काठमाडौं ।

गैरआवासीय नेपाली संघ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनआरएनए आईसीसी) को निर्वाचनका सम्बन्धमा परेको रिटमाथि उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।

न्यायाधीश शालिग्राम कोइराला र चन्द्रमणि ज्ञवालीको इजलासले सोमबार पक्ष र विपक्षमा परेको रिटका सम्बन्धमा छलफल गर्दा परराष्ट्र मन्त्रालयमा विभिन्न उजुरीहरु परेको र विवादमा सम्बन्धमा छानविन समिति समेत बनिसकेकाले अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने ठहर गरेको हो।

गैरआवासीय नेपाली संघ बालुवाटारलाई विपक्षी बनाइ दिपेश खत्रीले दिएको रिट दायर गरेका थिए। निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता थालेश्वर काफ्ले र विपक्षी परराष्ट्र मन्त्रालयका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्य, अधिवक्ता विपिन सुवेदी र तेजेन्द्र गिरीले बहस गरेका थिए।

त्यस्तै विपक्षी रविना थापाका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता योगेन्द्रबहादुर अधिकारी, विपक्षी राजेन्द्रकुमार शर्माका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता गोविन्दप्रसाद शर्मा ‘बन्दी’ र अधिवक्ता श्रीकृष्ण सुवेदीले बहस गरेका थिए। त्यस्तै विपक्षी कुल आचार्यका तर्फबाट शान्तिराम खतिवडा र अधिवक्ता यादवप्रसाद ढुंगानाले बहस गरेका थिए।

संघको गत असोज ३० देखि कात्तिक ३ गतेसम्म भएको निर्वाचन वा महाधिवेशन रोकीपाउँ भनि परेको रिट निवेदन माघ ३ मै खारेज भएको अदालतले जनाएको छ। संघको निर्वाचन सम्बन्धी विवादका सवालमा गत मंगलबार मन्त्रिपरिषद् बैठकले छानबिन समिति गठन गरेको थियो। सरकारले छानबिन समिति बनाइसकेकाले अन्तरिम जारी गर्नु नपर्ने ठहर अदालतको छ।

संघको ११ औं महाधिवेशन र निर्वाचन कार्यक्रममा दुई पक्षबीच मतपरिणाममा विवाद हुँदा एनआरएनएका छुट्टाछुट्टै समान्तर समिति सक्रिय छन्। आफूलाई विजयी घोषित गरी शपथ ग्रहण गरेका बद्री केसी समूह र बेग्लै अधिवेशन गरी समिति विस्तार गरेको आरके शर्मा एवम् महेश श्रेष्ठ समूहले समान्तर गतिविधि गरिरहेका छन्। १०औं महाधिवेशनबाटै अलग भएको पूर्वअध्यक्ष शेष घलेको समूहका नेतृत्व विनोद कुँवरले गरेका छन्।

११औं महाधिवेशन विवादबारे केसी समूहले धाँधलीको पुष्टि गर्न चुनौती दिँदै आएका छन् भने शर्मा र श्रेष्ठ भने विवाद समाधान नभइ केसी समूहले शपथ लिएको र धाँधली भएको पुष्टि भएको दाबी गर्दै आएका छन्। यद्यपि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो(सीआइबी)ले भने मतदानका क्रममा त्रुटि भएको जनाएको छ।