काठमाडौं, ८ कात्तिक । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन एकै चरणमा गर्न प्रस्ताव गरेको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग आयोगका पदाधिकारीहरुले सोमबार भेटेर स्थानीय तहको निर्वाचन एकै चरणमा गर्न प्रस्ताव गरेको हो । आसन्न निर्वाचनको मिति र पूर्वतयारीका विषयमा छलफल गर्न निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियासहित पदाधिकारीहरु प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेकाथिए । सो क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले निर्वाचनलाई स्वच्छ, पारदर्शी र शान्तिपूर्णरुपमा सम्पन्न गर्ने गरी तयारी अघि बढाउन आग्रह गर्नुभएको छ ।

भेटमा राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचन तथा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको उपनिर्वाचनका विषयमा छलफल भएको आयोगका प्रमुख आयुक्त थपलियाले जानकारी दिनुभएको छ । ‘राष्ट्रिय सभाका १९ जना सदस्यको पदावधि आगामी २० फागुनमा सकिँदैछ । कानुनअनुसारै राष्ट्रिय सभाका सदस्यको निर्वाचन पदावधि सकिनुभन्दा ३५ दिन अगाडि गर्नुपर्छ,’ थपलियाले भन्नुभएको छ, ‘राष्ट्रिय सभाबाट हामीलाई पत्र प्राप्त हुने बित्तिकै समय मागेका थियौँ । उहाँहरुले समय दिएपछि छलफल भएको हो ।’

उहाँले आयोगका तर्फबाट आफूहरुले माघको पहिलो साताभित्र राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव गरेको जानकारी दिनुभयो । त्यस्तै, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको उपनिर्वाचनका विषयमा समेत छलफल भएको आयोगले जनाएको छ । हाल प्रतिनिधिसभाका ४ र प्रदेशसभाका १८ पद रिक्त छन् । छलफलमा ती पदमा उपनिर्वाचन गर्ने विषयमा समेत छलफल भएको बताइएको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले भने उपनिर्वाचन गर्ने बारेमा सत्तासाझेदार र अन्य दलहरुसँग छलफल गरेर मात्रै निकासमा पुग्न सकिने बताउनुभएको छ ।

त्यस्तै, आयोगले आगामी वैशाखभित्र गर्नुपर्ने स्थानीय तहको निर्वाचन एकै चरणमा गर्न प्रस्ताव गरेको छ । अघिल्लो पटक स्थानीय तहको चुनाव तीन चरणमा भएको थियो । ‘संविधानअनुसार वैशाखभित्र स्थानीय तहको चुनाव गर्नुपर्छ । हामीले सबै स्थानीय तहको चुनाव एकैचरणमा एकैदिन गर्न प्रस्ताव गरेका छौँ । त्यसो गर्दा कम खर्चिलो र सहज हुन्छ,’ थपलियाले भन्नुभएको छ, ‘त्यसका लागि आवश्यक तयारी अघि बढाउन स्रोत साधनको व्यवस्था गर्नुपर्ने कुराहरु समेत राखेका छौं ।’ त्यस्तै, आयोगले सातै प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको चुनाव पनि एकैदिन गर्न प्रस्ताव गरेको छ ।

छलफलमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसाल र कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडुसमेत सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।