काठमाडौं, १० मंसिर । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति २०७८÷७९ को पहिलो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ । कर्जा र निक्षेपसँग सम्बन्धित नीतिलाई यथावत राख्दै समीक्षा सार्वजनिक गरिएको हो । समीक्षामा राष्ट्र बैंकले शेयर लगानीकर्ताबाट आलोचित बनेको शेयर धितो कर्जाको व्यवस्थालाई समेत निरन्तरता दिएको छ ।
केन्द्रीय बैंकले अनिवार्य नगद अनुपात, बैंक दर र वैधानिक तरलता अनुपात यथावत् राखेको छ । तरलता समस्या समाधान गर्न राष्ट्र बैंकले कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) मा पुनर्विचार गर्न सक्ने बैंकिङ क्षेत्रको अपेक्षालाई वास्ता नगरी हालकै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ । बैंकहरुलाई २०७९ असार मसान्तसम्ममा निर्धारित सीमाभित्र ९० प्रतिशत सीडी रेसियो कायम गर्ने कार्ययोजना सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गराई राष्ट्र बैंकमा पेश गर्न भनिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले गत भदौमा ल्याएको मौद्रिक नीतिमार्फत् एकाघर परिवारले सेयर धितो राखेर एउटा संस्थाबाट ४ करोड र सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट गरी कुल १२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा लिन नपाउने व्यवस्था गरेको थियो । मौद्रिक नीतिको यही व्यवस्थाले गर्दा सेयर बजार घटेको भन्दै लगानीकर्ता आन्दोलित भएका थिए ।
मौद्रिक नीतिको पहिलो समीक्षाले बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको तरलता संकटको समाधान गर्न आयात निरुत्साहनलाई प्राथमिकता दिएको छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिती बढाउने र विदेशी पुँजीलाई आकर्षित गर्ने खालका नयाँ नीतिहरु लिएको छ । कोरोनाविरुद्ध खोप उपलब्धता बढेसँगै आर्थिक गतिविधि विस्तार भएर सकारात्मक संकेत देखिएको ठहर गरे पनि राष्ट्र बैंकले बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापन चुनौती बढ्दै गएको स्वीकार गरेको छ ।