काठमाडौँ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को मौद्रिक नीतिमार्फत आवासीय घर कर्जाको सीमा बढाएको छ।

“पहिलो आवासीय घर कर्जाको सीमा रु १ करोड ५० लाखलाई वृद्धि गरी रु २ करोड पुर्‍याइनेछ”, राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत् भनेको छ। त्यस्तै, नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता खोली विप्रेषण पठाएमा कम्तीमा एक प्रतिशत थप ब्याज दिने व्यवस्थालाई राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षमा पनि निरन्तरता दिएको छ।

चालु आर्थिक वर्षमा वित्तीय तथा मौद्रिक क्षेत्र सुधारका लागि विभिन्न कानूनी प्रक्रिया संशोधन तथा सुधारका नीति लिइने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ। राष्ट्र बैंकको नियमन तथा सुपरीवेक्षणको काम चुस्त बनाउन विभिन्न नीति, ऐन, नियमावली तथा निर्देशिकामा संशोधन गरिने जनाइएको छ।

“वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वलाई असर पु¥याउने गैर–व्यावसायिक तथा उच्छृङ्खल गतिविधिलाई समेत नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने गरी विद्यमान बैकिङ्ग कसुर ऐन, २०६४ मा समसामयिक संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाइने छ”, चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ, “पारस्परिक मूल्याङ्कनबाट प्राप्त सुझाव समेतका आधारमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसँग सम्बन्धित निर्देशनहरु जारी गरिने छ । साथै, सम्बन्धित कानुनको समसामयिक परिमार्जन गर्न र राष्ट्रिय रणनीति तर्जुमा गर्न सहजीकरण गरिनेछ।”

निजी क्षेत्रले विरोध जनाइरहेको चालुपुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन पनि संशोधन गर्ने राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत् जनाएको छ। “बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुझाव समेतको आधारमा चालुपुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनमा आवश्यक पुनरावलोकन गरिने छ”, मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ।

त्यस्तै, प्राकृतिक प्रकोप वा अन्य विशेष परिस्थितिजन्य कारणले समस्यामा परेका ऋणीहरुको कर्जा पुनरसंरचना लगायतका व्यवस्था गरेर पुनरुत्थान तथा अन्य व्यवस्थापनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अवलम्बन गर्नु पर्ने उपाय र प्रकृयालाई समावेश गरी ‘स्ट्रेस्ड लोन रिजोलुसन फ्रेमवर्क’ जारी गरिने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ।

वाणिज्य बैंकहरुको सम्पत्तिको गुणस्तर पुनःमूल्याङ्कन गर्नुका साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आन्तरिक कर्जा जोखिम वर्गीकरण (इन्टरनल क्रेडिट रिस्क ग्रेडिङ) गर्नेसम्बन्धी मार्गदर्शन तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ। त्यसैगरी, राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकहरुले समेत पूर्ण रुपमा क्यापिटल एडिक्वसी फ्रेमवर्क, २०१५ अनुसार पुँजीकोष कायम गर्नु पर्ने व्यवस्था लागू गर्ने राष्ट्र बैंकले चालु आवको मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरेको छ।

नेपाल लेखामानअनुसार ‘एक्स्पेक्टेड क्रेडिट लस मोडल’ ९इसिएल० कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नीति तर्जुमा गरिने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ। त्यस्तै, कर्जा प्रवाहको वर्तमान अवस्था समेतको विश्लेषणको आधारमा तोकिएका क्षेत्रमा कर्जा लगानी गर्नुपर्नेसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा आवश्यक पुनरावलोकन गरिने राष्ट्र बैंकले बताएको छ।

चालु आर्थिक वर्ष वार्षिक बजेटमा उल्लेख भएबमोजिम बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निश्चित सीमाभन्दा बढी कर्जा सुविधा उपयोग गर्ने ऋणीहरुले अनिवार्य रुपमा स्थायी लेखा नम्बर लिनु पर्ने व्यवस्था पुनरावलोकन गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिएको छ।

धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त गरेका प्राइभेट इक्विटी फन्ड तथा भेञ्चर क्यापिटल फन्डमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट हुने लगानीलाई सहजीकरण गर्न विद्यमान लगानीसम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिने जनाइएको छ। चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत् ‘क्रेडिट स्कोरीङ्ग’ मापन गर्ने प्रणालीको विकास गर्न सम्बन्धित निकायसँग आवश्यक समन्वय गरिने पनि राष्ट्र बैंकको भनाइ छ।

चालु आर्थिक वर्षको २०८०–८१ को वार्षिक बजेटमा उल्लेख भएबमोजिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको प्रभावकारी नियमन तथा सुपरीवेक्षणका लागि छुट्टै विशिष्टिकृत नियामक निकाय स्थापना गर्न आवश्यक सहजीकरण राष्ट्र बैंकले गर्ने मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था गरिएको छ।

त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा अन्य भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थाहरुबीच ग्राहकको सूचना आदानप्रदान गर्ने कार्यलाई सहज बनाउन र नेपाल सरकारले जारी गरिरहेको राष्ट्रिय परिचयपत्रसमेतलाई केन्द्रीय ग्राहक पहिचान (सेन्ट्रलाइज्ड केवाइसी) प्रणालीमा आवद्ध हुने गरी केन्द्रीय ग्राहक पहिचान प्रणालीको निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायसँग आवश्यक समन्वय गरिने जनाइएको छ।