नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा नाफा व्यापक बढाएको छ । बिजुली चुहावट नियन्त्रण र विद्युत् खपत बढ्दा प्राधिकरणको नाफा १६ अर्ब नौ करोड रुपियाँ पुगेको छ । प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको अपरिष्कृत वित्तीय प्रतिवेदनअनुसार यो नाफा गत आवको छ अर्ब १० करोड रुपियाँको तुलनामा १६४ प्रतिशतले बढी हो ।

ठूला उद्योगमा चाहिएजति बिजुली पु¥याउने अभियानलगायतका कारण गत आवमा ऊर्जा समग्र विद्युत् खपत २७ प्रतिशत बढेको थियो । गत आवको अन्त्यसम्ममा प्रतिव्यक्ति वार्षिक ऊर्जा खपत ३२५ बाट बढाएर ३५० युनिट पु(याउने लक्ष्य राखिएकामा ३५१ युनिट पुगेको प्राधिकरणले जनाएको छ । यसबाहेक प्राधिकरण स्वामित्वका आयोजनाबाट १६ प्रतिशत बिजुली थप प्राप्त भएकाले पनि नाफा बढेको हो । माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाबाट प्राप्त भएको परीक्षणकालीन निःशुल्क बिजुलीले पनि प्राधिकरणको नाफा बढाउन थप योगदान गरेको देखिएको छ ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार कुल आम्दानी नै एक खर्ब नाघेको छ । “आफ्नै आयोजनाको बिजुली, विद्युत् चुहावट नियन्त्रण, आन्तरिक खर्च नियन्त्रण, अन्य आम्दानी वृद्धिजस्ता कारण खुद नाफा बढेको हो,” उहाँले भन्नुभयो । यससँगै सार्वजनिक संस्थामध्ये सबैभन्दा बढी आम्दानी भएको र नाफा आर्जन गर्ने संस्था प्राधिकरण बनेको छ ।

आव २०७२र७३ मा आठ अर्ब ८९ करोड रुपियाँ घाटामा रहेको प्राधिकरण त्यसपछिका वर्षमा निरन्तर नाफामा रहँदै आएको छ । गत आवको नाफा हालसम्मकै उच्च हो । आव २०७३र७४ मा एक अर्ब ५० करोड रुपियाँ नाफा आर्जन गरेको प्राधिकरणले आव २०७६र७७ मा ११ अर्ब ७५ करोड रुपियाँ नाफा पु(याएको थियो तर आव २०७७र७८ मा घटेर छ अर्ब १० करोड रुपियाँमा झरेको थियो । वार्षिक आम्दानी एक खर्ब रुपियाँभन्दा माथि पु(याएको प्राधिकरणले विद्युत् बिक्रीबाट मात्रै ८७ अर्ब रुपियाँ खुद आम्दानी गरेको छ, जुन अघिल्लो आवको तुलनामा २२ प्रतिशतले बढी हो ।

विद्युत् चुहावटलाई १७।१८ बाट १५।३८ प्रतिशतमा झरेकाले पनि प्राधिकरणको नाफा बढेको देखिएको छ । यो नियन्त्रणले मात्रै मात्र प्राधिकरणलाई अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब दुई अर्ब रुपियाँ थप आम्दानी मिलेको छ । “चुहावट अझै घटाउन सकिन्छ,” घिसिङले भन्नुभयो, “चोरी नियन्त्रण गर्ने, बक्यौता असुलीमा कडाइ गर्ने, ट्रान्सफर्मर, वितरण लाइन तथा सबस्टेसनको सुदृढीकरणलगायतका काम अभियानकै रूपमा अझै थप प्रभावकारी र व्यवस्थित रूपमा चलाउँछौँ ।”

खुद आयात घट्यो

प्राधिकरणको नाफा तीव्र वृद्धि हुनुमा भारतसँगको विद्युत् व्यापारले पनि योगदान पु(याएको देखिएको छ । गत वर्षदेखि इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्जमा बोलकबोल दरमा करिब चार सय मेगावाट बिजुली निर्यात भएकाले पनि यस पटकको नाफा बढाउन सहयोग पुगेको छ । प्राधिकरणका अनुसार गत आवमा विद्युत् निर्यातबाट प्राधिकरणले तीन अर्ब ८८ करोड रुपियाँ आम्दानी गरेको छ ।

समीक्षा अवधिमा ४९ करोड ३० लाख युनिट बिजुली भारत निर्यात भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । आन्तरिक विद्युत् खपत उल्लेख्य बढ्दा पनि आयात घटाउन सकिएको प्राधिकरणको निष्कर्ष छ । आन्तरिक माग धान्न आव २०७७र७८ मा दुई अर्ब ८० करोड ६० लाख युनिट विद्युत् आयात गरिएकामा आव २०७८र७९ मा ४५।०५ प्रतिशत घटेर एक अर्ब ५४ करोड ३० लाख युनिटमा झरेको छ ।

आव २०७७र७८ मा २१ अर्ब ८२ करोड रुपियाँको विद्युत् आयात भएको थियो । आव २०७८र७९ मा आयात घटेर १५ अर्ब ४५ करोड रुपियाँमा झरेको छ । प्राधिकरणले आयात गरेको विद्युत्बाट निर्यात गरेको विद्युत् घटाउँदा खुद आयात एक अर्ब पाँच करोड युनिट हुन्छ । रकमका आधारमा ११ अर्ब ५८ करोड रुपियाँको मात्र खुद आयात भएको देखिन्छ । प्रणालीमा उपलब्ध ऊर्जामध्ये खुद आयातको हिस्सा ९।४९ प्रतिशतमा झरेको छ । कार्यकारी निर्देशक घिसिङले चालू आवबाट खुद आयातको अन्त्य भई खुद निर्यात सुरु हुने बताउनुभयो ।

पूर्वाधार विस्तार भने सुस्त

व्यवसायबाट उल्लेख्य नाफा कमाइरहँदा प्राधिकरण पूर्वाधार विस्तारको लक्ष्य प्राप्तिमा भने कमजोर देखिएको छ । गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्ति गर्ने गरी ६६ केभीभन्दा माथिका प्रसारण लाइन एक हजार ९० सर्किट किलोमिटर थप गर्ने लक्ष्य थियो तर यो लक्ष्यमा आधाभन्दा कम अर्थात् ४४६ सर्किट किलोमिटर मात्र थप भएको देखिएको छ । त्यस्तै ३३ केभी प्रसारण लाइनतर्पm पनि करिब पाँच सय सर्किट किलोमिटर थप गर्ने लक्ष्यमा ९९ किलोमिटर मात्र थप हुन सकेको देखिएको छ । राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीको पहुँच ९३ प्रतिशतबाट ९६ प्रतिशतमा पु(याउने लक्ष्य राखिएकामा ९३।५८ प्रतिशत मात्र पुगेको छ । प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन स्तरोन्नतिमा भने यो वर्ष उल्लेख्य प्रगति भएको छ ।

प्राधिकरण सञ्चालक समितिका सदस्य कपिल आचार्यका अनुसार प्राधिकरणको ध्यान अब आपूर्ति प्रणाली सुधारमा लगानी विस्तार गर्दै लैजानेमा छ । आन्तरिक स्रोतबाट करिब सात अर्ब रुपियाँ यस्ता कार्यमा खर्चिएकामा चालू वर्षका लागि २० अर्ब रुपियाँभन्दा धेरै रकम पूर्वाधार विस्तारमा खर्च गर्ने तयारी रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।