मेलबर्न, अष्ट्रेलिया ।
नेपालमा गठित नागरिक सरकारको तिव्र दबाबपछि गैरआवासीय नेपाली संघका दुबै पक्ष आगामी जनवरी ३० तारिख १२ औं अधिवेशन गर्ने निष्कर्शमा पुगेका छन् । एकताको महाधिवेशन कुन ठाउँमा गर्ने, कुन माध्यमबाट हुने खुलाइएको छैन । तर, तीन दिनसम्म चल्ने महाधिवेशनलाई संघको विधानको परिधिभित्र रहेर सम्पन्न गर्ने सहमति जुटेको छ । यससँगै दुबै पक्षका आईसीसीहरु भंग हुनेछन् र अध्यक्ष बद्री केसी र अर्का अध्यक्ष महेश श्रेष्ठको नेतृत्वमा महाधिवेशन सम्पन्न गर्न र बाँकी नियमित कार्यका लागि स्टेयरिंग कमिटी बनाइने भएको छ ।

यस्तै आगामी महाधिवेशनमा सबै पक्षको सहभागिता सुनिश्चित गर्न एमआईएस सिष्टमबाट सदस्यता एक महिनाका लागि खुलाइने भएको छ । यस्तै अधिवेशन प्रतिनिधि बन्नका लागि पुनः महाधिवेशन प्रतिनिधि खुलाउने पनि बताइएको छ ।

नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन भई नागरिक सरकार गठन भएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले दुबै पक्षलाई बोलाई तत्काल सहमति र एकताका साथ जान नसकेको अवस्थामा परराष्ट्र मन्त्रालयमा रहेको दर्ता खारेज गरेर अघि बढ्ने चेतावनी दिएको थियो । यसैकारण गत दशैं लगत्तै एकताका लागि घनीभूत छलफल भएको थियो । तर, साँचो बुझाएर जान बद्री केसी नेतृत्वको टिमलाई एउटा पक्षले लगातार जोड दिएपछि एकता बिग्रिएको थियो । यो सहमतिसँगै अब दुबै पक्षल विभिन्न अदालतमा एकअर्काका विरुद्ध दिएको जाहेरी निवेदन र मुद्दाहरु फिर्ता लिइनेछ । आपसी सहअस्तित्व स्वीकार गर्दै बृहद एकता गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

यदि कुनै विवाद उत्पन्न भएमा परराष्ट्र मन्त्रालयसँगको समन्वय र सहभागितामा समाधान गर्ने सहमति भएका कारण अहिलेको सहमतिका विरुद्ध भित्रभित्रै षड्यन्त्र गर्ने र विभिन्न प्रपञ्च गर्ने कार्य दुबै पक्षबाट नहुने आशा गर्न सकिन्छ । संघका प्रवक्ता फणिन्द्र पन्तले जारी गरेको विज्ञप्तिमा ८ बुँदे सहमति सार्वजनिक गरिएको छ । यस्तो छ सहमतिका ८ बुँदाहरु –

बृहत एकताको अवधारणा

१)आपसी सह अस्तित्व स्वीकार्दै बृहत एकता सहित १२ औँ अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन संयुक्त रुपमा आयोजना गर्ने। उक्त महाधिवेशन पारदर्शी एवं विश्वासयोग्य रूपमा सम्पन्न गर्न र नियमित कार्यालय सञ्चालन गर्नका लागि डा बद्री केसी र महेश कुमार श्रेष्ठको संयुक्त संयोजकत्वमा सबै पक्षका व्यक्तिहरु समावेश गरी एक स्टेयरिङ समिति (Steering Committee) गठन गर्ने। उक्त समितिले गैरआवासीय नेपाली संघ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को विधान २००३ (संशोधन २०२२) बमोजिम निर्वाचन समिति, निर्वाचन अनुगमन समिति, सदस्यता तथा प्रतिनिधि व्यवस्थापन समिति र न्यायिक समिति गठन गर्ने।

२) १२औं अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनमा सबैजनालाई सहभागी गराउने सुनिश्चित गर्न MIS System बाट थप एक महिनाको लागि सदस्यता आव्हान गर्ने। MIS प्रणालीको पारदर्शिता र निष्पक्षताको लागि सहमतिको आधारमा व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने।

३) १२औं अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनमा सबै पक्षका व्यक्तिहरूलाई प्रतिनिधि बन्न अवसर दिन पुन: महाधिवेशन प्रतिनिधिको आवेदन खुलाउने।

४) १२ औँ महाधिवेशन तथा विश्व सम्मेलन आगामी सन् २०२६ जनवरी महिनाको ३०,३१ र फेब्रुअरी १ तारिकमा सम्पन्न गर्ने।

५) संघमा विगतका १०औं र ११औं महाधिवेशनका सन्दर्भमा देखिएका विभिन्‍न परिस्थितिका कारण गठन भएका कार्यसमितिहरूलाई अभिलेखिकरण गर्ने।

६)एनआरएनको वैधानिकता लगायतका विषयमा अदालतमा परेका मुद्दाहरू सबै पक्षले आपसी सहमतिमार्फत समाधान गर्ने।

७) कुनै विषयमा विवाद उत्पन्न भएमा परराष्ट्र मन्त्रालयसँगको समन्वय र सहमतिमा समाधान गर्ने।

८) यस सहमतिको कार्यान्वयन तथा १२ औँ महाधिवेशन र निर्वाचन संघको विधान २००३ (संशोधन २०२२) परिधिभित्र रही गरिनेछ।