काठमाडौँ ।

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज नहुने बताएका छन्।

आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ को राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा जवाफ दिने क्रममा अर्थमन्त्री महतले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज नहुने बताएका हुन्।

सांसदहरुले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्न लागेको भनेर आपत्ति जनाएका थिए। सोही विषयको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री महतले निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने र अधिकार कटौती गर्ने सरकारको मनसाय नरहेको स्पष्ट पारेका हुन्।

‘७७ जिल्लाका निर्वाचन कार्यालय खारेज भयो भन्ने होइन। अब त्यो छुट्टै कार्यालय खारेज गर्ने भन्ने हामीले प्रस्ताव राखौँ। त्यो विषयमा निर्वाचन आयोगको भ्यु आयो। यो कार्यालय निरन्तर नै हुन्छ, त्यो कहाँनिर हुन्छ, कसरी हुन्छ, छलफलबाट टुंग्याउँछौँ,’ बैठकमा उनले भने, ‘यो निर्वाचन आयोगलाई खारेज गर्ने, अन्डरमाइन्ड गर्ने, त्यसको अधिकार कटौती गर्ने कुनै मनसाय हाम्रो छैन। हामी यही अधिकारको लागि लडेर आएको हौँ।’