मेलबर्न अष्ट्रेलिया ।

अष्ट्रेलिया सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरुलाई लक्षित गरी भिसासम्बन्धी नियमहरुमा व्यापक परिवर्तन गरेको छ। कोभिड पछि अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरुको आगमन ह्वत्तै बढेको भन्दै अष्ट्रेलियाले भिसासम्बन्धी नियमहरुमा कडाई गर्दै परिवर्तन गरेको हो।

अस्ट्रेलियाले सन् २०२५ को जुन महिनाभित्र देशमा वार्षिक भित्रिने आप्रवासीको संख्या घटाएर दुई लाख ५० हजार बनाउने लक्ष्य राखेको छ । नयाँ योजनाअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी र न्यून सीप भएका कामदारलाई भिसा दिने नियममा कडाई गरिनेछ ।

अस्ट्रेलियामा आप्रवासन अहिलेसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुगेको हुनाले आवास तथा भौतिक पूर्वाधारमा चाप बढेको छ । यसको स्थानीय अष्ट्रेलियन नागरिकहरुले विरोध गरेका छन् । दक्ष कामदारको अभाव रहेको रिपोर्ट आइरहेका बेला अष्ट्रेलियाले दक्ष जनशक्ति आकर्षित यो कडाई गरेको हो ।

गृहमन्त्री क्लेर ओ नीलले सोमवार एउटा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेर सरकारको दशवर्षे आप्रवासन रणनीति सार्वजनिक गरेकी छिन् । अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीका लागि भाषा परीक्षा पनि परिवर्तन गरिएको छ । अब विद्यार्थीहरूले दिनुपर्ने अङ्ग्रेजी भाषाको परीक्षामा कडाइ हुने छ।

दोस्रो भिसा आवेदन दिनेहरूका हकमा थप समीक्षा गरिने बताइएको छ। त्यस क्रममा विद्यार्थीहरूले आफूले गर्न खोजेको थप अध्ययनले उनीहरूको प्राज्ञिक उद्देश्य वा करिअरलाई अगाडि बढाउने कुरा प्रमाणित गर्न सक्नुपर्ने छ। हाल अस्ट्रेलियामा साढे छ लाख विदेशी विद्यार्थी छन्। तीमध्ये धेरैजसोले दोस्रो पटक विद्यार्थी भिसा लिएका छन्।

परिवर्तन गरेको माइग्रेसन नीतिमा के छ ?
–आफ्नो पढाई सकाएर टिआर अर्थात् टेम्पोरेरी रेजिडेन्ट भिजामा गइसकेकाले पुनः विद्याथी भिजामा आवेदन दिन नपाउने।
–ब्याचलर पढीसकेकाले भोकेस्नल स्कुलमा पढ्न आवेदन दिन नपाउने।
–ब्याचुलर माथि पढ्नको लागि आवेदन दिँदा थप अध्यानको कारण पेस गर्नुपर्ने।
–अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीले भिजा आवेदन दिँदा अंग्रेजी परीक्षा आईईएलटीएस ओभरल ६ हुनुपर्ने।
–टिआर भिजा परिवर्तन गर्दा आईईएलटीएसमा ६।५ ओभरअल स्कोरिङ अनिवार्य हुनपर्ने।
–हाइरिस्क प्रोभाइडरहरुले लेवल थ्री र विश्वविद्यालयमा पढ्न आउने विद्याथीको भिजामा कडाइका साथ अनुसन्धान गरिने।
अन्तराष्ट्रिय विद्यार्थिले भिजा आवेदन दिँदा आफुले अष्ट्रेलियाको अर्थतन्त्रमा गर्ने योगदानको जिएसटी लेख्नु पर्ने लगायतका कुरामा परिवर्तन भएको छ।

पिआर दिँदा पनि अध्ययन गरेको विषयको क्षेत्रमा काम गरिहेकालाई सजिलो बनाइएको एक्सपर्ट एजुकेशन एण्ड भिजा सर्भिस मेलबर्न शाखाका निर्देशक तथा रजिस्टर्ड माइग्रेसन एजेन्ट सरोज शर्मा बताउँछन्। स्किल भएका र उच्च माग भएको विषय पढेकाहरुको हकमा पिआर पाउन सजिलो हुने उनको भनाई छ ।

सरकारको नयाँ आप्रवासन नीतिले अन्तराष्ट्रिय विद्यार्थीलाई कडी कडाउ गर्न खोजको स्पष्टै देखिने उनले बताए । उनले भने, विद्याथी भिजालाई कडा गर्ने भनेको छ। हाई डिमाण्ड भएका कोर्षहरुलाई प्रथामिकतामा राख्ने र डिमाण्ड कम भएका कोर्षहरुलाई प्रथामिकतामा नराख्ने भनेको छ। टिआर भिजाको पनि समय घटाएर पुरानो नै दुई वर्ष कायम गरेको छ। ब्याचुलर पढेकालाई फेरी विद्याथी भिजा नदिने भनेको छ। विद्याथीबाट विद्याथी भिजामा आवेदन दिने कार्यलाई निरुत्साहित गर्ने प्रयत्न यो नीतिमा छ ।

सरकारले गरेको माइग्रेसन नीति परिवर्तनले नेपाललगायत सबैलाई देशलाई असर गर्ने उनले बताए। पछिल्लो परिवर्तनले नेपालबाट जाने विद्यार्थीको अवसर नै गुमेको चाही होइन यो नीतिले भविष्यमा कुन फिल्डमा आफ्नो करियर बनाउने भन्ने कुरा निर्धारण गर्ने समय घटाएको छ, उनले भने। अष्ट्रेलिया सरकारको यो परिवर्तनले भिजासबन्धी काम गर्ने एजुकेशन कन्सलटेन्सीको व्यवसायमा पनि असर गर्ने उनको भनाइ छ। सरकारले विद्याथीको आगमनमा कडाई गरेपछि स्वतः यहाँका कन्सलटेन्सीको व्यपार पनि घट्ने उनको अनुमान छ ।

यस्तै क्याबेरामा क्रियाशील राइट्स एण्ड एसोसियट्सका निर्देशक तथा रजिस्टर्ड माईग्रेसन एजेन्ट एकेन्द्र अधिकारीले पनि अन्तराष्ट्रिय विद्यार्थीलाई आष्ट्रेलिया प्रवेशमा कडाई हुने बताए । विद्याथीको हकमा अग्रेजी भाषा, हाइरिक्स प्रोभाइडरहरुले लेवल थ्री मा पढ्न आउने विद्याथीको भिजामा र भिजा परिवर्तन गर्ने कुरामा पछिल्लो परिवर्तन नियमले असर गर्ने उनको भनाई छ । ब्याचुलर पढिसकेपछि थप अध्ययन गर्न कारण सहित खुलाएर आवेदन दिनुपर्ने उनले बताए। माथिल्लो लेवल पढेकाले तल्लो लेवलको शिक्षा पढ्न पछिल्लो परिवर्तन बाधक बन्ने उनको भनाइ छ।

पछिल्लो माइग्रेसन नीतिले पिआर प्राप्तिमा कस्तो असर गर्ला भन्ने केबीसीको प्रश्नमा अधिकारी भन्छन्, पिआरमा विभिन्न तरिकाले परिभाषित गरेको छ। एउटा स्किल्ड छ त्यसमा पनि तीन क्षेत्र निर्माण गरिएको छ । भइरहेको एक्सप्रेसन अफ इनटेस्टमा पनि केही परिवर्तन ल्याएको छ। यो नितीले स्किललाई बढी प्रथामिकता दिएको छ। पढेकै फिल्डमा काम गर्नेलाई भने पिआर प्राप्त गर्न सजिलो बनाएको र पढेको विषय र कामको क्षेत्र फरक भएकालाई पिआर प्राप्त गर्न यो नितीले गाह्रो बनाएको छ ।

पछिल्लो परिवर्तनले फोरएटफाईभ अर्थात् टीआर भिजामा अग्रेजी भाषाको मापदण्ड पनि ६ बाट ६.५ पुर्याएको छ। पहिला ५० वर्षको उमेरसम्म पनि आवेदन दिन पाइनेमा उम्मेर हद घटाएर ३५ वर्ष पुर्याएको छ, उनले भने।

अष्ट्रेलियामा चीन, भारतपछि सबैभन्दा बढी नेपाली विद्यार्थीहरु अध्ययनका लागि आउने गरेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । नेपाली विद्यार्थी मात्र नभई भेट कोर्षहरुमा नेपालीका कलेजको संख्या पनि बढ्दै गएको छ । तर, पछिल्लो नीतिले यी सबैलाई नराम्ररी प्रभावित गर्ने देखिन्छ । अष्ट्रेलिया सरकारले पढ्न आउने तर पढाईभन्दा अन्य गतिविधमा संलग्न हुने, आर्थिक उपार्जनतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्ने र स्थायी बसोबासका लागि मात्र प्रयत्न गर्ने कार्यमा लगाम लगाउन खोजेको विश्लेषकहरु बताउँछन् । पछिल्लो समय कोठा भाडामा पाउनै मुश्किल हुनु, नयाँ घर बन्ने क्रममा आएको सुस्तता र त्यसले बजारमा ल्याएको उतारचढावलाई परिवर्तनको कारण बताइएको छ । यद्यपि केही विश्लेषकहरु यो परिवर्तन केही समय लागू भएपछि त्यसले पार्ने असरका आधारमा परिमार्जन हुँदै जानेमा आशावादी पनि छन् ।