गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को विवाद पूर्ण इजलासमा पठाउँदै सर्वोच्च अदालतले डा बद्री केसी नेतृत्वको मौजुदा कार्यसमितिलाई ‘गैरकानुनी करार नगरेको’ बताएको छ।

न्यायाधीशद्वय अब्दुल अजिज मुसलमान र बालकृष्ण ढकालको इजलासले वैशाख २३ गते गरेको आदेशको हालै सार्वजनिक लिखित पाठमा उक्त कुरा उल्लेख छ।

उक्त पाठमा सर्वोच्चबाट यसअघि जारी भएको परमादेशले बद्री केसी नेतृत्वको कार्यसमितिलाई गैरकानुनी करार नगरेको र अर्को एउटा आदेशले २०८२ कात्तिक ४ गतेसम्म पदावधि काम रहेको भनेकोले शेष घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिले एकता महाधिवेशन गराउन पाउने कि नपाउने भन्ने विषयमा पूर्ण इजलासबाट निरुपण हुनुपर्ने उल्लेख पनि गरिएको छ।

संघको ११ औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित केसी नेतृत्वको कार्यसमितिले आफूलाई सर्वोच्च अदालतले नै वैधता प्रदान गरेकाले महाधिवेशन पनि आफैँले गर्न पाउनुपर्ने दाबी गरिरहेको छ। यस कार्यसमितिलाई वैधता दिने गरी न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले गत साउन २१ गते आदेश जारी गरेको थियो।
विगतका कुनै महाधिवेशन अवैध थिए भन्ने आधारमा नयाँ महाधिवेशन पनि अवैध मान्न नमिल्ने उक्त इजलासको ठहर थियो। संस्थाको सर्वोच्च र सार्वभौम निकाय मानिने भएकाले एउटा महाधिवेशन वा कार्यसमितिको मातहत अर्को महाधिवेशन नहुने व्याख्या यसमा गरिएको छ।
तर, त्यसअघि २०८० चैत २१ मा न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र नहकुल सुवेदीको इजलासले १० औँ महाधिवेशन अवैधानिक भएकाले नयाँ महाधिवेशन गर्न भन्दै शेष घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय विवाद समाधान समिति ब्युँताइदिएको थियो। उक्त समितिले यसै वैशाख २१ गते महाधिवेशन गरी महेशकुमार श्रेष्ठको नेतृत्वमा अर्को कार्यसमिति घोषणा गरिसकेको छ।

यी दुवै समिति समानान्तर रूपमा क्रियाशील भइरहेका बेला सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले यसअघि भएका २ वटा इजलासका फैसलामा एकरूपमा कायम गर्न कम्तीमा ३ न्यायाधीश भएको पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश गरेको हो।

‘यस अदालतबाट फैसला भएको रिट नं। ०७९-डब्ल्यूओ-१५०७ मा सबै पक्षलाई समेटी एकता महाधिवेशन गर्नू भन्ने सो फैसलाको मर्म र भावना भएको देखिएको र उक्त फैसलाबाट निवेदक डा बद्री केसीको कार्य समितिलाई गैरकानुनी करार गरेको नदेखिएको र ०८०-डब्ल्यूओ-११५७ को मुद्दामा डा बद्री केसी मिति २०८०।७।५ मा निर्वाचित भई सो अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को पदावधि मिति २०८२।७।४ सम्म रहेको भन्ने कुरा उल्लेख गरी फैसलामा बोलिएबाट,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘०७९-डब्ल्यूओ-१५०७ को फैसलाबमोजिम पूर्ण एकता महाधिवेशन गर्न दिने हो वा ०८०(डब्ल्यूओ(११५७ को मुद्दामा बोलिएझैँ २०८२।७।४ सम्म निवेदक डा बद्री केसीको अध्यक्षतामा गठन भएको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद ९कार्य समिति० ले नै कार्य गर्न पाउने हो, सो विषयमा निश्चित न्यायिक धारणा निर्माण गर्न कानुनको व्याख्या एवं निश्चित कानुनी सिद्धान्त अवलम्बन गर्न उपयुक्त र आवश्यक देखिन आएकोले प्रस्तुत निवेदनमा माग भएको अन्तरिम आदेश छलफल गराई अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने विषयमा आदेश गर्न एवं सोपश्चात् प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम किनारा गर्न गराउनसमेत सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २३ को उपनियम ९२० को खण्ड (ख_ बमोजिम यस अदालतको पूर्ण इजलासमा पेस गर्नू।’

सर्वोच्च अदालत नियमावलीको नियम २३ को उपनियम ९२० को खण्ड (ख) मा कुनै कानुनको व्याख्या वा कुनै कानुनी सिद्धान्तको सम्बन्धमा दुई संयुक्त इजलासको राय वा निर्णय भिन्दाभिन्दै भई संयुक्त इजलासले पूर्ण इजलासमा पेस गर्न आदेश दिएको मुद्दा तीन न्यायाधीशको इजलासले हेर्ने व्यवस्था छ।