एनआरएन नागरिकता लिन झन्झट

एनआरएन नागरिकता लिन झन्झट


काठमाडौं ।

संविधान जारी भएको आठ वर्षपछि कार्यान्वयनमा आएको गैर आवासीय (एनआरएन) नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रक्रिया झन्झटिलो भएको गुनासो आएको छ। विभिन्न जिल्लामा पुगेर नागरिकता लिएका गैर आवासीय नेपालीहरुले प्रक्रिया झन्झटिलो भएको गुनासो गरेका हुन्।

नागरिकताका लागि आवेदन दिएपछि एक सातासम्म कुर्नुपर्ने, कागजात जुटाउन लामो प्रक्रिया व्यहोर्नुपर्ने र कर्मचारीहरुले छिटो छरितो प्रक्रिया अगाडि नबढाइदिने गरेको उनीहरुको गुनासो छ।

चितवन जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकता लिएका गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ओसियाना क्षेत्रीय उपसंयोजक कोमलराज पाठकले कागजात जुटाउन नै तीन दिन लागेको गुनासो गरे।

पाठकले भने,‘ प्रमाणित भइसकेका पुराना कागजात हुँदाहुँदै पुनः प्रमाणित गराउन सम्वन्धित मातहतका कार्यालय धाउनुपर्ने प्रक्रिया नै झन्झटिलो लाग्यो। समय पनि धेरै लाग्यो।’

एनआरएनएका सचिब डा. ज्ञानेन्द्र रेग्मीका अनुसार विदेशी नागरिकता त्यागेर एनआरएन नागरिकता लिनका लागि प्रहरी रिपोर्टसहितको आवेदन फाराम जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत गृह मन्त्रालय पठाएर सदर गर्नुपर्ने प्रक्रिया नै झन्झटिलो हो। उनले भने,‘ कागजात जुटाउने प्रक्रिया एक ठाउँमा छ तर गृहलाई नागरिकता त्याग गरेको वोधार्थ पठाउँदा हुने हो। तर सबै कागजात पठाइ सदर भएर आउन नै एक हप्ता लाग्ने रहेछ। यसले गर्दा समय धेरै लाग्नेभयो।’

सचिब डा रेग्मीका अनुसार एनआरएनए नागरिकता लिन नेपाल आउन चाहनेहरुले सामान्यतः विदेशमा लिएको नागरिकता र पासपोर्टको प्रतिलिपी वा दुवैको नम्बर भुल्न हुँदैन। विदेशमा लिएको पासपोर्टले मात्र पुग्दैन। प्रहरीको रिपोर्ट अनिवार्य गरिएकाले त्यस्ता सामान्य प्रक्रियाहरु पूरा गर्नुपर्छ।

‘जिल्ला प्रशासनमा ६ पेजको फाराम भरिसकेपछि वडामा गएर नातेदारको सनाखतसहितको सिफारिस लिनुपर्ने प्रक्रिया रहेछ। कागजात जुटाउन सके सजिलो तर पहिल्यै प्रमाणित भएर रेकर्ड रहिसकेका कतिपय कागजात अनिवार्य गरिएकाले झन्झटिलो लाग्छ,’ मोरङ जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट एनआरएन नागरिकता लिएका उनले भने।

गत असोजको अन्तिम साता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बालुवाटारमा आयोजित कार्यक्रममा दुई एनआरएनलाई नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रदान गरेसँगै नागरिकता लिनेक्रम शुरु भएको हो।

त्यसबेला गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का तत्कालीन अध्यक्ष कुल आचार्यले पहिलो नागरिकता ग्रहण गरेका थिए भने अध्यक्ष डा।बद्री केसीले दोस्रो नागरिकता लिएका थिए। गत भदौ ४ मा नेपाल नागरिकता (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०८० राजपत्रमा प्रकाशित भएबमोजिम गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रको नयाँ व्यवस्था लागू भएको हो।

यता, एनआरएन नागरिकता लिएकाहरुको अधिकारका विषयमा भने वहस शुरु भएको छ। संविधानले व्यवस्था गरेको अधिकार कार्यान्वयनमा ल्याउन विभिन्न अफ्ठ्याराहरु रहेको अभियन्ताहरुले बताउने गरेका छन्।

एनआरएनएका निवर्तमान अध्यक्ष कुल आचार्यले नेपालको संविधान २०७२ को दफा १४ मा नेपाली नागरिक सरह सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक अधिकार पाउने गरी नागरिकता प्रदान गर्न सकिने उल्लेख रहेकाले सोही अनुसार सरकारी निकायले व्यवहार गर्न आवश्यक रहेको औंल्याए।

एनआरएन नागरिकता वाहकलाई अध्यागमनमा छाप मात्रै लगाएर ‘इन र आउट’ हुने व्यवस्था गर्न तथा मालपोत कार्यालय, कम्पनी हाउस लगायतलाई संविधानले प्रदत्त गरेका आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार नेपाली नागरिक सरह उपलब्ध गराउन सर्कुलर गर्न जरुरी रहेको उनको भनाइ छ।

अध्यक्ष आचार्यले भने,‘ एनआरएन नागरिकता वाहकले नेपाल भ्रमण गर्दा लिएको भिसा सकिएपछि जरिवाना तिर्नुपर्ने, जिल्ला जिल्लामा एनआरएन नागरिकता प्रदान गर्दा फरक व्यवहार गर्ने गरिएकाले त्यसको अन्त्य जरुरी छ। त्यस्तै एनआरएन नागरिकता पाएपछि पासपोर्ट पनि उपलब्ध गराउन अति आवश्यक तथा जरुरी छ।’

आचार्यले अगाडि भने,‘ नेपाली नागरिकता लिइसकेपछि विदेशी पासपोर्टमा ट्राभल गर्दै गर्दा वा एयरपोर्टमा जाँदै गर्दा भिसा सिद्धियो, नेपाली नागरिक हुँ भनेर केही दिन नेपालमै बस्यो तर भिसाको अवधि सकिँदा अध्यागमनले पेनाल्टीसम्म लिएको अवस्था छ । यसलाई सहज बनाउन आग्रह गर्दछु।’

त्यस्तै एनआरएनए सचिब डा रेग्मीले एनआरएन नागरिकता वाहकले नेपालमा लगानी गर्न सिमा तोकिएको र परराष्ट्र मन्त्रालयबाट सिफारिस लिनुपर्ने गरेको साथै विमानस्थलमा झन्झट व्यहोर्नु परिरहेकाले त्यस विषयमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने बताए।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयका कर्मचारीहरुले भने एनआरएन नागरिकता वितरण गर्ने प्रक्रिया पहिलो अभ्यास भएकाले आवश्यक प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताउने गरेका छन्।