काठमाडौं ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सोमबार चौँथोपटक प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिने कार्यक्रम छ। तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संसद् अवरोध गर्न सक्ने भएकाले अन्योल देखिएको छ। सहकारी ठगी प्रकरणमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै कांग्रेसले संसद् अवरोध गर्दै आएको छ।

कांग्रेसले अडान कायम राखे सोमबार पनि संसद् अवरुद्ध हुने देखिएको छ । त्यस्तोमा प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वासको मत पाउने वा नपाउने भन्ने अनिश्चित बनेको हो।

कांग्रेस महामन्त्री गगनकुमार थापाले सोमबारको बैठक सुरु हुनुअघि संसदीय छानबिन समिति बन्ने सहमति नभएमा संसद्को काम कारबाही अघि बढ्न नपाउने बताए । यता कानूनमन्त्री पदम गिरीले भने विश्वासको मत जस्तो संवैधानिक बाध्यताको कार्यसूचीलाई अवरोध गर्न नमिल्ने बताएका छन्। बैठकमा कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने विषयमा कांग्रेसले सोमबार बिहान बस्ने संसदीय दलको बैठकबाट निर्णय लिने जनाइएको छ।

प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारको नेतृत्व गरेको १७ महिनाको बीचमा चौँथोपटक विश्वासको मत लिन लागेका हुन् । पार्टी विभाजन भएपछि जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका कारण प्रधानमन्त्री दाहालले यसपटक फेरि विश्वासको मत लिन लागेका हुन्।

यादव नेतृत्वको दल विभाजनसम्बन्धी निर्णय कानुनी विवादमा परेकाले अशोक राई नेतृत्वको जसपाका सांसदले मत दिन पाउने कि नपाउने भन्ने बहस पनि राजनीतिक वृत्तमा छ ।

यादवले आइतबारै जसपा नेपालबाट अलग भएका ७ सांसदलाई विश्वासको मतदान प्रक्रियाबाट रोक लगाउन माग गर्दै सभामुखलाई पत्राचार गरेका छन् भने सर्वोच्च अदालतमा पनि रिट निवेदन दिएका छन्।

हाल सरकारमा एमाले, माआवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी छन्। एमालेका ७७ (सभामुख र निलम्बित टोपबहादुर रायमाझीबाहेक), माओवादी केन्द्रका ३२, रास्वपाका २१, एकीकृत समाजवादीका १०, जसपाका ७ र नागरिक उन्मुक्तिका ४ सांसद् छन् ।

स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंह र योगेन्द्र मण्डलले पनि सरकारलाई समर्थन गरेका छन् भने आम जनता पार्टीका प्रभू साह पनि सत्तापक्षमै छन्।

अदालतले जसपाका सांसदहरुलाई मत दिन रोक लगाएको अवस्थामा भने प्रधानमन्त्री दाहाललाई विश्वासको मत जुटाउन मुस्किल पर्न सक्ने देखिएको छ।

प्रधानमन्त्री दाहालले गत फागुन ३० मा मात्रै प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिएका थिए। त्यतिबेला प्रतिनिधिसभामा उपस्थित २६८ मध्ये १५७ सांसदले विश्वासको मत दिएका थिए भने कांग्रेस, राप्रपा, लोसपा लगायत ११० सांसदले विपक्षमा मतदान गरेका थिए।

संविधानले प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधान गरेको छ। जसपा नेपाल विभाजनपछि एक साताअघि सरकारबाट बाहिरिदै अध्यक्ष यादवले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका थिए। त्यसआधारमा प्रधानमन्त्री दाहालसँग विश्वासको मत लिनका लागि अझै तीन साताको समय भने बाँकी छ।