गैरआवासीय नेपाली संघको १० औँ एसिया प्रशान्त क्षेत्रीय सम्मेलन कम्बोडियाको राजधानी नोम पेन्हमा “संगम–एकता” भन्ने नाराका साथ भव्य रूपमा सम्पन्न भएको छ । एनआरएन अध्यक्ष बद्री केसीको निमन्त्रणामा पर्यटनमन्त्री बद्री पाण्डे प्रमुख अतिथिरहेको क्षेत्रीय सम्मेलनमा पूर्वमन्त्रीहरु पनि सहभागी थिए । दुई दिनसम्म घनीभूत छलफलपछि १० बुँदे निष्कर्श निकालिएको छ जसमा एनआरएन नागरिकतालाई सार्थकरुपमा कार्यान्वयनमा जोड दिइएको छ पहिलो नम्बरमा नै । कम्बोडियाका परराष्ट्र राज्य मन्त्री डा यून केहाङको उपस्थिति रहेको सम्मेलनमा नेपाल र कम्बोडियाबीच पर्यटन प्रबद्र्धन, सिधा उडान लगायतका विषयमा छलफल भएको छ साईडलाईनमा । सम्मेलनमै पूर्व कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री पदम गिरि, पूर्व मन्त्री एकनाथ ढकाल, लगायत राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का पदाधिकारी सहितको उपस्थिति थियो । सम्मेलनमा ३० देशका तीन सय भन्दा बढी प्रतिनिधिहरूको भौतिक तथा भर्चुअल सहभागिता रहेको बताइएको छ । सम्मेलनमा विभिन्न महत्त्वपूर्ण मुद्दामा छलफल गरियो। विशेषतः सम्मेलनले नीति सुधार र संसदीय योगदानका माध्यमबाट एनआरएनए–पीएनओका समस्याहरू समाधान गर्दै नेपालको आप्रवासी समुदायको संलग्नता बढाउने उपायहरू, कला र संस्कृतिको मार्फत एनआरएनलाई संस्कृति, परम्परा र शिक्षासँग जोड्नको लागि पहल, एसिया (प्रशान्त क्षेत्रको पर्यटन,व्यवसायिकता र आर्थिक एकीकरणलाई नेपालमा लगानी अवसरको प्रवर्धन, युवा र आप्रवासीहरूको चुनौती र अवसरमा एनआरएनएको महत्वपूर्ण भूमिका र भविष्यमा यसको एकता र रणनीतिक दृष्टिकोण, एनसीसीलाई सुदृढ गर्दै अवसरहरूलाई तीव्र बनाउने र चुनौतीहरू पार गर्ने रणनीतिहरू अपनाउनुपर्ने महत्त्वपूर्ण लगायतका विषयमा दिशानिर्देश गरेको छ। सम्मेलनका निष्कर्षहरू निम्नानुसार रहेका छन्।
१. नेपाल सरकारले गैरआवासीय नेपालीका पक्षमा गरेका सम्पूर्ण निर्णय र सहजिकरणाको लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै संविधानको धारा १४ मा प्रष्ट व्यवस्था भएको सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक अधिकार सहितको गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको कार्यान्वयनका लागि यथाशक्य छिटो आवश्यक कानूनी प्रबन्ध मिलाइदिन तथा गैरआवासीय नेपाली ऐन यथाशक्य छिटो संशोधनसहित कार्यान्वयनमा ल्याउन यो सम्मेलन अनुरोध गर्दछ।
२. थाईल्याण्ड, म्यानमार, मलेसिया, फिजी, कम्बोडिया लगायतका देशहरुमा रहनुभएका नेपाली मुलका ५ लाख भन्दा बढी नेपालीहरु नेपाली मूलका विदेशी नागरिक एल्इ को पहिचान (परिचयपत्र) को लागि यथाशक्य चाँडो आवश्यक कानूनी प्रबन्ध र पहल गर्न नेपाल सरकारसँग यो सम्मेलन माग गर्दछ ।
३. सर्वोच्च अदालतले ७ चैत २०७४ मा विदेशमा रहेका नेपालीलाई समेत मतदानको अवसर दिलाउनू भनी आदेश दिएको थियो । सर्वोच्च अदालतले निर्देशन जारी गरेको ७ वर्ष बितिसक्दा पनि विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूले निर्वाचनमा भाग लिन पाउने सम्भावना अघि बढ्न सकेको छैन । यसर्थ आगामी निर्वाचनमा विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिकलाई मताधिकारको व्यवस्था मिलाउन आवश्यक ऐन, कानून निर्माणका साथै नेपाली नागरिकताबाहक गैरआवासीय नेपालीले सम्बन्धित विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोग वा अनलाइनमार्फत मतदाता नामावली दर्ता एवं मतदान गर्ने तथा राष्ट्रिय परिचयपत्रसमेत बनाउन सक्ने व्यवस्था मिलाउन सरकार तथा सम्बन्धित निकायलाई यो सम्मेलन अनुरोध गर्दछ ।
४. विदेशमा रहेका नेपालीहरुको सानादेखि ठूलासम्म लगानी भित्र्याउने उद्देश्यले स्थापित नेपाल सरकार समेतको लगानी रहेको १० अर्बको नेपाल एनआरएन डेभलप्मेन्ट फण्ड सञ्चालनको लागि हालसम्म भएका कानून संशोधनका लागि नेपाल सरकारप्रति आभार व्यक्त गर्दछौँ यद्यपी धितोपत्र बोर्डले ल्याएको धितोपत्र निष्काशन तथा वितरण सम्बन्धि निर्देशिकामा सरकारबाट आइपीओको प्रतिशतमा ४९ प्रतिशत स्वीकृत भएकोमा हामीले ८५ प्रतिशतको माग गरिरहेका छौँ । यसर्थ उक्त माग यथाशक्य छिटो सम्बोधन गर्न अनुरोध गर्दछौँ । निर्देशिका जारी भएको मितिले ५ देखि ६ महिनाभित्र आइपिओमा जाने लक्ष्य हाम्रो छ । यसर्थ त्यसमा सरकारले सहज वातावरण निर्माण गर्न पनि यो सम्मेलन अनुरोध गर्दछ ।
५. एसिया(प्रशान्त क्षेत्रमा बसोवास गर्ने दोस्रो पुस्ताका गैरआवासीय नेपाली तथा पीएनओ, युवा महिलालाई संघको मुलधारमा समाहित गर्दै विदेशमा रहेका बालबालिकाहरुलाई नेपाली भाषा, लिपी, संस्कार र संस्कृति सिकाउने कार्य गर्न अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय समन्वय परिषद् सम्मेलनमार्फत प्रतिबद्धता जाहेर गर्दछौं।
६. हाल वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीको सुरक्षित भविष्यका लागि आवश्यक संयन्त्र बनाई सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यान्वयनसहित त्यसको निरन्तरता सुनिश्चितता गर्ने तथा विदेशमा भएका तथा वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका नेपालीहरूको ज्ञान, सीप, प्रविधि र अनुभव नेपालको सर्बाङ्गिण विकासमा योगदान हुने गरी सो को सहज प्रयोगको लागि आवश्यक संयन्त्र निर्माण तथा समन्वय गर्न यो सम्मेलन अनुरोध गर्दछ।
७. बिदेशमा भएका तथा वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका नेपालीहरुको ज्ञान, सीप, प्रविधि र अनुभव नेपालको सर्बाङ्गिण विकासमा योगदान हुने गरी सो को सहज प्रयोगको लागि आवश्यकल संयन्त्र निर्माण तथा समन्वय गर्न यो सम्मेलन अनुरोध गर्दछ ।
८. एनआरएनको अभियान सबै मन्त्रालयसँग जोडिन्छ । एनआरएनए ऐनमा समेत व्यवस्था भएको र १० वर्ष अघि गठनको प्रक्रियामा स्मरण गराउँदै हालसम्म गठन हुन नसकेको सल्लाहकार बोर्ड जसमा गैरआवासीय नेपाली संघसहित तालुकदार मन्त्रालय, सरोकारवाला समेत रहेको भनिएको छ । तसर्थ सबै मन्त्रालय र गैरआवासीय नेपालीसहितको सल्लाहाकार बोर्ड गठन गरी आगामी दिनमा नेपाल सरकारले गैरआवासीय नेपालीका सम्बम्धित सम्पूर्ण निर्णय गर्न यो सम्मेलन माग गर्दछ ।
९. संघले प्राप्त गरेको कुनै पनि कानूनी हक परित्याग नगरि संघले सम्मानित सर्वोच्च अदालतका फैसलाहरुको मनसाय र भावनालाई सम्मान गर्दै सरल निकास खोज्न पर्ने टड्कारो आवश्यक्ता देखिएको छ । यसर्थ आगामी मिति २०८२र०६र२५ देखि २८ ९तदनुसार सन् २०२५ अक्टोबर ११ देखि १४० मा हुने गरी तय भएको संघको १२ औं अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई सहयोग र सहकार्य गर्न सम्पूर्ण एनसीसीहरूमा हार्दिक अपील गर्दै त्यसअघि उक्त महाधिवेशनको तयारीका लागि यस संघले तयार गरेको ःझदभचकजष्उ क्ष्लायचmबतष्यल क्थकतझ ९ूःक्ष्क्ू० प्रणाली मार्फत सदस्यता खुल्ला भइसकेका एनसीसीमा तीव्र गतिमा अघि बढाउन र खुल्ला नभएका एनसीसीहरूमा तत्काल सुरु गर्न पुनः अनुरोध गर्दछौं। गैरआवासीय नेपाली संघको विधान २००३ ९२०२२ को संशोधन सहित० अनुसार सन् २०२५ साल जुलाई महिनामा एनसीसीको राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न गरि सक्न यसै सम्मेलनमार्फत आग्रह गर्दछौं।
१०. नेपाल र कम्बोडिया दुई राष्ट्र बीचको सम्बन्ध र आपसी सहयोगलाई थप प्रगाढ बनाउन यस सम्मेलनले महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको हाम्रो विश्वास छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले कम्बोडियाका पर्यटनमन्त्री हुअट हाक र संस्कृति तथा धार्मिक मामिला मन्त्री चाई बोरिनसँग नेपाल र कम्बोडियाबीच धार्मिक पर्यटकीय सञ्जाल निर्माण , सिधा हवाई उडान, वृहत्तर बुद्ध सर्किटको निर्माणमा साझेदारीको सम्भावनाबारे गर्नुभएको छलफल फलदायी होस् र छिट्टै यो योजनाले मुर्त रुप लिने अपेक्षा यस सम्मेलनले राखेको छ । यसका साथै नेपाललाई विश्वस्तरीय पर्यटन गन्तव्यको रूपमा स्थापित गर्न साझेदारी, प्रभावकारी नीति सहयोग र डिजिटल प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकता दिँदै नेपालमा रहेका पूर्वाधार, सुरक्षा, हवाई सेवा र अन्य चुनौतीहरूको समाधानका लागि सम्बन्धित निकायहरूसँग सहकार्य गर्न आह्वान गर्दछौं ।