काठमाडौँ ।

विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढेसँगै नेपाल राष्ट्र बैंकले आयात खुकुलो बनाउन प्रतितपत्र (एलसी) खोल्न सकिने अधिकतम सीमा बढाएको छ। यसअघि एक पटकमा अमेरिकी डलर ५० हजारसम्मको एलसी खोल्न सकिने व्यवस्था रहेकामा त्यसलाई संशोधन गरेर एक पटकमा अमेरिकी डलर ६० हजार वा भारु तीन करोड बराबरको आयात गर्न सकिने व्यवस्था लागू गरेको हो।

“एक पटकमा अधिकतम अमेरिकी डलर साठी हजार वा सो बराबरको परिवत्र्य विदेशी मुद्रासम्मको मालसामान मात्र आयात गर्न सकिनेछ। यस व्यवस्था बमोजिम एक पटक सटही सुविधा प्राप्त गरेपश्चात् सोही निर्यातकर्ताबाट अर्को सिपमेन्टको वस्तु आयातका लागि सटही सुविधा प्राप्त गर्न तोकिएको शर्त पूरा गर्नुपर्नेछ” राष्ट्र बैंकले एकीकृत परिपत्र–२०७९ मा संशोधन गर्दै उल्लेख गरेको छ। भारतबाट हुने आयातको हकमा यस्तो सीमा भारतीय रुपैयाँ तीन करोडसम्म हुनेछ।

एलसीको सीमा बढे पनि अहिले केही शर्त राखिएका छन् । संशोधित व्यवस्थाअनुसार अघिल्लो पटक सटही सुविधा प्राप्त गरी आयात भएको सात दिन व्यतित भएपछि मात्र अर्को सटही सुविधा पाइनेछ।

अर्को पटकको सटही सुविधा पाउनका लागि अघिल्लो प्रतितपत्रअनुसार वस्तु आयात भएको प्रमाणको रुपमा भन्सार कार्यालयले प्रमाणित गरेको फारम, भन्सार प्रज्ञापनपत्र तथा भन्सार राजस्व भुक्तानी भएको रसिद सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पेश गर्नुपर्नेछ। त्यस्तै अघिल्लो सटही सुविधा अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिने आयातकर्ताले यी कागजातका अतिरिक्त सात दिन व्यतित भएको सम्बन्धी स्वघोषणासमेत पेश गर्नुपर्नेछ।

वस्तु आयातका लागि राख्नुपर्ने धरौटी रकमको सीमा पनि घटाइएको छ। “उद्योगले गर्ने आयातको हकमा दुई प्रतिशत र व्यापारिक संस्थाले गर्ने आयातको हकमा १० प्रतिशत धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली लागू भई विद्युतीय माध्यमबाट मात्र भन्सार राजस्व लिने व्यवस्था भएका भन्सार कार्यालयमार्फत् हुने आयातको हकमा उद्योगले एक प्रतिशत र व्यापारिक संस्थाले तीन प्रतिशत धरौटी राख्नुपर्नेछ”, राष्ट्र बैंकले भनेको छ।

सूचना प्रविधिलगायत सेवा निर्यात गर्ने उद्योग व्यवसायलाई विदेशमा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्ने प्रयोजनका लागि विदेशस्थित आफ्नै बैंक खातामा रकमान्तर गर्न वा सफ्टवेयर–प्रोग्राम–उपकरण खरिद गरी विदेशमै जडान गर्नका लागि पाइने सटही सुविधामा नयाँ व्यवस्था लागू गरिएको छ।

विदेशमा सेवा निर्यात गर्ने उद्योग व्यवसायले अघिल्लो आर्थिक वर्ष आर्जन गरेको विदेशी मुद्राको १० प्रतिशत वा अघिल्लो आर्थिक वर्षको कर चुक्ता प्रमाणपत्रमा उल्लेखित करयोग्य आयको २० प्रतिशत भन्दा बढी नहुने गरी सहटी सुविधा पाउनेछन्।

राष्ट्र बैंकले यो नयाँ व्यवस्था ल्याएको हो। यस्तो सुविधाको विवरण निश्चित ढाँचामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले महिना समाप्त भएको सात दिनभित्र राष्ट्र बैंकमा पेस गर्नुपर्नेछ। विदेशमा सेवा निर्यात गर्ने कम्पनीले यस्तो सटही सुविधा पाउनका लागि अघिल्लो आर्थिक वर्ष सेवा निर्यात गरी आर्जन गरेको विदेशी मुद्रा खुल्ने लेखापरीक्षण गरिएको वित्तीय विवरण र परिवत्र्य विदेशी मुद्राको बैंक खाताको विवरण पेस गर्नुपर्नेछ।

भारतमा निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने सेवा निर्यातकर्ताको हकमा ने रू खाताको विवरण र सम्बन्धित बैंकले जारी गरेको भारतीय रूपैयाँ आर्जन गरेको प्रमाण पेस गर्नुपर्नेछ। यसअघि वायुयान (एअरलाइन्स) सेवा सञ्चालक संस्थालाई अमेरिकी डलर पचास हजार बराबर वा सो बराबरको अन्य परिवत्र्य विदेशी मुद्रासम्मको आयात गर्न सक्ने सुविधा दिइएकामा त्यसलाई बढाएर अमेरिकी डलर एक लाख पुर्याएको छ।