिँदै एनआरएनएको संस्थागत सुधार र पुनर्संरचनाका व्यावहारिक पक्षबारे धारणा राख्नुभएको थियो।
प्रवासी नेपालीका मुद्दाका लागि स्थायी संयन्त्रको माग
विश्वभर रहेका नेपालीका समस्या, सरोकार र एजेन्डालाई नेपाल सरकार तथा सम्बन्धित मन्त्रालयसम्म नियमित, प्रभावकारी र संस्थागत रूपमा पुर्याउन स्थायी समन्वय संयन्त्र आवश्यक रहेको विषयमा बैठकमा विशेष जोड दिइएको थियो।
प्रवासी नेपालीका विषय हेर्ने जिम्मेवार निकायको स्पष्टता, मन्त्रालयसँग निरन्तर संवाद, निर्णय कार्यान्वयनको अनुगमन तथा प्रगति मूल्यांकन गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने सुझाव सहभागीहरूले राखेका थिए।
३७ देशबाट प्रतिनिधिमूलक सहभागिता
बैठकमा एसिया–प्रशान्त, खाडी तथा मध्यपूर्व, उत्तर अमेरिका र युरोप क्षेत्रका गरी विभिन्न ३७ देशबाट प्रतिनिधिमूलक सहभागिता रहेको थियो।
एसिया–प्रशान्त क्षेत्रबाट अष्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड, दक्षिण कोरिया, जापान, हङकङ, मकाउ, मलेसिया, भारत, थाइल्यान्ड र माल्दिभ्सका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए।
त्यस्तै, खाडी तथा मध्यपूर्व क्षेत्रबाट ओमान, कुवेत, कतार, इजरायल, साउदी अरेबिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) र बहराइनका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो।
उत्तर अमेरिकाबाट संयुक्त राज्य अमेरिका र क्यानडाका प्रतिनिधिहरू सहभागी भएका थिए। युरोपबाट नेदरल्यान्ड्स, अस्ट्रिया, नर्वे, फ्रान्स, बेल्जियम, बेलायत, स्पेन, लक्जेम्बर्ग, डेनमार्क, स्विट्जरल्यान्ड, पोल्यान्ड, फिनल्यान्ड, साइप्रस, जर्मनी, पोर्चुगल र माल्टालगायत विभिन्न देशका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो।
सहभागीहरूमा नगेन्द्र अधिकारी, डा. कृष्ण पौडेल, कमल तिमिल्सिना, जेबी गुरुङ, अञ्जन गुरुङ, सरोज थापा, कुमार उप्रेती, कविन्द्र कायस्थ, सुजन थापा, भूपाल भण्डारी, जीतु थापा, विकास कार्की, अशोक कँडेल, तीर्थ घिमिरे, अधिराज राई, नर फगामी, राजन जोशी, राजेन्द्र भण्डारी, चेतराज उपाध्याय, भोला लामिछाने, जगन्नाथ लुइँटेल, सुदीप भण्डारी, विनोद खरेल, अमृत पौडेल, चिरञ्जीवी पाण्डे, शिव सापकोटा, शंकर काफ्ले, रजनी श्रेष्ठ, हरि प्रसाद सञ्जेल, शिवराज कँडेल तथा अधिवक्ता गोविन्द बेलबासेलगायत रहनुभएको थियो।
‘छलफलबाट निर्णय, निर्णयबाट कार्यान्वयन र कार्यान्वयनबाट परिणाम’
बैठकको मुख्य उद्देश्य प्रवासी नेपालीका मुद्दालाई केवल छलफलमा सीमित नराखी ठोस कानुनी सुधार, स्पष्ट जिम्मेवारी, कार्ययोजना र कार्यान्वयनको मार्गचित्रतर्फ निरन्तर अघि बढाउनु रहेको सहभागीहरूले बताएका छन्।
विशेषगरी वंशजको नागरिकताको विषयलाई अब परिणाममुखी निष्कर्षतर्फ लैजानुपर्नेमा सबै पक्षले जोड दिएका थिए।
बैठकबाट उठेका विषय, सहमति तथा कार्ययोजना (Action Points) को निरन्तर अनुगमन र प्रगति मूल्यांकन नगेन्द्र अधिकारी र अञ्जन गुरुङको समन्वयमा अगाडि बढाइने भएको छ।
प्रतिक्रिया