काठमाडौँ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले १०औं पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दासमेत सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन । किस्ताबन्दीमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै आएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सत्तारूढ दलभित्रको आन्तरिक कलहका कारण अझै मन्त्रिपरिषद् पूर्णता दिन नसकेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग अझै वन तथा वातावरण मन्त्रालय रहेको छ । सो मन्त्रालय जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा)को भागमा परेको छ । तर, जसपाले अझै मन्त्री हुनेको नामावली दिएको छैन । जसपा प्रवक्ता मनीष सुमनले २७ वैशाखमा बस्ने पार्टीको कार्यकारिणी समितिबाट निर्णय गरेर मन्त्रीको नामावली बुझाउने बताए ।

११ पुसमा प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएका प्रचण्डले सत्तारूढ दलभित्रको आन्तरिक कलह सुल्झाउन नसक्दा मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइका साथै उता प्रतिपक्षी दलले उनको दिनगन्ती सुरु गरिसकेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसहितका दल मिलेर सरकार सत्तारूढ दललाई फुटाउने र अर्को नयाँ गठबन्धन बनाएर सरकार बनाउने रणनीति बनाएका छन् ।

संसद्को चौथो ठूलो दल रास्वपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ । १० पुसमा प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरेको रास्वपाले २२ माघमा सरकारबाट बाहिरिए पनि समर्थन कायमै राखेको थियो ।

२ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको समर्थनमा कांग्रेसका ८८, माओवादीका ३२, जसपाका १२, एकीकृत समाजवादीका १०, जनमतका ६, लोसपाका ४, नागरिक उन्मुक्तिका ४ र जनमोर्चा तथा आम जनता पार्टीका एक÷एक गरी १ सय ५८ सांसद रहेका छन् । यीमध्ये जनमत, जनमोर्चा र आजपा सरकार बाहिरै रहेका छन् । जनमतले मन्त्रालय भागबन्डामा असन्तुष्टि जनाउँदै १७ चैतमा सरकारबाट बाहिरिए पनि समर्थन फिर्ता लिएको छैन  भनेर यो खबर आजको राजधानी दैनिकमा खबर छ ।

संसद्को चौथो ठूलो दल रास्वपाले समर्थन फिर्ता लिएसँगै विपक्षी मोर्चा भने मजबुत भएको छ । अब एमालेका ७९, रास्वपाका २१, राप्रपाका १४ र नेमकिपाका १ सहित विपक्षी बेन्चमा १ सय १५ सांसद रहेका छन् । यी दल मिल्दा सरकार बनाउन २३ सांसद अपुग हुन्छ । विपक्षी गठबन्धनले जसपा, जनमत, लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसहितका साना दललाई मिलाएर सरकार बनाउने कसरतमा पनि लागेका छन् ।