काठमाडौं ।

गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को ११औं महाधिवेशनका देखिएको विवादका बारेमा सरकारद्वारा गठित छानविन समितिले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ। करिब ४५ दिन लगाएर गरिएको अध्ययन प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइएको परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता अमृत राईले पुष्टि गरे।

छानविन गर्न सहन्यायाधिवक्ता ध्रुव कुमार चौहानको संयोजकत्वमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव, वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक र महालेखा परिषदका उपसचिव एक जना रहने गरी छानविन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो। प्रतिवेदन भने सार्वजनिक गरिएको छैन्।

एनआरएनएको ११ औँ महाधिवेशनमा डा बद्री केसीले भेरो सिस्टम ह्याक गरेर निर्वाचन आफ्नो पक्षमा पारेको प्रतिस्पर्धीहरु आरके शर्मा र महेश श्रेष्ठले आरोप लगाएपछि विवाद उत्सर्गमा आएको थियो।

त्यसपछि शर्मा र श्रेष्ठले केसीलाई अस्वीकारमात्रै गरेनन् उनले शपथ लिएको कार्यसमिति नै अवैध भएको जिकिर गरेका थिए। उनीहरुले अलग्गै महाधिवेशन गरेर नयाँ कार्य समितिमार्फत समानन्तर गतिविधि गर्दै आइरहेका छन्। बद्री समुह भने संस्था नवीकरणका लागि भन्दै अदालत गएको थियो।

महाधिवेशनको प्रतिनिधी चयनदेखि निर्वाचन प्रक्रियासम्म व्यापक धाँधली गरिएको र अष्ट्रेलियन आइटी कम्पनी भेरोको अनलाइन भोटिङ सिस्टमको चरम दुरुपयोग गरि निर्वाचनको परिणाम आफू अनुकुल घोषणा गर्न लगाई सहमति विपरित केसी र उनको समूहले एकलौटी ढंगमा सपथ ग्रहण गरी संस्था कव्जा गर्न खोजेको भन्दै शर्मा समूहले निरन्तर विरोध गर्दै आइरहेको छ।

बद्री समुह आफू निर्वाचित कार्य समिति रहेको दाबीसहित मन्त्रालयमा निवेदन दिएको तर नवीकरणमा मन्त्रालयले आनाकानी गरेको भन्दै संस्था नवीकरणका लागि भन्दै अदालत गएको थियो। बद्री समूहले गैरआवासीय नेपाली संघको नियमावली–२०६६ को नियम १२ बमोजिम संस्था नविकरण गर्न माग गरेको थियो। तर संस्था नवीकरण अहिलेसम्म भएको छैन्।

हाल नयाँ सत्ता समीकरण बनेपछि विभाजित अवस्थामा रहेको एनआरएनए अब के हुन्छ भन्ने विषय पेचिलो बनेको छ। विवाद समाधानका लागि सरकारी स्तरबाट अर्थपूर्ण पहल भएको छैन्।

शर्मा र केसी समूह बाहेक पूर्वअध्यक्ष शेष घलेको अगुवाइमा बनेको विनोद कुँवरले नेतृत्वको समूहले अलग्गै महाधिवेशनको तयारी गरिरहेको छ। उक्त समूहको मिडिया एण्ड पब्लिकेशन कमिटीका अनुसार महाधिवेशन तथा विश्व सम्मेलन मार्च १६ र १७, २०२४ अर्थात बि स २०८० फागुन ३ र ४ गते काठमाडौंमा हुँदैछ।

सम्मेलनमा बिश्वका २५ भन्दा धेरै देशका गैरआवासीय नेपाली संघ राष्ट्रिय समन्वय परिषद (एनआरएनए एनसीसी) र ४० भन्दा धेरै देशका प्रतिनिधिहरुले भाग लिने जनाइएको छ। महाधिवेशनको लागि बिश्वभरिबाट प्रतिनिधिहरु नेपाल आउने क्रम शुरु भएको आयोजकले जनाएको छ।