काठमाडौं । सरकारले २०६२ पछिका उच्च पदस्थको सम्पत्ति छानबिन गर्न सम्पत्ति जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ।
बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले २०६२.६३ सालदेखि हाल (२०८२/८३) सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरणको सङ्कलन तथा छानबिन गर्न सम्पत्ति, जाँचबुझरछानबिन आयोग गठन गरेको हो।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा आयोग गठन गर्ने निर्णय भएको शिक्षामन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए।

चार सदस्यीय आयोगमा पूर्वन्यायाधीशद्वय चण्डीराज ढकाल र पुरुषोत्तम पराजुली, पूर्व प्रहरी नायब महानिरीक्षक गणेश केसी तथा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल सदस्य रहेका छन्।

जाँचबुझ आयोगले २०६२र६३ साल पछिका सार्वजनिक पद धारण गरेका सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्ने कार्यादेश दिइएको छ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि गत चैत १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले १५ दिनभित्र समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो। सरकारले सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी सय कार्यसूचीको ४३औँ बुँदामा यसबारे उल्लेख गरिएको छ।

यस बुँदामा देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, सम्पत्ति सुकाउने प्रवृत्ति तथा दण्डहीनताको अन्य गर्न प्रधानमन्ती तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयअन्तर्गत रहनेगरी १५ दिनभित्र अधिकारसम्पन्न सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गर्ने उल्लेख छ ।

छानबिन प्रक्रियाताई कानुनी मापदण्ड, प्रमाणमा आधारित तथा निष्पक्ष रूपमा सञ्चालन गर्ने तथा समितिले पेश गरेको प्रतिवेदन तथा सिफारिस सम्बन्धित निकायमार्फत कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाउने भनिएको छ।

त्यसैका आधारमा जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने निर्णय भएको जनाइएको छ। सरकारले पहिलो चरणमा २०६२र६३ सालयताका सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको सम्पत्ति जाँचबुझ गर्ने भएको हो। आयोग नै बनाइसकेपछि यसले सिफारिश गर्नेभन्दा पनि त्यस्तो सम्पत्ति छानविन गरेर सम्बन्धित कानून बमोजिम कारवाहीको प्रक्रिया पनि अघि बढाउने देखिन्छ । आयोगले अख्तियारको जस्तै कार्यालय नै स्थापना गरेर त्यस समयको भ्रष्टाचारका काण्डहरु र तिनमा संलग्न देखिएका व्यक्तिहरुको सम्पत्तिको बारेमा छानविनबाट सुरुवात गर्ने बुझिएको छ । यस्तो क्रममा माथिल्लो तह अर्थात् प्रधानमन्त्री तहबाट नै सम्पत्तिको छानविन थालिनेछ । त्यसैसँग जोडिँदै उच्च कर्मचारीहरु, प्रशासकहरुको पनि सम्पत्ति छानविनको दायरामा आउनेछ । यससँगै निजी क्षेत्र पनि भ्रष्टाचारका मुद्दाहरुमा मुछिएको अवस्थामा निजहरुको पनि सम्पत्तिमा छानविन गर्ने अधिकार आयोगले पाउनेछ ।