अवैध वित्तिय कारोबारमा संलग्न २१ जना पक्राउ, १७ अर्बको घोटाला

अवैध वित्तिय कारोबारमा संलग्न २१ जना पक्राउ, १७ अर्बको घोटाला


काठमाडौं । अवैध वित्तीय कारोबारमा संलग्न रहेको अभियोगमा विभिन्न मनि ट्रान्सफरका संचालकहरू समेत गरी २१ जनालाई केन्द्रीय अनसुन्धान ब्यूरोबाट खटिएको प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । उनीहरूले १७ अर्ब ८६ करोड ७० लाख ३९ हजार १ सय ७ रूपियाँ बराबरको कारोबार गरेको अनुसन्धानको क्रममा खुल्न आएको छ ।

पक्राउ पर्नेहरूमा मोरङका ५९ वर्षीय विरेन्द्र प्रसाद साह, ३१ वर्षीय दिपेन्द्र प्रसाद साह, महोत्तरीका २४ वर्षीय श्रवण कुमार साह, सप्तरीका ३२ वर्षीय तारालाल यादव, ३५ वर्षीय राम विलास साह तेली, ३२ वर्षीया ममता कुमारी साह, ३१ वर्षीया शुसिला कुमारी साहु, २२ वर्षीय शम्भु मेहता, सर्लाहीका २५ वर्षीय हरेराम महतो छन् ।

यसैगरी, धनुषाका ३१ वर्षीय निरोज कुमार महतो, ४५ वर्षीया अलिता देवी महतो, ३५ वर्षीय प्रकाश सिंह, २७ वर्षीय अरूण कुमार साह, ४४ वर्षीय संजिव कुमार महतो, पर्साका २६ वर्षीय प्रदिप कुमार साह, ३२ वर्षीय बिकर्ण जंग राणा, ३८ वर्षीय सलमा खातुन, नवलपरासीका २२ वर्षीय राज कमल लोनिया, ४३ वर्षीया भीम कुमारी गुरूङ, ३४ वर्षीय गणपति पाण्डे, र चितवनका ६४ वर्षीय गोबिन्द प्रसाद आचार्य रहेका छन् ।

आन्तरिक विप्रेषण बन्द भएको अवस्थामा विदेशबाट विप्रेषण बापत प्राप्त हुने रकम आप्रवाहमा अवरोध गरी आन्तरिक बिप्रेषणको नाममा नेपालमा अवैध कारोबार ९भन्सार चोरी पैठारी, सुनको अवैध कारोबार, कर छली० लगायतमा उनीहरूको संलग्नता रहेको प्रारम्भिक अनुसन्धानको क्रममा खुल्न आएको छ ।

अवैध कारोबारबाट आर्जन गरिएको गैरकानूनी रकमलाई नेपालमा रहेका डिजिटल वालेट कम्पनीहरूको नाममा बैंक खातामा जम्मा गर्नका लागि ‘मनी म्युल’ हरूलाई परिचालन गरिएको पाइन्छ। यस्ता मनी म्युलमार्फत ठूलो परिमाणमा नगद रकम बैंक खातामा राख्ने गरिएको छ।

त्यसपछि, विभिन्न रेमिट्यान्स भुक्तानी गर्न अनुमति प्राप्त मनी ट्रान्सफर प्रालिहरूले ती डिजिटल वालेट कम्पनीहरू प्रयोग गरी सो रकमलाई ई–मनिमा परिणत गर्छन्।

परिणामस्वरूप, विदेशमा रहेका नेपाली कामदार तथा विद्यार्थीहरूले पठाएको रेमिट्यान्स बापत नेपालमा रहेका आफन्तहरूको खातामा सो रकम ट्रान्सफर गरिएको देखिन्छ। यसरी अवैध रकमलाई रेमिट्यान्स कारोबारमा मिसाएर रकमको हिसाब मिलाउने कार्य भइरहेको खुलेको प्रहरीले जनाएको छ ।

उनीहरू उपर नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ बमोजिमको कसुरमा प्रहरीबाट थप आवश्यक अनुसन्धान भइरहेको छ ।